भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिल रहा न्याय : भूमिहीन कृषि मजदूरों को साल में 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सभी वर्गों के विकास और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं से ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। इसी कड़ी में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश के 3 लाख 54 हजार 766 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। इनमें 2 लाख 36 हजार 479 पुरुष, एक लाख 18 हजार 249 महिला एवं 38 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। इस योजना से भूमिहीन परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रूपए कर दी है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ-साथ धोबी, नाई, लोहार और पुजारी जैसे कार्यों पर निर्भर लोगों को भी मिल रहा है। योजना में इससे न केवल उन्हें परिवार चलाने के लिए आर्थिक सहयोग मिला है बल्कि वह अपने अन्य जरूरी घरेलू खर्चों को भी अब आसानी से कर पा रहे हैं। योजना में आदिवासी अंचलों के सिरहा, गुनिया, आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया, चालकी, मोहरिया को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

ग्रामीण अंचलों में न्याय योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। इनमें लगभग 22 लाख 87 हजार किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट राशि दी जा रही है। गोधन न्याय मिशन के माध्यम से 2 लाख 11 हजार पशुपालक एवं ग्रामीण लाभान्वित हो रहे है, इसके अलावा लगभग 13 हजार समूह की महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में रोजगार मिल रहा है। वनांचल में तेंदूपत्ता संग्रहण से लगभग 12 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य में लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश और हिन्दी माध्यम स्कूलों से गरीब तबकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। राज्य में 171 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिन्दी माध्यम के स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक, दाई दीदी क्लीनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से लाखों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार रियायती दरों पर गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्रों में श्री धन्वन्तरी जनरिक मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ किया गया है।