नशा मुक्ति एवं एएमआर के प्रति विद्यार्थियों को किया गया जागरूक जशपुर : खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जशपुर द्वारा जशपुरांचल इंग्लिश स्कूल, मधुवन टोली, जशपुर नगर में नशा मुक्ति एवं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक एवं गलत उपयोग से होने वाले एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को चिकित्सकीय सलाह के बिना एंटीबायोटिक का…
Read MoreAuthor: Vishnu Joshi (SAMDARSHI NEWS)
जशपुर में 1 अक्टूबर को सजेगा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान का भव्य मंच, ‘सियान आइडल’ फाइनल में दिखेगा बुजुर्गों का हुनर; स्वास्थ्य जांच से लेकर बस पास व सहायक उपकरण तक मिलेंगी सुविधाएं
सेवा संकल्प अभियान: जशपुर में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं सियान आइडल प्रतियोगिता का फाईनल आयोजन 01 अक्टूबर को जशपुर : जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग जशपुर द्वारा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2026 एवं जशपुर सियान आइडल फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन 01 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11 बजे से न्यू कम्युनिटी हॉल, बालाजी मंदिर के सामने, जशपुर में किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत होंगी, जबकि अध्यक्षता विधायक पत्थलगांव एवं उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण श्रीमती गोमती साय द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में…
Read Moreमुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के कई अहम निर्णय, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर 10% आरक्षण का रास्ता साफ; अतिथि व्याख्याताओं को अनुभव का लाभ, कार्य-दिवस आधारित मानदेय और पुनर्नियोजन का अवसर
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, रोजगार और सिनेमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने वाले भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई, वहीं अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव, मानदेय और पुनर्नियोजन से जुड़े प्रावधानों को अधिक स्पष्ट करते हुए संशोधित नीति को अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय के तहत सिनेमाघरों को…
Read Moreग्रामीणों को मिली विकास की दोहरी सौगात, दुर्गा पूजा स्थल पर हाई मास्ट लाइट और ₹3 लाख का रंगमंच तैयार; धार्मिक-सामाजिक आयोजनों को मिली नई सुविधा
ग्रामीणों की मांग हुई पूरी, दुर्गा पूजा स्थल पर रंगमंच और हाई मास्ट लाइट की सौगात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विधायक निधि से से रंगमंच का निर्माण, ग्रामीणों ने जताया आभार जशपुर : कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंजारा के आश्रित ग्राम श्री टोला में ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। दुर्गा पूजा स्थल पर हाई मास्ट लाइट स्थापित किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विधायक निधि से 3 लाख रुपए की लागत से रंगमंच का निर्माण कराया…
Read MoreRDA की संपत्तियों का हाईटेक सर्वे शुरू होने की तैयारी, ड्रोन से मैपिंग और डोर-टू-डोर सत्यापन; कागजी रिकॉर्ड होंगे डिजिटल
रायपुर में संपत्तियों का होगा हाई-टेक ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग पुराने कागजी रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, RDA की हर संपत्ति को मिलेगा यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग और डोर-टू-डोर सत्यापन से तैयार होगा व्यापक डिजिटल एसेट डेटाबेस नामांतरण, लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और NOC जैसी नागरिक सेवाओं को भविष्य में ऑनलाइन और अधिक व्यवस्थित बनाने में मिलेगी मदद मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी रायपुर : रायपुर विकास प्राधिकरण…
Read Moreकोलाहल नियंत्रण विधेयक-2026 पर जनता की राय को मिलेगी जगह, हिंदी-अंग्रेजी में ड्राफ्ट जारी; 30 दिनों में भेज सकेंगे सुझाव और आपत्तियां
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 पर जनता से मांगे गए सुझाव विधेयक के प्रारंभिक प्रारूप पर नागरिकों और संस्थाओं को अपनी बात रखने का अवसर हिंदी और अंग्रेजी में पुलिस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप, 30 दिनों के भीतर दे सकेंगे सुझाव और आपत्तियां रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक को लेकर राज्य के आम नागरिकों, विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। गृह विभाग की…
Read Moreकृषि विकास को ₹181.99 करोड़ की बड़ी मदद, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र ने जारी की राशि; नेताम से मुलाकात के बाद शिवराज ने दी बधाई
कृषि मंत्री राम विचार नेताम के लगातार प्रयासों से छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात कृषि विकास के लिए मिले 181.99 करोड़ रुपए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री श्री रामविचार नेताम को दी बधाई रायपुर : राष्ट्रीय कृषि मंत्रियों के सम्मेलन ‘रबी अभियान 2026’ के अवसर पर 28-29 सितंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र…
Read Moreभ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बजेगा जागरूकता का बिगुल, 26 अक्टूबर से सतर्कता सप्ताह; सरकारी दफ्तरों में ली जाएगी सत्यनिष्ठा की शपथ
छत्तीसगढ़ में 26 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का होगा आयोजन ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ रहेगी थीम रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी शासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (नई दिल्ली) के निर्देशों के अनुपालन में यह अभियान प्रदेशभर में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा। इस वर्ष के जागरूकता अभियान की मुख्य थीम ‘सत्यनिष्ठा से समृद्धि’ निर्धारित की गई है। शपथ…
Read Moreछत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन हुआ हाईटेक, मोबाइल से घर बैठे आवेदन और ट्रैकिंग; आपत्ति न हो तो दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं
अब घर बैठे 1-क्लिक में कराएं जमीन का सीमांकन, तहसील दफ्तरों के चक्करों से मिली आजादी! लोक सेवा केंद्र और मोबाइल से ही हो जाएगा जमीन का सीमांकन, पारदर्शी हुई प्रक्रिया रायपुर : राज्य में नागरिक सुविधाओं को सुगम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने जमीन के सीमांकन संबंधी प्रकरणों के त्वरित और सहज निपटारे के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर लागू कर दिया है। इस आधुनिक व्यवस्था के शुरू…
Read Moreरसोइयों के मानदेय पर सरकार का बड़ा फैसला, 117 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन मंजूर; भुगतान में आने वाली वित्तीय अड़चन होगी दूर
रसोइयों के मानदेय भुगतान की मुश्किल होगी दूर, 117 करोड़ के पुनर्विनियोजन को वित्त विभाग की मंजूरी रायपुर : राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के लिए 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। विभागीय आदेश के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि के लिए पृथक से राज्य…
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