रायगढ़ पुलिस की बड़ी पहल : जनप्रतिनिधियों की हाई-लेवल मीटिंग, सेवा व जागरूकता में उत्कृष्ट नागरिकों को मिला सम्मान, बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा ! संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट रहने की अपील.

कोतवाली थाना में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक में सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान पर सम्मान रायगढ़ : रायगढ़ पुलिस ने कोतवाली थाना में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के माध्यम से न केवल वार्ड स्तर की समस्याओं पर मंथन किया, बल्कि समाज को सुरक्षित और जागरूक बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित कर एक सकारात्मक संदेश भी दिया। जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और कोटवारों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य पुलिस-जन सहयोग को मजबूत बनाना और अपराध नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना रहा।…

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रुपया टूटा, अर्थव्यवस्था डगमगाई… मोदी सरकार से न पैसा संभल रहा, न देश – सुरेंद्र वर्मा बोले: ‘केवल रेपो रेट नहीं, सरकार की नीति और नियत बदलने की ज़रूरत’

रायपुर : डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरावट,  मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की बदहाली  के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि गलत आर्थिक नीतियों और वित्तीय कुप्रबंध के कारण ही रुपया तेजी से कमजोर हो रहा है, यह सरकार हर मोर्चे पर असफल हो चुकी है अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया लगातार टूट रहा है, चालू वर्ष 2025 में ही 5.26 प्रतिशत की गिरावट आ चुका है, 1 जनवरी को 85.70 था, अब 90 के आसपास…

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प्रधानाध्यापकों को कुत्ता–बिल्ली–सांप पकड़ने का काम सौंपकर भाजपा सरकार ने शिक्षा को मज़ाक बना दिया — धनंजय सिंह ठाकुर का सवाल : ‘जानवर रोकेंगे गुरुजी, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन?’

रायपुर : बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, आवारा पशु रोकने की जिम्मेदारी देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग को तमाशा बना दिया है। प्रधानाध्यापक को कभी कुत्ता पकड़ने, गिनती करने पालतू है या आवारा काटने वाला है की नहीं, इसकी गिनती करने की जिम्मेदारी देते है। कभी सांप, बिच्छू, बिल्ली, आवारा पशु रोकने की? ये तो गुरुजनों के साथ भद्दा मजाक है। गुरुजनों का अपमान है। अब प्रधानाध्यापक…

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दुर्दांत नक्सलियों के केस वापस लेने पर कांग्रेस का तीखा सवाल : ‘झीरम, ताड़मेटला जैसे नरसंहार में शामिल आरोपियों को भी मिलेगी राहत?’ — सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार से पूछा, निर्दोष आदिवासियों पर कब होगी कार्रवाई?

रायपुर : मंत्रिमंडल के द्वारा समर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस फैसले लेने की और उसकी समीक्षा की फैसला का निर्णय बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार बताये जो झीरम कांड में शामिल थे, जो ताड़मेटला, रानीबोदली, एडसमेटा जैसे नरसंहार में शामिल थे, जो सैकड़ों हजारों नरसंहार में शामिल थे, क्या उनका भी अपराधिक प्रकरण सरकार वापस लेगी? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की अपनी नक्सल नीति है, मुख्यधारा में लाने…

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एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग तेज़: ‘50% मतदाताओं के फार्म ही जमा—एक माह में कैसे पूरा होगा एसआईआर?’ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का चुनाव आयोग पर सवाल

रायपुर : कांग्रेस ने एसआईआर की समय सीमा तीन माह बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अंतिम दिन है। अभी तक भौतिक रूप से 50 फीसदी मतदाताओं का प्रपत्र भरकर जमा नहीं हुआ है ऐसे में सभी का एसआईआर कैसे हो पायेगा? आयोग सिर्फ कागजी दावे करता है कि 99.98 प्रतिशत लोगों का फार्म जमा हो चुका है जबकि अभी भी बहुत लोगों तक फार्म नहीं पहुंचा है और जमा भी नहीं हुआ है। आयोग कहता है 99.98 प्रतिशत डिजिटलीकरण का…

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आदिम जाति विभाग के सभी निगम, बोर्ड और आयोगों में एक जनवरी से होगा ई-ऑफिस के माध्यम से काम-काज : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा

प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोग बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की हुई समीक्षा प्रतिवेदनों को वेबसाइट में ई-बुक के रूप में अपलोड करने के निर्देश रायपुर : आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज विभाग अंतर्गत अधीनस्थ सभी आयोग-बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की विभागीय समीक्षा की। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग,…

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छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू: ग्रामीण–शहरी इलाकों में दरों का वैज्ञानिक रेशनलाइजेशन, 700% तक की वृद्धि से संपत्ति बाजार हुआ पारदर्शी और निवेश-अनुकूल

छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दरों का वैज्ञानिक युक्तिकरण, निवेश और पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देश पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई हैं। वर्ष 2019-20 के बाद छह वर्ष के अंतराल पर किया गया यह पुनरीक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए व्यापक एवं जनहितैषी सुधार…

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पुलिस की कड़ी कार्रवाई लाई रंग : लापता बालिका ने खोल दिए राज, 5 अगस्त से चल रहा था अपराध का सिलसिला, दुष्कर्म का आरोपी चढ़ा लैलूंगा पुलिस के हत्थे, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल !

थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 179/2024 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज कर की जा रही थी विवेचना. रायगढ़ : थाना लैलूंगा पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में संवेदनशीलता बरतते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना की रिपोर्ट 9 सितंबर 2024 को पीड़िता के परिजनों ने थाना लैलूंगा में दर्ज कराई थी। बालिका के पिता ने बताया कि बालिका उसके साथ रहती थी दिनांक 5/8/2024 को बालिका बिना बताये कहीं चली गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 179/2024 धारा 137(2) BNS दर्ज…

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छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई गाइडलाइन दरें: 7–8 वर्षों से लंबित सुधारों पर बड़ी पहल, सरकार ने संपत्ति मूल्यांकन को बनाया सरल, पारदर्शी और जनहितैषी

छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू : संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए सरल, पारदर्शी और जनहितैषी सुधार रायपुर : राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक और स्पष्ट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी हैं। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन पिछले 7-8 वर्षों से लंबित था, जिसके कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य…

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जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर छत्तीसगढ़ की बड़ी पहल: मंत्री ओ.पी. चौधरी बोले—‘वैज्ञानिक निपटान हमारी सामूहिक जिम्मेदारी’, राज्य स्तरीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दिए क्रियाशील समाधान

जैव चिकित्सा अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी: आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी राज्य स्तरीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न रायपुर : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2021) के प्रभावी अनुपालन और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन आज नवा रायपुर में हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन…

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