केंद्र से मिले 1 लाख 70 हजार करोड़ हेतु मुख्यमंत्री व पूरे मंत्रिमंडल को मा. प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने जाना चाहिए : अमित चिमनानी
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित चिमनानी ने कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार द्वारा रॉयल्टी न दिए जाने के आरोप पर तथ्यों के साथ जवाब दिया।उन्होंने कहा कांग्रेस में झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है कुछ समय पहले कांग्रेस केंद्र से 13 हजार करोड़ की एक्साइज ड्यूटी की मांग कर रही थी तब भाजपा ने इस झूठ का पर्दाफाश कर बता दिया था यह मांग झूठी है उसके बाद कांग्रेस अब एक नया झूठ लेकर आई है जिसे वो रॉयल्टी की राशि बता रही हैं वो रॉयल्टी नही पेनाल्टी का पैसा है जो किसी राज्य को नही दिया गया क्युकी ऐसा करना नियम विरुद्ध है। लेकिन कांग्रेस जो हर तरफ से घिर चुकी उसे झूठ बोलने के अलावा कुछ सूझ नही रहा।
सीए अमित ने कहा मुख्यमंत्री सहित पूरे कांग्रेसी मंत्रिमंडल को मा.प्रधानमंत्री से समय लेकर उन्हें धन्यवाद देने जाना चाहिए ।कांग्रेस के लगातार झूठे आरोपों के बाद भी उन्होंने कांग्रेस सरकार को केवल 4 वर्षो में 1 लाख 71 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी है, जबकि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रति पांच वर्ष में लगभग 30 से 35 हजार करोड़ ही मिलते थे। इस प्रकार मोदी सरकार 5 गुना ज्यादा राशि राज्य को दे रही है।
केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस की भूपेश सरकार को जीएसटी के मद में 29,466 करोड़, जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार करोड़ अलग से ,कॉरपोरेट टैक्स में मद में 31,484 करोड़,इनकम टैक्स के मद में 29,080 करोड़ ,14वे और 15वे वित्त आयोग में 7,228 करोड़ ,मनरेगा में 2,800 करोड़ सहित कई अन्य मदो में कुल 1 लाख 71 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी है।
सीए अमित ने कहा केंद्र सरकार ने इतना ही नही बल्कि राज्य द्वारा खरीदे गए धान से बना लगभग पूरा चावल खरीदकर 50 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान अलग से किया है सड़को और रेलवे के लिए हजारों करोड़ अलग से दिए जा रहे है। कांग्रेस के नेताओ को इतनी राशि मिलने के बाद केंद्र पर झूठे आरोप लगाते लज्जा आनी चाहिए।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित ने बताया कि यह एडिशनल लेवी 42 कोल ब्लॉक पर लगाई गई थी जिसमे 8 कॉल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के है 34 बाहर के है यह राशि 34 ब्लॉक वाले अन्य प्रदेशों को भी नही दी गई क्योंकि यह नियम संगत नही है ऐसे में कांग्रेस का केंद्र पर सौतेला व्यवहार या पक्षपात का आरोप, राजनीति से ही प्रेरित प्रमाणित होता है। राज्य स्वयं भीं इस मामले में लगभग के एक वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुका है अब तक उसके हक में फैसला नहीं आया ऐसे में राजनीति करने की बजाय कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।
