06 जून से 09 जून तक होगा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 06 जून से 09 जून 2026 तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संपन्न होगी। जारी…
Read MoreAuthor: Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]
राज्यपाल रमेन डेका से मुख्य सचिव विकास शील की महत्वपूर्ण मुलाकात: प्रदेश की विकास योजनाओं, सुशासन और जनकल्याणकारी कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा
रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्याे की प्रगति से राज्यपाल को अवगत कराया।
Read Moreअब रिटायरमेंट नहीं बनेगा चिंता का कारण: कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में शिक्षा विभाग के 7 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही मिला पीपीओ, शॉल-श्रीफल से सम्मानित कर दी गई भावपूर्ण विदाई
सेवानिवृत्ति के दिन ही मिला पीपीओ, शिक्षा विभाग के 7 कर्मचारियों को मिला सम्मान कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में समय पर पूरी हुई पेंशन प्रक्रिया शॉल-श्रीफल भेंट कर दी गई विदाई जशपुर : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति दिवस…
Read Moreसिर्फ कंक्रीट नहीं, खेल और समाज के विकास का केंद्र बनें फ्लाईओवर: वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जसवंत क्लॉडियस का सुझाव—खाली स्थानों को खेल मैदान, युवा प्रशिक्षण केंद्र और जनसुविधा हब में बदलकर देश में लाई जा सकती है खेल क्रांति
समाज के विभिन्न वर्गो के भलाई हेतु उठाने होंगे कदम फ्लाई ओवर के नीचे वाले खाली भाग का सही प्रयोग करना चाहिए आलेख .. जसवंत क्लॉडियस, वरिष्ठ स्वतंत्र खेल पत्रकार, टी वी कमेंटेटर, रायपुर. (छ ग.) रायपुर : जब लोग यह बात करते हैं कि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की अपेक्षा जिनका भारत से कम क्षेत्रफल,कम जनसंख्या है क्यों पिछड़ जाते हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात अब तक अधोसंरचना के निर्माण का अभाव रहा है, फिर शारीरिक बनावट,खान-पान, प्रशिक्षण, प्रतियोगी खेलकूद का वातावरण न…
Read Moreबलरामपुर में ईंधन संकट की अफवाहों पर प्रशासन का बड़ा स्पष्टीकरण: एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य
बलरामपुर जिले में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य नागरिकों को नहीं हो रही कोई परेशानी रायपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फ्यूल-गैस जैसी कोई इमरजेंसी नहीं है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जिले में निर्बाध रूप से इंधन की आपूर्ति हो रही है, किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिले में किसी भी प्रकार की ईंधन या गैस की किल्लत नहीं है तथा उपभोक्ताओं को नियमित…
Read Moreटैंकर अनलोडिंग के दौरान लगी थी अस्थायी कतार, अब सब सामान्य: गिधौरी के लक्ष्मी पेट्रोलियम में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध, उपभोक्ताओं को नहीं हो रही कोई परेशानी
गिधौरी के लक्ष्मी पेट्रोलियम में समान्य रूप से हो रहा है पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति टैंकर अनलोडिंग के दौरान कुछ घंटों के लिए लगी थी वाहनों की कतार वर्तमान में स्थिति पूरी तरह सामान्य रायपुर : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम गिधौरी स्थित लक्ष्मी पेट्रोलियम में समान्य रूप से डीजल की आपूर्ति हो रही है। टैंकर अनलोडिंग के दौरान कुछ घंटों के लिए वाहनों की कतार लगी थी वर्तमान में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एवं डीजल का वितरण पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला…
Read Moreविशेष लेख : अब न्याय होगा ऑनलाइन ; छत्तीसगढ़ की राजस्व ई-कोर्ट परियोजना बनी डिजिटल सुशासन की नई मिसाल, डिजिटल क्रांति से बदल रही है राजस्व न्याय व्यवस्था
विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक रायपुर : भारत तेजी से डिजिटल प्रशासन की ओर बढ़ रहा है और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और आमजन के लिए सहज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई “राजस्व ई-कोर्ट परियोजना” अब केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और भरोसेमंद बनाने वाला प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। वर्षों तक राजस्व मामलों में आम…
Read Moreसंघर्ष से सफलता की मिसाल बने कालेंद्र कुमेटी: पारंपरिक खेती छोड़ अपनाई आधुनिक तकनीक, अब खेती से लिख रहे समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई कहानी
पारंपरिक खेती छोड़ अपनाया वैज्ञानिक दृष्टिकोण: केरलापाल के कालेंद्र कुमेटी बने किसानों के रोल मॉडल नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग से बचा रहे हैं जमीन की उर्वरता, विविधीकरण से बदली किस्मत रायपुर : छत्तीसगढ़ के दूरदराज के गांवों में अब आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की बयार बहने लगी है। इसकी जीती-जागती मिसाल पेश की है, ग्राम केरलापाल के प्रगतिशील किसान कालेंद्र कुमेटी ने। कभी पारंपरिक खेती के कारण आर्थिक तंगी और बढ़ती लागत से जूझने वाले कालेंद्र आज अपनी मेहनत, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बल पर न…
Read Moreकिसानों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी: खरीफ सीजन से पहले 9.29 लाख मीट्रिक टन खाद का विशाल भंडार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिए निर्बाध आपूर्ति के निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सतर्क प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण, वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी वैश्विक परिस्थितियों के बीच खाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर काम नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूक रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को समय पर खाद एवं कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आगामी खरीफ…
Read Moreतालाबों से निकली समृद्धि की नई धारा: जशपुर की महिला समूहों ने मछली पालन से रचा सफलता का इतिहास, लाखों की आय से बदली जिंदगी
तालाब बना आजीविका का आधार शासन के सहयोग से मछली पालन अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हुईं महिलाएं लाखों रुपये की आय से बदली जीवन की तस्वीर जशपुर : शासन की आजीविका संवर्धन एवं महिला सशक्तिकरण योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जिले के मनोरा और दुलदुला विकासखंड की महिला स्व-सहायता समूहों ने मछली पालन को आजीविका का मजबूत माध्यम बनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए शासकीय तालाबों के दीर्घकालीन पट्टे और विभागीय…
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