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जशपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगडीह एयरस्ट्रिप पहुंचे। जहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सांसद राधेश्याम राठिया, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह, वनमण्डलाधिकारी शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी शामिल थे।

हेलमेट नहीं पहनने पर सख्त कार्यवाही, 28 शासकीय कर्मचारियों पर एम व्ही एक्ट के तहत जुर्माना

कलेक्टर एवं पुलिस कप्तान का सख्त निर्देश, शासकीय कर्मचारियों का हेलमेट पहनना अनिवार्य

जशपुर : जिले में यातायात नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हेलमेट की अनिवार्यता को गंभीरता से लागू करते हुए आज कलेक्ट्रेट जशपुर परिसर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाले शासकीय कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई।

कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी कार्यवाही

कलेक्ट्रेट परिसर में चलाए गए इस विशेष जांच अभियान के दौरान बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 28 शासकीय कर्मचारियों को चिन्हित किया गया। सभी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 14,000 रुपये का चालान वसूला गया।

प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वे आम नागरिक हों या शासकीय कर्मचारी।

पहले जागरूकता, अब सख्ती

इस कार्यवाही से पहले जिला प्रशासन व पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए दो दिन पूर्व ,कलेक्टर रोहित व्यास और पुलिस कप्तान, डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में जशपुर शहर में एक बड़ी हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई थी।

इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और हेलमेट के महत्व को समझाना था। जागरूकता के बाद अब प्रशासन सख्ती के मोड में आ गया है।

शासकीय कर्मचारियों और पुलिस बल के लिए कड़े निर्देश

कलेक्टर तथा डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी एवं पुलिस बल के जवानों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

आज की कार्रवाई इसी निर्देश के पालन में की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी तंत्र स्वयं नियमों का पालन कर आम जनता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करे।

अब अन्य कार्यालयों में भी चलेगा अभियान

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान केवल कलेक्ट्रेट तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जिले के अन्य शासकीय कार्यालयों और परिसरों में भी इसी प्रकार की सघन जांच एवं कार्रवाई की जाएगी।

इससे यह साफ है कि जशपुर में यातायात नियमों को लेकर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आम नागरिकों से विशेष अपील

जशपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय हेलमेट तथा सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। “आपका जीवन आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत कीमती है। थोड़ी सी सावधानी अपनाकर बड़ी दुर्घटनाओं और गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है।”

पत्थलगांव में 22 अप्रैल को दिव्यांगजन प्रमाणीकरण एवं यूडीआईडी शिविर, प्रमाण पत्र निर्माण व नवीनीकरण की मिलेगी सुविधा

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार जिले के दिव्यांगजनों को प्रमाणन एवं यूडीआईडी सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 22 अप्रैल 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव में प्रातः 10 बजे से आयोजित होगा। उप संचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शिविर में जनपद पंचायत पत्थलगांव क्षेत्र के समस्त दिव्यांगजनों का नवीन प्रमाणीकरण एवं पूर्व में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाएगा। यह शिविर दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य –

शिविर में आने वाले हितग्राहियों को आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि पूर्व में बना हो), आधार से लिंक मोबाइल नंबर (जिसमें ओटीपी प्राप्त होता हो) तथा दिव्यांगता दर्शाने वाला फोटोग्राफ साथ लाना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने यह भी सलाह दी है कि जिन हितग्राहियों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या अपडेट करने की आवश्यकता है, वे शिविर में आने से पहले ही नजदीकी आधार केंद्र में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

दिव्यांगजनों को मिलेगा सीधा लाभ –

इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी। यूडीआईडी कार्ड बनने से उनकी पहचान और प्रमाणन प्रक्रिया सरल होगी, जिससे विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। समाज कल्याण विभाग ने क्षेत्र के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। यह पहल दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

कलेक्टोरेट में सड़क सुरक्षा पर सख्ती: बिना हेलमेट-सीट बेल्ट पर 14 हजार रुपए की हुई चालानी कार्रवाई

कलेक्टर – एसएसपी के मार्गदर्शन में अभियान तेज

आम नागरिकों को भी मिलेगा सकारात्मक संदेश

सड़क दुर्घटना में लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

जशपुर : जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज से कलेक्टोरेट परिसर में हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य कर दिया है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार अब दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाए बिना कलेक्टोरेट परिसर में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए है। उक्त निर्देश के अनुपालन में एसएसपी श्री लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में आज कलेक्टोरेट परिसर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 28 प्रकरण दर्ज किए गए। 24 प्रकरण बिना हेलमेट और 04 बिना सीट बेल्ट के मामलों में कुल 14,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। यह कार्रवाई कलेक्टोरेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ही की गई, जिससे यह संदेश स्पष्ट हुआ कि नियम सभी के लिए समान हैं।

 कलेक्टर श्री व्यास ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। उन्होंने कहा कि शासकीय अमला स्वयं यातायात नियमों का पालन कर समाज के सामने सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करे। यह निर्णय कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

कलेक्टर एसएसपी के मार्गदर्शन में अभियान –

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाएगा। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी श्री लाल उमेद सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल जागरूकता से नहीं, बल्कि सख्ती से भी सुनिश्चित होती है, इसलिए नियमों का पालन हर स्थिति में जरूरी है।

सुरक्षा को लेकर संयुक्त अपील –

कलेक्टर एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टोरेट में लागू यह सख्त व्यवस्था न केवल अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करेगी, बल्कि जिलेभर में सड़क सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बिना लाइसेंस, ओवरस्पीड और यातायात नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

ब्लैक स्पॉट सुधार, सड़को पर साइन बोर्ड व मार्किंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जशपुर : जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री व्यास ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सभी स्तरों पर कड़ाई से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह पहल जिले में दुर्घटनाओं को कम करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सहायता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचित किया जाए, ताकि एम्बुलेंस समय पर पहुंचकर घायलों को शीघ्र उपचार मिल सके। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेद सिंह, सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक फड़तरे, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, सभी एसडीएम, एसडीओपी सहित स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस, यातायात एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

यातायात नियम उल्लंघन पर कड़ी निगरानी –

कलेक्टर ने ओवरस्पीड, बिना हेलमेट वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन चलाने एवं अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस वाहन न चलाए। साथ ही परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि स्कूल एवं कॉलेजों में लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि छात्र-छात्राएं विधिवत लाइसेंस प्राप्त कर सकें। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि उनके कार्यालयों में आने वाले कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ब्लैक स्पॉट सुधार पर विशेष जोर –

बैठक में जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट जैसे लोरो बगीचा, बधिमा, केसरा, भीमसीला, हर्राडीपा एवं चराईडांड की समीक्षा करते हुए वहां सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से श्री नदी पर स्थित संकरे पुल के दोनों ओर रंबल स्ट्रिप लगाने, स्पीड नियंत्रण उपाय लागू करने एवं सोलर लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। कलेक्टर ने सड़कों पर मार्किंग, साइन बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड, जेब्रा क्रॉसिंग, रंबल स्ट्रिप आदि आवश्यक यातायात संकेतकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

जशपुर में नशे के खिलाफ चलेगा सख्त अभियान

हेल्पलाइन नंबर 1933 एवं 14446 के प्रचार से लेकर तस्करी पर कड़ी निगरानी

कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में एनकार्ड समिति की हुई बैठक

नशा मुक्ति केंद्र और जनजागरूकता पर दिया विशेष जोर

जशपुर : जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से  व्यापक और सख्त कार्ययोजना लागू किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एनकार्ड समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेद सिंह ने सभी संबंधित विभागों को नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, निगरानी और जनजागरूकता अभियान को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए । कलेक्टर श्री व्यास ने नशे से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार हेतु नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 एवं 14446 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें। बैठक में सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक फड़तरे, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, सभी एसडीएम, एसडीओपी सहित स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस, यातायात एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

नशा तस्करी पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई –

कलेक्टर एवं एसएसपी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त निगरानी रखने, नियमित चेकिंग करने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कोटपा एक्ट के तहत निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। विशेष रूप से स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर गुमास्ता एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण विभाग को “नशा मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।

मेडिकल स्टोर्स और ढाबों की सख्त जांच-

ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि मेडिकल स्टोर्स की गहन जांच कर अवैध एवं नशीली दवाइयों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

आबकारी विभाग को हाईवे पर स्थित होटल-ढाबों में अवैध शराब बिक्री की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों के लिए भी सख्त नियम –

कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी नशे की लत से ग्रसित पाया जाता है, तो उसे अनिवार्य रूप से एक माह तक नशा मुक्ति केंद्र में रहकर उपचार लेना होगा। यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सहभागिता से ही इसे सफल बनाया जा सकता है। यह पहल जिले को नशामुक्त बनाने और सुरक्षित, स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।

जशपुर में चार्टर प्लेन क्रैश होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले

पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद

ड्रोन कैमरा से की जा रही है निगरानी

कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थल का किया निरीक्षण

जशपुर : जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर जिले के नारायणपुर क्षेत्र में कुछ धुआं उठने की सूचना मिली थी। मौके पर कलेक्टर रोहित व्यास और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह पहुंचे।

लोगों से जानकारी ली जा रही है । लेकिन अभी तक किसी ग्रामीणों ने विस्फोट होने की आवाज नहीं सूनी है। और कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।

पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन को कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के उप संचालक श्री बिसवाल ने तपकरा, डुगडुगिया और खटंगा के आंगनबाड़ी केन्द्रों का किया निरीक्षण

पोषण पखवाड़ा के विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जशपुर : राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के उप संचालक श्री अवनि बिसवाल ने आज जशपुर परियोजना के तपकरा, कुनकुरी परियोजना के डुगडुगिया, दुलदुला परियोजना के खटंगा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया और और पोषण पखवाड़ा की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पोषण पखवाड़ा की 6 थीमों पर हितग्राहियों से चर्चा की और उन्हें अपने बच्चों को रोज आंगनबाड़ी केन्द्रों में भेजने की सलाह दी। उन्होंने रेडी टू ईट फूड का हितग्राही को कैसे उपभोग करना है इसकी भी जानकारी प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान परियोजना अधिकारी जशपुर योगेश भगत और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री चंद्रशेखर यादव उपस्थित रहे।

 विदित हो कि आज 20 फरवरी 2026 को पोषण पखवाड़ा की गतिविधियों के अवलोकन के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के उप संचालक श्री अवनि बिसवाल का जशपुर जिले में आगमन हुआ है।

भू-जल संरक्षण को महाअभियान बनाकर जल संरक्षण-संवर्धन को दें बढ़ावा : कलेक्टर रोहित व्यास

गांव का पानी गांव में ही संरक्षित रहे इस मिशन के तहत करें कार्य

कलेक्टर ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 के तहत ली समीक्षा बैठक

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभागार में जल संचय जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार, सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने जिले की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध जल संसाधनों एवं वर्तमान जल प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जल संरक्षण और भू-जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए लोगों में जागरूकता प्रसार करने सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को भू-जल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग करने और जल संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता के साथ लागू करने हेतु निर्देशित भी किया।

 कलेक्टर ने जल संकट से निपटने के लिए सभी विभागों के समन्वित प्रयास, विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी नवाचारों के उपयोग तथा जनसहभागिता के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी के अनियंत्रित उपयोग और संरक्षण के पर्याप्त उपाय नहीं होने के कारण जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे भविष्य में पेयजल, कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए अभी से सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में ही रहे इस अवधारणा को सशक्त बनाने हेतु नागरिकों में जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए जनभागीदारी के माध्यम से सोखता गड्ढों का निर्माण, छोटे नदी-नालों की सफाई, लो-कॉस्ट इनोवेटिव मॉडल 5 प्रतिशत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य जल संचयन तकनीकों को अपनाने के निर्देश दिए गए।

 कलेक्टर श्री व्यास ने जल संचयन के लिए शासकीय भवनों, स्कूल-कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नदी-नालों के जीर्णोद्धार, बोरवेल रिचार्ज, ढलान एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर ट्रेंच निर्माण, डबरी निर्माण, बोरी बंधान जैसे कार्यों को प्राथमिकता से करने को कहा। उन्होंने कटाव नियंत्रण और नदी तटबंधों को मजबूत करने के लिए गैबियन संरचनाओं की मरम्मत तथा चेक डैम की रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा तालाबों की नियमित सफाई, खेल मैदानों जहां से पानी निकासी ज्यादा होती है वहां सोखता गड्ढा बनाने तथा कुओं के रिचार्ज पर विशेष ध्यान देने को कहा ।कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जा रहे बोरवेल के पास सोखता गड्ढा अनिवार्य रूप से बनाएं। इसके अलावा जल संचय जन भागीदारी समिति 2.0 के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना और पोर्टल के संचालन की भी जानकारी दी गई। साथ ही जल संरक्षण हेतु बनाए गए प्रत्येक स्ट्रक्चर का जिओ टैगिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, पीएचई, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन की प्राक्रिया तिथि में की गई वृद्धि

जिला कार्यालय से राज्य कार्यालय को भुगतान हेतु 23 अप्रैल तक की जाएगी प्रेषित

जशपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई. कॉलेज, तथा बी.टी.आई. कॉलेज आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है इन संस्थाओं के प्राचार्याे-संस्था प्रमुखों एवं छात्रृवित्त प्राभारियों को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रृत्ति के पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

 विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव, स्वीकृति हेतु तिथि में वृद्धि की गई है। जिसके अनुसार संस्था में पूर्व में लंबित प्रोपोजल को लॉक कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित करने हेतु 19 अप्रैल 2026 से तिथि में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार शासकीय संस्था, जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने हेतु 21 अप्रैल तथा जिला कार्याल्य द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित करने हेतु 23 अप्रैल 2026 तक तिथि में वृद्धि की गई है।

 आदिवासी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होगें।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता

 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 1 लाख प्रतिवर्ष हो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण-पत्र और विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना होगा। पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर को ही ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्टि करना होगा। साथ ही इस सत्र से संस्थाओं को जीईओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा जीईओ टैगिंग नहीं किया जाएगा, उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनपीएस पोर्टल से ओआरटी प्राप्त करना आवश्यक होगा। नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना भी अनिवार्य होगा।