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डबरी निर्माण से बदली बस्तर के किसान सोनधर की तकदीर जल संरक्षण के साथ आजीविका को मिली नई उड़ान रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना “विकसित भारत -गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड की ग्राम पंचायत खोटलापाल में कराए गए डबरी (छोटे तालाब) निर्माण कार्य ने न केवल जल संकट को दूर किया है, बल्कि स्थानीय किसान की जिंदगी में भी समृद्धि के…

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खड़गंवा के गज्जूपानी जलाशय के लिए 3 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत 182 हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता रायपुर : छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने विकासखण्ड खड़गंवा के अंतर्गत आने वाले गज्जूपानी जलाशय के जीर्णाेद्धार के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस जलाशय के के जीर्णाेद्धार 182 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाइ्र की सुविधाए मिलेगी। मुख्य नहर और बांध का होगा कायाकल्प  इस…

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वीबी- जीरामजी के अंतर्गत सारंगढ़ में स्व-सहायता समूहों की अभिनव पहल, 30 हजार सीड बॉल का वितरण रायपुर : विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) के अंतर्गत सारंगढ़,-बिलाईगढ़ जिले के जनपद पंचायत सारंगढ़ की ग्राम पंचायत गोड़म में सीएलएफ क्लस्टर से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगभग 30 हजार सीड बॉल तैयार किए गए। मानव श्रृंखला बनाकर बीज रोपण उत्सव मनाया  इन सीड बॉल का वितरण जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्लस्टर के सरपंचों, अन्य अधिकारियों तथा स्व-सहायता…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान को मिल रही व्यापक जनभागीदारी वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत बालोद जिले में 2.85 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, 19.23 लाख घनमीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब, डबरी, रिचार्ज शाफ्ट, चेकडैम एवं भू-जल पुनर्भरण कार्यों से जल सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय पहल रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका…

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राजिम की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी, बना नगर पालिका, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना रायपुर : राज्य शासन ने राजिमवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे शहर में खुशी एवं उत्साह का वातावरण है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री…

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कलेक्टर रोहित व्यास ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण एवं समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्टर श्री व्यास ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनदर्शन में आमजन ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। आज आयोजित जनदर्शन में कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें मुख्य रूप…

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जशपुर : शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय, माना कैम्प रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। यह प्रवेश श्रवण बाधित न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए है। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 2 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। बी०पी०ए० बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में गायन और तबला वादन संगीत की पढ़ाई होगी जिसके लिए दृष्टि बाधित और अस्थि बाधित विद्यार्थी पात्र हैं। वहीं बी०एफ०ए० बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स में चित्रकला विषय है जिसके लिए श्रवण बाधित और…

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तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिली करोड़ों रुपये की संग्रहण एवं प्रोत्साहन राशि हजारों वनाश्रित परिवारों को मिला सीधा आर्थिक लाभ, ऑनलाइन भुगतान से बढ़ी पारदर्शिता जशपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी एवं जनकल्याणकारी नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासियों और तेन्दूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन्हीं जनहितकारी पहलों के तहत तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। साथ ही जंगलों में कार्य करने वाले वनवासियों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते…

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