कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक : छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखकर दावा व आपत्ति प्राप्त करने दिए निर्देश

रीपा, गौठानों और समूहों द्वारा उत्पादित-निर्मित सामग्रियों का शासकीय प्रयोजनों में अनिवार्य रूप से हो उपयोग – कलेक्टर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर चांपा

कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित सर्वेक्षण एवं इसकी प्रमाणिकता हेतु आवश्यक है कि सर्वेक्षण की जानकारी सम्बंधित ग्राम सभा में जन सामान्य के समक्ष रख कर सत्यापन करा लिया जाए। इस हेतु कलेक्टर ने सम्बंधित अधिकारियों को 5 मई तक सभी प्रगणकों से सर्वेक्षण की जानकारी अद्यतन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा का आयोजन 5 से 15 मई तक किया जाएगा। दावा आपत्ति 15 से 18 मई तक और दावा आपत्ति वाले प्रकरणों में किए गए निराकरण के अनुमोदन हेतु पुनः ग्राम सभा का आयोजन 18 से 25 मई तक आयोजित कर कार्रवाई पूर्ण किया जाना है। इसके लिए उन्होंने इस संबंध में सभी सीईओ को मुनादी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता हेतु शिक्षित बेरोजगारों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों एवं दस्तावेजों के सत्यापन कार्य और स्वीकृत बेरोजगारों के आंकड़ों की समीक्षा की एवं बेरोजगारी भत्ता के लिए किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के निर्धारित समयावधि में पूरा करने जनपद सीईओ, सीएमओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने आगामी विधानसभा आमनिर्वाचन के मद्देनजर जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों के सत्यापन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक सभी तैयारियां करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने जहां-जहां मतदान होना है वहां पर प्रकाश, पानी, पेयजल, शौचालय, रैम्प के साथ रेलिंग के कार्यों की संयुक्त समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने जिले के स्वसहायता समूह की सभी महिलाओं, पात्र युवाओं और ऐसे स्कूली बच्चे जो वोटर आईडी कार्ड बनाये जाने की पात्रता रखते हैं उन सभी का निर्धारित समय सीमा के भीतर वोटर आईडी कार्ड अभियान चलाकर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने बैठक में आगामी लोक अदालत, जनशिकायत पोर्टल की शिकायतों की समीक्षा, चीटफंड कम्पनी, शिक्षाकर्मियों को एरियर्स भुगतान, समय सीमा के बाहर राजस्व प्रकरणों के निराकरण, अविवादित नामांतरण, डायर्वसन, केसीसी, अमृत सरोवर के कार्य, हमर लैब, धन्वन्तरी योजना, स्वास्थ्य सुविधा, खाद, पेंशन, केवाईसी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य, मनरेगा, निर्माण कार्यों के अद्यतन स्थिति सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ ज्योति पटेल सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

गोधन न्याय योजना की हुई समीक्षा –

कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के संचालन की समीक्षा करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी गौठानो में गोधन न्याय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रीपा, गौठानों और समूहों द्वारा उत्पादित-निर्मित सामग्रियों का शासकीय प्रयोजनों में अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी, निर्मित जैविक खाद, विक्रय हुए खाद की गौठानवार जानकारी लेते हुए सभी गौठानो में नियमित रूप से गोबर खरीदी कराने, अपूर्ण गोठनों का निर्माण पूर्ण कर गोबर खरीदी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, नवनिर्मित तहसिल भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि की रंगाई पुताई गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से करने के निर्देश दिए।