समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जब इंदिरा आवास दे रही थी उसमें केवल 10 हजार रू मात्र ही दिया जाता था, वह भी गांव के मात्र 2 या 3 परिवारों को ही मिलता था। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 तक देश के हर व्यक्ति के सर पर छत हो इसी लक्ष्य निर्धारित करके प्रधानमंत्री आवास योजना को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और देश के प्रत्येक परिवार को इस योजना का लाभ मिले इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं किन्तु प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से उनका यह हक व अधिकार छीन रही है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री आवास योजना की तुलना इंदिरा आवास से करके अपने कमजोरियों व नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्होनें कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री आवास तो बना नहीं पा रही है, मैचिंग ग्रांड की राशि भी नहीं दे पा रही है यही कारण है कि कांग्रेसी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए केवल केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह साबित हो चुका है कि 12 लाख परिवारों को कांग्रेस की इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा है और उनके सर से छत छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने जो सर्वे कराया है जिसकी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के सामने स्पष्ट करें कि उनके प्रथम सर्वे में कुल कितने लोग पात्र सूची में है और कितने अपात्र सूची में है, तथा उनके द्वारा कराई गयी सक्रुटनी के पश्चात कितने लोगो का नाम पात्र सूची में आए है और कितने लोग अपात्र हो गए है? इससे स्पष्ट हो जायेगा की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार कितनी गंभीर है।
