Author: Sagar Joshi [SAMDARSHI NEWS]

अब स्मार्ट होगी जशपुर के बच्चों की पढ़ाई! IDBI बैंक की CSR से 8 सरस्वती शिशु मंदिरों में लगी स्मार्ट क्लास, कलेक्टर ने किया शुभारंभ

IDBI बैंक की सीएसआर से जशपुर के 8 सरस्वती शिशु मंदिरों में स्मार्ट क्लास शुरू, कलेक्टर ने किया शुभारंभ

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए IDBI बैंक की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) योजना के तहत आठ सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास पैनल स्थापित किए गए हैं। सोमवार को सरस्वती शिशु मंदिर, जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर रोहित व्यास ने स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया।

IDBI बैंक, जशपुर शाखा ने यह पहल की है। इसके तहत जशपुर, बगीचा, दुलदुला, तपकरा, लोधमा, कुनकुरी, पत्थलगांव सहित जिले के आठ प्रमुख सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास पैनल लगाए गए हैं। इनसे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण एवं रोचक शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास ने बैंक की सामाजिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षा समय की आवश्यकता है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और उन्हें आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में IDBI बैंक जशपुर के शाखा प्रबंधक ऋषिकेश महतो, रामनिवास अग्रवाल, सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य संजय यादव, IDBI बैंक के राहुल गुप्ता तथा कलेक्टर कार्यालय से अभिषेक दुबे सहित विद्यालय परिवार एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

August 4, 2026
जशपुर में आधार व्यवस्था पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन! स्कूल-आंगनबाड़ी के हर बच्चे का आधार बनाने के सख्त निर्देश, लापरवाह ऑपरेटरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जशपुर कलेक्टर ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का आधार केन्द्र प्राथमिकता से बनाने के दिए निर्देश

आधार केन्द्र में अधिकारियों को निगरानी रखने के सख्त निर्देश, गड़बड़ी करने वाले आपरेटर पर करें कार्रवाई

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आधार निगरानी समिति (DLAMC) की बैठक आयोजित ली और आधार से संबंधित विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिले में आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य की प्रगति, लंबित मामलों तथा आधार सेवाओं से संबंधित प्रकरणों की जानकारी ली।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि MBU (Mandatory Biometric Update) के लिए लंबित विद्यार्थियों का आधार अपडेट कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए तथा अद्यतन उपरांत सभी विद्यार्थियों की जानकारी UDISE पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से अपडेट की जाए। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि शेष छोटे बच्चों के आधार नामांकन का कार्य CHiPS एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के आधार ऑपरेटरों के माध्यम से शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा आधार सुविधा से वंचित न रहे। बैठक में जिले में कार्यरत सभी आधार ऑपरेटरों को UIDAI के निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आधार केंद्रों का सुचारू एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि आधार कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध गतिविधि में किसी ऑपरेटर की संलिप्तता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने आधार संबंधित मशीन की उपलब्धता की भी जानकारी ली। पंडरापाठ, सोन क्यारी और जिन स्थानों पर आधार केन्द्र की आवश्यकता है वहां केन्द्र खोलने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आधार केन्द्र के आपरेटर लापरवाही और गड़बड़ी करते हैं तो कार्रवाई निश्चित करें इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ, जिला स्तरीय अधिकारीगण UIDAI के सहायक प्रबंधक श्री सूरज वैष्णव, आधार जिला समन्वयक श्री विवेक सिंह, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, LDM, समाज कल्याण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

August 4, 2026
जशपुर में टीबी के खिलाफ मिशन मोड एक्शन! कलेक्टर का सख्त निर्देश—एक भी मरीज छूटा तो होगी जवाबदेही, 444 ग्राम पंचायतों में चलेगा महाअभियान

टीबी मुक्त भारत अभियान : जशपुर कलेक्टर ने जिले के नोडल अधिकारीयों को अपने चिन्हांकन क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश

जिले के 444 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त भारत अभियान

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने सोमवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जिला नोडल अधिकारियों से टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की । उन्होंने‌ जिले के नोडल अधिकारी को अपने चिन्हांकन क्षेत्र में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि कोई भी टीबी मरीज छुटने न पाए इसका ध्यान रखें। ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर संभावित टीबी मरीजों का चिन्हांकन करके निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने ट्रू नैट कीट से मरीजों का सैम्पल लेने के लिए कहा है। उन्होंने विकासखंड एवं नगरीय निकायों लिए नोडल अधिकारियों को ‘टीबी मुक्त भारत अभियान का जिले में बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि टीम सघन जांच व उपचार: स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से घर-घर टीबी मरीजों की पहचान (Active Case Finding) कर समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। निक्षय मित्र व पोषण योजना के तहत पोषण किट वितरण एवं समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए निक्षय मित्रों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जीएस जात्रा के द्वारा बताया गया कि प्रति 1,000 की जनसंख्या पर 30 संदेहास्पद (Suspected) मरीजों की ‘नाट (NAAT) मशीन’ से जांच कराना अनिवार्य है। जिले की कुल 444 ग्राम पंचायत है सभी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करने हेतु मिशन मोड में कार्य करना अनिवार्य है।

जिला टीबी नोडल अधिकारी के द्वारा टीबी के प्रमुख लक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया जिसमें 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बलगम में खून आना, लगातार वजन कम होना तथा शाम को बुखार आना आदि। एवं हाय-रिस्क (High-Risk) समूह 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, डायबिटीज मरीजों, धूम्रपान ,शराब का सेवन करने वालों व अन्य गंभीर मरीजों की प्राथमिक स्तर पर जांच कराने हेतु जानकारी दिया गया।

उन्होंने कहा कि जिले के निर्धारित स्वास्थ्य लक्ष्यों और टीबी उन्मूलन के सभी टारगेट को पूरा करने के लिए दिसंबर तक की समय-सीमा (Deadline) तय की गई है का जानकारी समस्त नोडल अधिकारी को दिया गया।

बैठक में जिला पंचायत, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

August 4, 2026
टीबी के खिलाफ जशपुर में महाअभियान! दूरस्थ पीवीटीजी गांवों में घर-घर पहुंचकर मरीजों को मिल रही पोषण सहायता और इलाज

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पीवीटीजी क्षेत्रों में पोषण सहायता एवं जागरूकता अभियान जारी

जशपुर : प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जशपुर जिले के दूरस्थ पीवीटीजी क्षेत्रों में टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, नियमित उपचार, पोषण सहायता एवं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिले के सभी पीवीटीजी टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें उपचार अवधि में नियमित निक्षय पोषण आहार किट एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

01 अगस्त 2026 को बगीचा विकासखंड के ग्राम गायबुड़ा, महादेवजोबला, रोकड़ापाठ एवं भट्टीकोना में नव-पंजीकृत चार टीबी मरीजों से उनके घर पहुँचकर मुलाकात की गई तथा पोषण आहार किट वितरित की गई। पीवीटीजी हेल्पडेस्क के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक दवाइयां का वितरण एवं परिवारजनों की स्क्रीनिंग भी की गई।

इस दौरान मरीजों एवं ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, नियमित दवा सेवन, उपचार पूर्ण करने तथा समय पर जाँच कराने के संबंध में जागरूक किया गया। अभियान के सकारात्मक परिणामस्वरूप समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है तथा टीबी सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुदृढ़ हुई है। जिले में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

August 4, 2026
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक 5 अगस्त को, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में होंगे महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 05 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों, विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और सुशासन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए एजेंडे पर मंत्रिपरिषद के सदस्य विचार-विमर्श करेंगे।

बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों का प्रभाव प्रदेश की विकास योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था तथा आम नागरिकों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक को देखते हुए मंत्रालय में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक मंत्रालय महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रारंभ होगी।

August 4, 2026
छत्तीसगढ़ में CBG क्रांति की तैयारी, कचरे और पराली से बनेगा ईंधन; कई शहरों में शुरू होगी बायोगैस प्लांट स्थापना : SATAT योजना की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, किसानों की बढ़ेगी आय, प्रदूषण घटेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे

एस.ए.टी.ए.टी योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प योजना (एस.ए.टी.ए.टी.) के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु गठित समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कचरे और बायोगैस से संपीड़ित जैव गैस (CBG) के उत्पादन को ईंधन के रूप में उपयोग करने के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया की सी.बी.जी. प्लांटों के लिए जिलों में भूमि चिन्हित कर प्लांट लगाने के लिए सभी जरूरी कार्य किए जा रहें हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ सी.बी.जी. पॉलिसी 2026 नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है।

बैठक में सी.बी.जी. प्लांट की स्थापना तथा इसमें निवेश करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के बारे में चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियो ने बताया कि किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प (SATAT) योजना भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय की पहल है। अधिकारियों नें बताया कि यह योजना पूरे देश में लागू है, तथा छत्तीसगढ़ में भी लागू है। योजना के तहत तेल विपणन कंपनियाँ (ओ.एम.सी. व ओ.एन.जी.सी.)जैसे इंडियन ऑईल बी.पी.सी.एल. और पी.सी.एल. इन प्लांटों से उत्पादित सी.बी.जी. को खुद खरीदने का अनुबंध किया जाता है। सी.बी.जी. प्लांटस लगाने से खेता की पराली, धान का पैरा और कचरा सड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसमें किसानों को उनके कृषि अवशेषों और पशु अपशिष्ट के एवज में अतिरिक्त आय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढाया जायेगा। बैठक में राज्य के विभिन्न नगर पालिका, निगमों में सी.बी.जी. संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी सतत् ऊर्जा उत्पादक और नगरीय निकायों में कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए योजना के तहत नये प्रयास किये जा रहें हैं। राज्य के भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ नगरीय निकायो में सी.बी.जी. संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह और नगरीय प्रशासन एवं विकास, पशुधन विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल, कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, सी.एस.आई.डी.सी. और ऑईल मार्केटिंग कम्पनी के अधिकारी शामिल हुए।

August 3, 2026
ज्ञानेश्वरी की सफलता से राज्य के युवा लेंगे प्रेरणा, खेलों के लिए तैयार होगा अच्छा वातावरण – अरुण साव

पिता के सपने ने दी आगे बढ़ने की प्रेरणा, कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव ने साझा की अपने संघर्ष और सफलता की कहानी

उप मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी और उनके माता-पिता का किया सम्मान

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली राजनांदगांव की युवा खिलाड़ी सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को सम्मानित किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में उनके माता-पिता को भी सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव और ज्ञानेश्वरी ने इस दौरान प्रेस-कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, संयुक्त संचालक श्री प्रभाकर पाण्डेय और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर सहित भारोत्तोलन संघ के पदाधिकारी एवं विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज ऐतिहासिक और गौरव का पल है। हम छत्तीसगढ़ और भारत की बेटी ज्ञानेश्वरी का अभिनंदन कर रहे हैं, जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन किया है। ज्ञानेश्वरी की इस उपलब्धि से खेलों के लिए एक नए वातावरण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी। मैं उनके पिता श्री दीपक यादव और माता श्रीमती दुर्गा यादव का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ऐसी होनहार बेटी को जन्म दिया जिन्होंने दुनिया में भारत और छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा दिलाई। छत्तीसगढ़ के युवा ज्ञानेश्वरी से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद से हम लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की एवं बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हम बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जैसे आयोजन लगातार कर रहे हैं। खेल अलंकरण और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा को हमने पुनः शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिलाने, उन्हें तराशने का और संवारने की जरूरत है। आने वाले समय में और भी प्रतियोगिताओं में भारत को पदक मिले, इसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है।

चुनौतियों ने बनाया और मजबूत – सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता राजनांदगांव की वेटलिफ्टर सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ समय पहले विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े मंच पर पहली बार उतरते समय वह काफी दबाव और घबराहट महसूस कर रही थीं। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा मुकाबला है, जिसका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि उसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बड़ी प्रतियोगिताओं का सामना कैसे करना है और मानसिक रूप से स्वयं को किस तरह तैयार करना है।

ज्ञानेश्वरी ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप से मिले अनुभव के बाद उन्होंने हर प्रतियोगिता के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना सीखा। किसी भी बड़े मंच पर पहुंचकर उनका लक्ष्य अपना शत-प्रतिशत प्रदर्शन देना रहता है और यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनके पिता का सपना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। शुरुआती दिनों में उनके पिता साइकिल से उन्हें जिम तक लेकर जाते थे। उसी दौरान उनके पिता ने उनसे कहा था कि वह स्वयं कभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन चाहते हैं कि उनकी बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करे और तिरंगा ऊंचा लहराए।

भावुक होते हुए ज्ञानेश्वरी ने कहा कि उनके पिता ने उनके लिए अथक मेहनत की है। उन्होंने बताया कि उनके खान-पान से लेकर प्रशिक्षण तक हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान उनके पिता ने रखा। परिवार के बेहतर भविष्य और उनकी तैयारी के लिए उनके पिता रात-रात भर मेहनत करते थे। आज उनकी हर उपलब्धि के पीछे उनके पिता का त्याग, समर्पण और संघर्ष ही सबसे बड़ी प्रेरणा है।

ज्ञानेश्वरी ने कहा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती ने उन्हें और अधिक मजबूत बनाया है। कठिन परिस्थितियों से मिले अनुभवों ने उन्हें न केवल बेहतर खिलाड़ी बनाया, बल्कि बड़े मंच पर आत्मविश्वास के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने का हौसला भी दिया।

August 3, 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर पुनर्वास नीति के तहत बीजापुर के घायल और दिव्यांग पीड़ितों को मिलेगी राहत, डीबीटी से होगी राशि का भुगतान

पुनर्वास नीति के तहत नक्सली हिंसा के 13 पीड़ितों को 32 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर मिली आर्थिक राहत

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, वन एवं बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बीजापुर जिले में नक्सली हिंसा के 13 पीड़ितों को पुनर्वास नीति के तहत कुल 32 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

यह सहायता उन नागरिकों के लिए स्वीकृत की गई है, जो नक्सली हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए हैं या स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे पीड़ितों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास का अवसर उपलब्ध कराना है।

इन पीड़ितों को मिलेगा लाभ

स्वीकृत सहायता राशि के अंतर्गत पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल नंदू ओयाम और जिला कुंजाम, माओवादियों की मारपीट में घायल ईस्ता बोर्रा, बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल मितराम रावटे, आईईडी विस्फोट में घायल कोरसे संतोष, चिड़ेम कन्हैया और कविता कुड़ियम, माओवादियों की मारपीट से स्थायी रूप से दिव्यांग हुए इच्चामी सुदरू, तथा आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल या स्थायी रूप से दिव्यांग हुए राममूर्ति कारम, बबलू उर्फ मोहन कड़ती, गंगा कलमू, राजेश कुमार यादव और सोढ़ी मुकेश शामिल हैं।

डीबीटी के माध्यम से शीघ्र होगा भुगतान

कलेक्टर श्री विश्वदीप ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से शीघ्र संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सली हिंसा से प्रभावित नागरिकों को राहत, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रही है। यह पहल पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और समर्पण का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

August 3, 2026
दुर्लभ पैंगोलिन का सफल रेस्क्यू, वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से सुरक्षित बची संरक्षित वन्यजीव की जान

वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर दुर्लभ पैंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू

वन विभाग की सतर्कता से बची संरक्षित वन्यप्राणी की जान

रायपुर : वन मंत्री केदार कश्यप की मंशानुरूप और उनके संवेदनशील पहल के अनुरूप छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के मोहला तहसील के ग्राम कुंजंटोला में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्यप्राणी पैंगोलिन का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

रविवार को ग्राम कुंजंटोला निवासी श्री जयंत कुमार के घर में पैंगोलिन के घुसने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी श्री पंकज पटेल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने पैंगोलिन को सुरक्षित पकड़कर आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। इस अभियान में डिप्टी रेंजर श्री महेंद्र बघेल और श्री शोभित राम यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यह रेस्क्यू अभियान वन विभाग की त्वरित कार्रवाई, प्रशिक्षित टीम और वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील कार्यप्रणाली का अच्छा उदाहरण है। समय पर मिली सूचना और समन्वित प्रयासों के कारण एक दुर्लभ एवं संरक्षित वन्यप्राणी को सुरक्षित बचाया जा सका।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं भी कोई वन्यजीव दिखाई दे, तो उसे नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। लोगों की जागरूकता और सहयोग से वन्यजीवों का संरक्षण और भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत शेड्यूल-1 में शामिल अत्यंत संरक्षित प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर वन विभाग वन्यजीव संरक्षण, त्वरित रेस्क्यू और जनजागरूकता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा

August 3, 2026
तेन्दूपत्ता नीति का बड़ा असर, अबुझमाड़ के ग्रामीणों की बढ़ी कमाई!पहली बार गांव के नजदीक खुले 10 नए फड़, 22 गांवों के 365 संग्राहकों को मिला सीधा लाभ, सरकार ने खातों में भेजे लाखों रुपये

सफलता की कहानी : तेन्दूपत्ता संग्रहण की नई पहल से अबुझमाड़ के 22 गांवों को मिला लाभ

गांव के पास खुला फड़, 365 संग्राहकों को मिला सीधा आर्थिक लाभ

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की नई तेन्दूपत्ता संग्रहण नीति अबुझमाड़ के दूरस्थ गांवों के लिए राहत और रोजगार का नया माध्यम बन गई है। वर्ष 2026 में पहली बार असीमांकित क्षेत्रों में नए तेन्दूपत्ता फड़ खोले गए, जिससे ग्रामीणों को अपने गांव के पास ही तेन्दूपत्ता बेचने की सुविधा मिली।

पहले ग्रामीणों को तेन्दूपत्ता बेचने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। अब गांव के पास फड़ खुलने से उनका समय, श्रम और खर्च बचा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उनकी आय बढ़ी है और काम करना पहले की तुलना में आसान हुआ है।

राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए तेन्दूपत्ता की दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की है। इससे ग्रामीणों में तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रति उत्साह बढ़ा। ग्रामीणों की मांग पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार अबुझमाड़ क्षेत्र में नए फड़ खोलने की प्रक्रिया तेज की गई। वन विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से अनुमति प्राप्त की और संग्रहण कार्य शुरू कराया।

इस पहल के तहत कलमानार, ओकपाड़, कुतुल, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, टेकानार, बांहकेर और रायनार में कुल 10 नए तेन्दूपत्ता फड़ स्थापित किए गए। इन फड़ों के माध्यम से 22 गांवों के 365 संग्राहकों ने 161.254 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया।

संग्राहकों को तेन्दूपत्ता के बदले 8 लाख 86 हजार 897 रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। समय पर और पारदर्शी भुगतान मिलने से ग्रामीणों का शासन पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

इस योजना से कलमानार, पिड़का, ब्रेहबेड़ा, कंदाड़ी, किशकाल, ओकपाड़, कुतुल, आलबेड़ा, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, ताड़ोकुर, टेकानार, नयापारा, मकसोली, हिकपुला, बांहकेर, झोरीगांव, रेंगाबेड़ा, कोकोड़ी और रायनार सहित कुल 22 गांवों के ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल केवल तेन्दूपत्ता संग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को स्थानीय रोजगार, बेहतर आय और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अबुझमाड़ के ग्रामीणों के लिए यह पहल आत्मनिर्भरता और विकास की नई उम्मीद बनकर उभरी है।

August 3, 2026