संसद में विशेष-उल्लेख नियम के माध्यम से किसानों के कर्जे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला उठाया राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने संसद में विशेष-उल्लेख नियम के माध्यम से किसानों के कर्जे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला उठाया।

राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि आज खेती करना मुनाफे का सौदा नहीं रहा है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद-बीज की कीमत बढ़ रही है, बिजली के दाम कम नहीं हो रहे हैं। देश का किसान कर्ज लेकर खेती कर रहा है जिसे वह चुकाने में असमर्थ है। खेती में बढ़ रही लागत और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80 प्रतिशत से अधिक किसान भारी कर्ज में है। जगह-जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं।

राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने यह भी कहा कि किसान कर्ज से तभी निकल पाएगा जब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए सी 2+50 प्रतिशत के फार्मूले से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए।

राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने सरकार से मांग की है कि देश के सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जायें और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी देने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए।