धमतरी में ‘STREE’ परियोजना का शुभारंभ: 300 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया रास्ता रायपुर : ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में धमतरी जिले में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कलेक्टोरेट परिसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) रायपुर, जिला प्रशासन धमतरी और बीआरपी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच ‘STREE’ (Skill Development through Technological Resources for Empowering Economic Growth of Women) परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर NIT रायपुर के निदेशक डॉ. एन.…
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डिजिटल सुशासन की बड़ी मिसाल: RTE प्रक्रिया से 14,403 बच्चों का निजी स्कूलों में चयन—मुख्यमंत्री साय ने बताया शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार, पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम से बदल रही शिक्षा व्यवस्था
पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया से शिक्षा के अधिकार को मिला नया विस्तार : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आरटीई के तहत 14,403 बच्चों को निजी स्कूलों में मिला प्रवेश, ऑनलाइन लॉटरी बनी सुशासन का उदाहरण रायपुर : छत्तीसगढ़ में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सशक्त आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 14,403 बच्चों का चयन सुनिश्चित किया। मंत्रालय महानदी भवन से…
Read Moreसौर ऊर्जा से विकास की नई रोशनी: जशपुर जिले में क्रेडा विभाग की योजनाओं ने दो वर्षों में रचा बदलाव का इतिहास—पेयजल, सिंचाई और प्रकाश व्यवस्था में आया ऐतिहासिक सुधार
क्रेडा विभाग की योजनाओं से दो वर्षों में आमजन के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों से पेयजल, रोशनी और सिंचाई सुविधाएं हुई मजबूत रायपुर : अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रेडा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों ने आमजन के जीवन में उल्लेखनीय और सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे विकास की गति को नई दिशा मिली है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के…
Read Moreछत्तीसगढ़ में बाल सुरक्षा की नई क्रांति: कॉलेजों में शुरू होगा ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों के माध्यम से मजबूत होगी बाल अधिकारों की सुरक्षा व्यवस्था—राज्यभर के विश्वविद्यालयों में लागू होगा विशेष कार्यक्रम
कॉलेजों में शुरू होगी ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम की पढ़ाई, बाल सुरक्षा को मिलेगा मजबूत आधार रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य में “रक्षक (RAKSHAK) पाठ्यक्रम” को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, महिला एवं…
Read Moreराशन वितरण में हड़कंप: कोरबा की तीन दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 334 क्विंटल चावल और 6 क्विंटल शक्कर के गबन का खुलासा—422 हितग्राहियों को खाद्यान्न न देने पर थाना पाली में FIR दर्ज
कोरबा जिले के तीन उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर एफआईआर दर्ज रायपुर : कोबरा जिले में राशन वितरण कार्य में अनियमितता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए कई उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शिकायतों पर खाद्य विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में ग्राम पंचायत कोरकोमा, खोड्डल एवं पटपरा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई…
Read Moreबिलासपुर पीडीएस व्यवस्था सुचारू: 70% से अधिक खाद्यान्न भंडारण पूरा, 37% हितग्राहियों को तीन माह का राशन वितरित—ई-पॉस प्रणाली से वितरण तेज
बिलासपुर में पीडीएस के तहत राशन का 70 प्रतिशत से अधिक भंडारण, 37 प्रतिशत हितग्राहियों को मिला राशन रायपुर : बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के संबंध में खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। खाद्य नियंत्रक, जिला बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह के खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिले में संचालित 695 शासकीय उचित मूल्य…
Read More“सहकार से समृद्धि” को मिला ऐतिहासिक विस्तार: मुख्यमंत्री साय ने 515 नई पैक्स समितियों का किया वर्चुअल शुभारंभ, अब प्रदेश में 2,573 समितियों से किसानों को मिलेगा खाद-बीज और आसान ऋण सुविधा
“सहकार से समृद्धि” के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगे नवगठित पैक्स: मुख्यमंत्री श्री साय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का किया वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर हुई 2 हजार 573 किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण की सुविधा रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश की नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया।उन्होंने इसे प्रदेश के किसानों…
Read More“रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें”—केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का बड़ा संदेश, NSTFDC को बताया जनजातीय उद्यमिता का असली इंजन, करोड़ों की ऋण सहायता से बदल रही आदिवासी अर्थव्यवस्था की तस्वीर
व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनाएं- केन्द्रीय मंत्री श्री ओंराव केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने (NSTFDC) को जनजातीय उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया रायपुर : केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि (NSTFDC) का दृष्टिकोण केवल रोजगार सृजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ावा…
Read Moreवेदांता प्लांट हादसा: बॉयलर विस्फोट से 17 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, 19 घायल—कलेक्टर–एसपी मौके पर डटे, रेस्क्यू अभियान तेज, मृतकों के परिजनों को 5 लाख और 7 राज्यों से जुड़े मजदूरों की पहचान से मचा हड़कंप
घायलों के बेहतर उपचार हेतु कलेक्टर–एसपी मुस्तैद मृतकों के परिजनों से संपर्क एवं सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी स्वास्थ्य मंत्री भी निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में रायपुर : सक्ति जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता प्लांट में बॉयलर फटने से हुए भीषण हादसे के बाद जिला प्रशासन त्वरित रूप से सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय घटना एवं घायलों के उपचार को लेकर कलेक्टर श्री अमृत विकास टोपनो तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर से लगातार संपर्क में हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे हैं।…
Read Moreछत्तीसगढ़ कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: समान नागरिक संहिता की दिशा में बड़ा कदम, रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित, महिलाओं को भूमि रजिस्ट्रेशन में 50% छूट और सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत—राज्य में नीतिगत सुधारों की नई शुरुआत
रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक आज कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण चर्चा का केंद्र रही। इस बैठक में जहां एक ओर राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों को राहत, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तथा खनिज एवं कृषि क्षेत्रों में व्यापक सुधार…
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