Author: Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]

जशपुर जिले में 18 से 20 जून तक लगेंगे वृहद पंजीकरण शिविर

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर योजनाओं से लाभान्वित करने चलेगा विशेष अभियान

कलेक्टर श्री व्यास ने शिविर के सुचारू संचालन के दिए निर्देश

जशपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में “विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के” कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 18 जून से 20 जून 2026 तक तीन दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं लाभ वितरण किया जाएगा। इनमें आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना, पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं सहित अन्य केंद्र एवं राज्य शासन की प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इस संबंध में कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों एवं अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार जिले के सभी राजस्व अनुभागों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को शिविर का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो शिविर के सफल संचालन एवं समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे।

 कलेक्टर श्री व्यास ने निर्देश दिए हैं कि शिविर आयोजन से पूर्व ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए मुनादी, कोटवारों के माध्यम से सूचना प्रसारित करने कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों तक जानकारी पहुंच सके और वे शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करें तथा उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पात्र नागरिकों को योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 18 से 20 जून तक आयोजित होने वाले इन विशेष शिविरों में पहुंचकर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा पात्रता अनुसार पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ उठाएं।

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान हेतु गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक 15 जून को

जशपुर : राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा। इसके अंतर्गत शून्य से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन, सुपरविजन  एवं मॉनिटरिंग हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित की गई है। बैठक में समिति के सदस्य विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण शामिल होंगे।

जशपुर : छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 2 प्रकरणों में कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा कुल 8 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

 अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सन्ना के ग्राम कामारिमा निवासी जयकुमार राम की मधुमक्खी के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी दिलमैत बाई को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार तहसील पत्थलगांव अंतर्गत ग्राम बालाझर निवासी फगनीबाई की नाला के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र अगस्तुस खलखो, अजय खलखो एवं अनिमा खलखो को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।

जिला चिकित्सालय जशपुर में 15 जून को बच्चों के लिए निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं इकोकार्डियोग्राफी शिविर

श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम करेगी स्वास्थ्य परीक्षण

जशपुर : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु अंतर्गत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हृदय रोग से चिन्हांकित बच्चों के लिए एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं इकोकार्डियोग्राफी  जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की जाएगी।

शिविर का आयोजन 15 जून 2026 को जिला चिकित्सालय जशपुर में प्रातः 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर में श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर की विशेषज्ञ टीम बच्चों का परीक्षण करेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला जशपुर ने हृदय रोग से प्रभावित बच्चों एवं उनके अभिभावकों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

जशपुर : मानसून सीजन को देखते हुए जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 01 जून 2026 से 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के आदेशानुसार अगला आदेश तक यह कक्ष संचालित रहेगा।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री व्यास ने जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष की स्थापना के निर्देश दिए हैं।

नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री हरिओम द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। बाढ़ व जलभराव या आपदा संबंधी किसी भी सूचना के लिए कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07763-223732, फैक्स 07763-223460 एवं मोबाइल 9926050505 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है।

जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष क्रमांक 150 में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी 01 जून 2026 से प्रारंभ हो गई है। आमजन से अपील है कि आपदा की स्थिति में तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें।

जशपुर : जशपुर जिले में 01 जून से अब तक 198.5 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 12 जून तक सामान्य औसत वर्षा 221.0 मिमी हुई है। बीते दिवस जिले में 43.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसीलवार वर्षा इस प्रकार है: तहसील जशपुर में 8.2 मिमी, मनोरा में 32.3 मिमी, कुनकुरी में 40.6 मिमी, दुलदुला में 7.7 मिमी, फरसाबहार में 18.4 मिमी, बगीचा में 15.7 मिमी, कांसाबेल में 44.8 मिमी, पत्थलगांव में 19.5 मिमी, सन्ना में 11.3 मिमी एवं बागबहार में 0.0 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा कांसाबेल तहसील में 44.8 मिमी दर्ज की गई है। 12 जून को सर्वाधिक कुनकुरी में 22.4 मिमी वर्षा हुई।

विशेष लेख : प्रधानमंत्री आवास योजना से जशपुर जिले में बदली रही हजारों लोगों की जिंदगी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में जशपुर जिले के 93 हजार से अधिक परिवारों को मिला पक्का मकान

जशपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सुशासन में प्रधानमंत्री आवास योजना से राज्य सहित जशपुर जिले में हजारों लोगों की जिंदगी बदली रही है। पक्की छत के नीचे लाखों लोग सुकून से रह रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास और पीएम जनमन योजना ने गरीब और विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को पक्का मकान से लाभांवित कर उनके जीवन में बदलाव लाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के मंशानुरूप आवास प्लस 2.0 के तहत् सर्वे कर छूटे हुए लोगों को भी शत् प्रतिशत आवास देने का लक्ष्य निर्धारित है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का घर प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय और एलपीजी जैसी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान का लाभ देने है। जिन लोगों को जीवन वर्षों तक संघर्ष और अभाव की छाया में बीता। कच्चे मकान की टूटी-फूटी दीवारें और छत उनके परिवार की मुश्किलों की गवाह थीं। बरसात के मौसम में तो हालत और भी विकट हो जाती थी। घर के भीतर पानी भर जाना, सामान भीग जाता और रातें जागते हुए काटनी पड़ती थीं। खुद के लिए एक पक्का घर बनाने का सपना, सपना ही बना रहता था।

छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशील सोच का परिणाम जिले के हजारो लोग लाभान्वित

 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख 26 हजार 18 जशपुर जिले में आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें 93 हजार 506 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन घरों में अपनों के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

इसी प्रकार पीएम जनमन के तहत् जिले में 2023 से 2025 तक 2040 आवास स्वीकृत हुए हैं इनमें 1494 से अधिक आवास पूर्ण किया गया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के परिवार सभी सुविधाओं के साथ निवास कर रहें हैं।

पीएम-जनमन एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना है। इसमें पीएम-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

 जिले में आवास प्लस 2.0 सर्वे के तहत् छूट हुए 102371 परिवारों को पुनः सर्वे किया गया है और इन्हें पात्रतानुसार योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी

जशपुर : संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों एवं छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना-2021 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 को बढ़ाकर अब 30 जून 2026 कर दिया गया है।

 योजना के तहत गुरू-शिष्य परंपरा के अंतर्गत पिछले 6 माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवा कलाकारों एवं छात्रों की प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। नियमावली अनुसार ऐसे दो प्रशिक्षार्थियों की प्रविष्टियां जिलाध्यक्ष की अनुशंसा से एवं स्कूल शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए संस्था प्रमुख की अनुशंसा अनिवार्य होगी। संस्कृति विभाग ने इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप एवं नियमावली https://drive.google.com/file/d/1tZjxjqvQ8 EL3_p52YFFlsSTksNsTUgXl/view?usp=sharing से डाउनलोड कर वांछित जानकारी से अवगत होकर अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक अपने महाविद्यालयों एवं जिला से आवेदकों की प्रविष्टियाँ विभाग में उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का विशेष अभियान: 350 वाहनों की जांच, 5.50 लाख का जुर्माना वसूला

रायपुर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को लेकर एक विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है। अभियान के दौरान अब तक लगभग 350 वाहनों की सघन जांच की जा चुकी है। नियमों की अनदेखी और विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन स्वामियों से 5.50 लाख रुपए का समन शुल्क (जुर्माना) वसूल किया गया है। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।

स्लीपर बसों पर विशेष नजर, हटाए जा रहे अवैध केबिन

 परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने राज्य के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित यात्री बसों, विशेषकर स्लीपर कोच बसों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष अभियान के तहत मुख्य बिंदुओं पर रूप से कार्रवाई की जा रही है।

अवैध केबिन और स्लाइडर हटाना

 स्लीपर कोच बसों में चालक दल (क्रू) के लिए बनाए गए अनधिकृत विभाजनों (पार्टीशन) और स्लीपर बर्थ में लगाए गए अवैध स्लाइडरों को मौके पर ही हटाया जा रहा है।

अग्निशमन व्यवस्था

 सभी बसों में सुरक्षा के लिहाज से न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता के अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा रही है। बसों में जीपीएस (GPS) की उपलब्धता और उसकी कार्यशीलता को परखा जा रहा है। साथ ही, निर्धारित मानकों के विपरीत बनी श्बस बॉडीश् के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

दस्तावेजों का सत्यापन

 बसों के वैध पंजीयन, फिटनेस, परमिट और एआईएस-119 मानकों के अनुरूप निर्माण की गहनता से जांच की जा रही है।

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

 परिवहन आयुक्त ने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा है कि निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान काटने, परमिट/लाइसेंस निलंबित करने जैसी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

बस संचालकों की बैठक लेकर दी जा रही समझाइश

 सड़क पर प्रवर्तन कार्रवाई करने के साथ-साथ विभाग संवाद का रास्ता भी अपना रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय व जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा बस स्वामियों और संचालकों की बैठकें ली जा रही हैं। इन बैठकों में उन्हें तय नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत और समझाइश दी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले किसी भी संचालक को बख्शा नहीं जाएगा।

आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर निलंबित, गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग मामले में कार्रवाई

रायपुर : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता और कमजोर निगरानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में शराब विक्रेता के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने गंडई शराब दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब की बिक्री दर का सत्यापन कराया गया। जांच में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी मदिरा प्लेन, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेच दिया। यानी ग्राहक से 10 रुपये अधिक वसूले गए।

इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए विक्रयकर्ता वेदप्रकाश निर्मलकर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण दर्ज किया गया है।