राजस्व एवं कृषि विभाग की समीक्षा : किसानों के डिजिटल रिकॉर्ड से लेकर लंबित राजस्व मामलों तक कलेक्टर ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, पंजीयन और सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने पर दिया जोर.

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने की राजस्व एवं कृषि विभाग की समीक्षा : एग्रीस्टेक किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देश.

राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में करें निराकरण

जशपुर : जशपुर में राजस्व और कृषि विभाग के कामकाज को लेकर कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने एग्रीस्टेक किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने को कहा। इसके साथ ही लंबित राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, नक्शा अद्यतन और आरबीसी 6-4 के मामलों के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की प्रगति तथा कृषि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने एग्रीस्टेक में किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर श्री व्यास ने एग्रीस्टेक के अंतर्गत प्रत्येक किसान तथा प्रत्येक खसरे का पंजीयन कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि और फसल संबंधी जानकारी का सही, अद्यतन एवं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होना कृषि योजनाओं एवं किसान हितैषी सेवाओं का प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी करते हुए पंजीयन एवं सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राजस्व विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, किसान किताब प्रविष्टि, अविवादित एवं फौती नामांतरण, नक्शा अद्यतन, बटांकन, सीमांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण एवं अभिलेख शुद्धता सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने व्यपवर्तन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही आरबीसी 6-4 के प्रकरणों एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं सीधे आम नागरिकों और किसानों से जुड़ी हैं। इसलिए पात्र हितग्राहियों को शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिले, यह अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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