Category: छत्तीसगढ

नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी 05 मई को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2026 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षित किए जाने हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली दिनांक 01 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी। जिन मतदाताओं के नाम संबंधित स्थानीय निकाय के…

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भारतीय रेलवे ने स्मार्ट मॉनिटरिंग को अपनाकर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत एआई और मशीन लर्निंग उपकरणों को तैनात किया कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में लोको पायलटों को बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए आरडीएसओ द्वारा त्रि-नेत्र प्रणाली विकसित की जा रही है पहियों और बियरिंग की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 24 व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (डब्‍ल्‍यूआईएलडी) सिस्टम और 25 ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक (ओएमआरएस) सिस्टम स्थापित किए गए मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम (एमवीआईएस) को पायलट आधार पर तैनात किया…

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रायपुर-बिलासपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मण्डल द्वारा यात्री यातायात, गैर-किराया राजस्व एवं माल लदान आदि के क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए फरवरी माह में भी बेहतर प्रदर्शन एवं ग्राहक संतुष्टि तथा मंडल की दक्षता और यात्रियों व माल ढुलाई की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1.     माल ढुलाई और राजस्व – फरवरी 2026 माह में कुल माल ढुलाई 1.72 मिलियन टन रही और माल ढुलाई से प्राप्त 154.99 करोड़ है। 2.     पार्सल लोडिंग और राजस्व – फरवरी…

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दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल गर्डर डी-लॉन्चिंग कार्य पूर्ण होने के बाद निरस्त यात्री गाड़ियों की सेवाएं पुनः बहाल ब्लॉक कार्य पूर्ण होने के बाद 13 मेमू/पैसेंजर गाड़ियों की सेवाएं पुनः प्रारंभ रायपुर-बिलासपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गर्डर डी-लॉन्चिंग कार्य बोरतलाव-दरेकसा के बीच समपार फाटक क्रमांक 481 के लिए प्रस्तावित ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के कारण 13 एवं 14 मार्च 2026 को कुछ यात्री ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त किया गया था। उक्त कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही दिनांक 06 एवं 07…

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मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए लगभग 11 हजार 763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित समाज के अंतिम व्यक्ति तक के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : श्रीमती राजवाड़े महतारी वंदन योजना से राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित समाज कल्याण का बजट पिछले 5 वर्षों की तुलना में 59 प्रतिशत अधिक प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी को पूरा करने बेटियों के भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना होगी शुरू नशा मुक्ति के लिए सामाजिक सहयोग से चलेगा अभियान, वरिष्ठ नागरिकों केे देखभाल के…

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आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा आत्मनिर्भर बनी संगीता सिंह : महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल धनंजय राठौर- सयुक्त संचालक, जनसंपर्क लोकेश्वर सिंह- सहायक जनसंपर्क अधिकारी रायपुर : स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे महिलाएं छोटी-छोटी आजीविका गतिविधियां (जैसे- खेती, पशुपालन, सिलाई, आधार से जुड़ी सेवाएं ) शुरू कर सकें। इस मिशन के अंतर्गत महिलाएं सशक्त बनकर न केवल परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर होकर सामाजिक रूप से भी सशक्त हो…

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प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी…

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वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए 11 हजार 470 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित समुचित वित्तीय प्रबंधन के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित :  वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जीएसटी 2.0 से आम जनता को राहत, कर राजस्व में भी रिकॉर्ड वृद्धि पंजीयन विभाग में बड़े सुधार, रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई सरल और पारदर्शी रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 11 हजार 470 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान मांगें…

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बस्तर-रायपुर : बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित शौर्य भवन, पुलिस कोआर्डिनेशन सेंटर, लालबाग में आज ‘‘पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ पहल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) से जुड़े कुल 108 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया। यह कार्यक्रम समाज के वरिष्ठ जनों, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के परिवारजनों, पुलिस महानिदेशक छ.ग. श्री अरुण देव गौतम भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्स.अभि) श्री विवेकानंद भा.पु.से., अतिरिक्त…

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मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से की गई आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा बिलासपुर : माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी, की तैयारियों की समीक्षा हेतु राज्य के सभी प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट…

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