Category: राजनीति

बृजमोहन अग्रवाल के 2 जनवरी के पत्रकार वार्ता – पाकिस्तानी आतंकी संस्था को जमीन आवंटन उजागर होने के बाद, शासन एवं प्रशासन ने पिछली तिथि में 1 जनवरी को आवेदन निरस्त किया

मंत्री से लेकर तहसीलदार तक 1 दिन में सारी प्रकिया पूरी, इश्तिहार के आदेश तक आखिर किसके निर्देश पर ?

पाकिस्तानी संस्था को जमीन आबंटन का दूसरा आवेदन अभी भी इश्तिहार की अनुशंसा सहित तहसील कार्यालय में जीवित है?

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज फिर पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी को जमीन आवंटन के मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए नया खुलासा किया है, कि छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी स्थिति में इस संगठन को जमीन देने पर तुली हुई है। एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के  हजारो सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संगठन जमीन के लिए ढाई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में बने, रजिस्टर्ड आतंकी संगठन के नाम पर छत्तीसगढ़ में 25 एकड़ जमीन आवंटन का प्रकरण कांग्रेस सरकार व कांग्रेस पार्टी को कटघरे पर खड़ा कर रहा  है। कांग्रेस, पाकिस्तानी आतंकी संगठन को जमीन आवंटन के पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकती।

श्री अग्रवाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से उनके द्वारा पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के नाम पर राजधानी रायपुर के बोरियाखुर्द में 25 एकड़ जमीन आवंटन व प्रक्रिया को लेकर जब आपत्ति दर्ज कराई गई, तो आनन-फानन में शासन एवं प्रशासन ने रात्रि में 1 जनवरी के तारीख में उक्त जमीन के प्राप्त आवेदन को रद्द करने का समाचार जारी करवाया। परंतु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि दावते इस्लामी द्वारा  सामुदायिक भवन निर्माण हेतु बोरियाखुर्द प.ह.न. 71 में 10 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मांग 31 जनवरी 2021 को किया गया था। जिसके बाद 22 दिसंबर 2021 को न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक /अ-19(5) वर्ष 2020-21 के तहत अधिसूचना जारी की गई । 13 जनवरी 2022 को आपत्ति पेश करने की अंतिम तिथि थी। शासन एवं प्रशासन को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि  आपत्ति के तिथि के पहले आवेदन निरस्त करना पड़ा? जिन आवेदकों ने साल भर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते रहे, उन्हीं आवेदकों ने एक दिन में ही अपना आवेदन क्यों वापस लिया? इससे यह स्पष्ट परिलक्षित है कि शासन प्रशासन षड्यंत्र के तहत पाकिस्तानी संस्था को जमीन आवंटन के लिए लगी हुई थी और जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो आवेदकों को बुलाकर रात्रि में उनसे वापसी का आवेदन लेकर प्रकरण को बेक डेट में निरस्त करने का ढोंग किया गया।

श्री अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक और जहां दावते इस्लामी को जमीन देने के उनके 31 जनवरी 2021 के आवेदन के आधार पर जारी अधिसूचना को निरस्त किया गया। वहीं एक आवेदन 28 दिसंबर 2021 को माशा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संचालक मोहम्मद अनवारुत हसन ने अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर को किया, जिसके नोट में मठपुरैना कब्रिस्तान के बाजू में दावते इस्लामी को खसरा नं. 199/1 का भाग आबंटित करने की भी मांग की गई है। 28 दिसंबर 2021 को ही आवेदन को प्रदेश के परिवहन आवास एवं पर्यावरण वन मंत्री ने एसडीएम रायपुर को अनुशंसित किया 29 दिसंबर को ही पत्र डिस्पैच होकर एसडीएम से होते एडिशनल तहसीलदार तक पहुंच गया और 29 दिसंबर को एडिशनल तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर इश्तहार प्रकाशन के लिए भी अनुशंसा कर दी ।  पाकिस्तानी आतंकी संस्था के लिए जमीन आंबटन की  इतनी तत्परता क्यों? किसके कहने पर? और किस लिए? प्रदेश में ढाई-ढाई साल से हजारों की संख्या में जमीन आवंटन के आवेदन जहां है वहीं पड़े हुए हैं। फिर इस अकेले प्रकरण में इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई? यह आवेदन तो शासन द्वारा निरस्त किए गए दावते इस्लामी के आवेदन से अलग  हैं। इस पर प्रशासन मौन क्यों हैं? आखिर मासा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी दावते इस्लामी के लिए जमीन क्यों मांग रही है? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए की इस आवेदन का क्या हुआ?

श्री अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सत्ता के मद में चूर होकर सिर्फ वोट बैंक के चलते बहुसंख्यक समाज के साथ लगातार अन्याय कर रही है, पाकिस्तानी आतंकी, राष्ट्र विरोधी संस्थाओं को जमीन आबंटन में भी इन्हें कोई दिक्कत नही है।

श्री अग्रवाल ने आज कुछ दस्तावेज भी जारी किया है, जिसमें दावते इस्लामी का जमीन आवंटन हेतु दिया गया आवेदन, अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जारी इश्तहार, दावते इस्लामी को जमीन के लिए मासा एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 28 दिसंबर 2021 को दिया गया, जिसमे 28 एवं 29 दिसम्बर में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई का आवेदन। समय-समय पर इस संगठन के खिलाफ देश भर के मीडिया में छप रहे समाचारों को भी जारी किया गया।

अग्रवाल ने कहा है कि पाकिस्तानी संगठनों के लिए जमीन मांगने वाले लोगों व इनके आवंटन की प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर,  छत्तीसगढ़ भाजपा के मीडिया प्रभारी नालिनीश ठोकने ने वैकुण्ठपुर नगर पालिका अध्यक्ष तथा चरचा में उपाध्यक्ष पद के चुनाव में क्रास वोटिंग पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की नाराजगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी द्वारा जांच कमेटी गठित करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जांच की नौटंकी करने की जगह कांग्रेस यह सत्य स्वीकार कर ले कि यह कांग्रेसी सत्ता संघर्ष का नतीजा है। जिसके लिए कोई डहरिया या मरकाम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही जिम्मेदार हैं।

श्री ठोकने ने कहा कि वैकुण्ठपुर और चरचा में तभी यह परिणाम तय हो गया था जब वहां चुनाव प्रभारी बनने से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इंकार कर दिया था। अभी तो सत्ता संघर्ष ने गुल खिलाना शुरू किया है। वैकुण्ठपुर और चरचा तो ट्रेलर है, पूरी  पिक्चर दो साल बाद रिलीज हो जायेगी।

श्री ठोकने ने कहा कि वैकुण्ठपुर और चरचा ने कांग्रेस को उसकी आंतरिक स्थिति से परिचित करा दिया और छल बल से नगरीय निकाय चुनाव जीतने की साजिश रचने वाले भूपेश बघेल को आइना दिखा दिया तो वे हवा में उड़ते उड़ते जमीन पर आ गए। उनकी खीज बता रही है कि हकीकत का सामना करने की उनकी फितरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देख रहे भूपेश बघेल जी खबरदार हो जाएं कि उनका ताश का महल भरभराकर गिरने का समय आ गया है। उलटी गिनती शुरू हो गई है। यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अगले चुनाव तक यह सत्ता संघर्ष अपने चरम पर पहुंचकर अवश्य ही कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का मार्ग प्रशस्त करेगा।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

बिलासपुर,  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है और न ही प्रदेश सरकार ने पिछली लहर से कोई सबक ली है। जो हालत कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता ने देखा है उसे लेकर भी प्रदेश की सरकार को कोई चिंता नहीं हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक केवल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में दवाई आपूर्ति को लेकर जो स्थिति बनीं हुई थी उसे लेकर अब तक प्रदेश सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। कोरोना के नाम पर केवल भ्रष्टाचार करना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार देश में टीकाकरण से लेकर कोरोना के बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिस अभियान को प्रदेश की कांग्रेस सरकार राजनीतिक चश्मे से देखते हुए खुद को दूर रख लिया है। जिससे प्रदेशवासियों को नुकसान हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि 13 से 17 साल आयु वर्ग के लिए जो टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है उसे युध्द गति से पूरा करने की जरूरत है। इस दिशा में प्रदेश की सरकार क्या कर रही है यह भी बताना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में किस तरह की तैयारी अब तक की गई है यह भी एक सवाल है? उन्होंने कहा कि इस विषय परिस्थिति में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है उसके पास कोविड प्रोटोकाॅल को पालन करने के अलावा कोई और जरिया नहीं हैं। इसलिए हमें ऐतिहात बरतते हुए परिवार, समाज को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेश वासियों से कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करने की अपील की है।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा एक पाकिस्तानी संस्था को 25 एकड़ जमीन आबंटन  के आवेदन का आरोप झूठा है ।कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन गलत बयानी कर रहै है  किसी संस्था ने 25 एकड़ जमीन के लिए आवेदन नही किया है। दावते इस्लामी नामक संस्था जो कि छग में पंजीकृत है जिसका पंजीयन नcg6328207012021038 है ने दस हजार वर्ग फुट जमीन के लिए आवेदन दिया है उसे जमीन आबंटन का कोई भी निर्णय अभी नही हुआ है। जिसके आवेदन के लिए अभी दावा आपत्ति मंगाया गया है, जो हर जमीन आबंटन के लिए मिलने वाले आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया है ।अभी जमीन का आबंटन का कोई भी निर्णय नही हुआ है।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि दावते इस्लामी पकिस्तान की संस्था नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है ।इस संस्था ने कोरोना महामारी के समय जरूरत मन्दो के लिए भोजन दवा आदि उपलब्ध करवाने के लिए सराहनीय कार्य किया था ।

यह संस्था रायपुर के  में भी 15 सालों से अधिक समय से काम कर रही ।बृजमोहन अग्रवाल के दक्षिण विधान सभा के मतदाता ने संस्था की तरफ से आवेदन किया है ।यदि संस्था पाकिस्तान की है तो बृजमोहन 15 सालों तक मंत्री रहते क्यो कार्यवाही नही करवाये ।बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोलने के लिए माफी मांगे ।विदेश की संस्था से स्थानीय संस्था का नाम जोड़ कर बृजमोहन स्तरहीन आरोप लगा रहे।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन जिस दावते इस्लामी की बात कर रहे उसका ऑफिस  गुजरात उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में है वहाँ भाजपा की सरकार है बृजमोहन वहा क्यो बेन नही लगवाते ।भाजपा सनसनी फैलाने धर्म विशेष के खिलाफ गलत बयानी करती है लेकिन राजनैतिक रोटी सेंकना हो तब इनको मुसलमानों से परहेज नही रहता बैकुंठपुर में दो कांग्रेस के मुस्लिम पार्षदों को तोड़ कर भाजपा में शामिल कर लेते है लेकिन साप्रदायिकता फैलाने इसी सम्प्रदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर  ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोनिया गाँधी से हुई बातचीत पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आज जब सोनिया गांधी ने उनसे कोरोना संक्रमण की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा होगा कि मैडम आप चिंता न करें, हमारी टूल किट के अनुसार हम यहाँ कोरोना बढ़ने दे रहे है।

भाजपा से श्री चंद्रकार ने कहा कि कोरोना वायरस के पहले और दूसरे चरण में भूपेश बघेल सरकार ने जो लापरवाही बरती, वही तीसरे चरण की आशंका के बावजूद बरती जा रही है। भूपेश बघेल सरकार ने दोनों चरणों में कोरोना वायरस को न्योता दिया और राज्य की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने पहले और दूसरे चरण में एहतियात के कोई कदम नहीं उठाए। सिर्फ घटिया राजनीति करते रहे। अब तीसरे चरण की आशंका के दौरान भूपेश बघेल ने किसी भी तरह के एहतियाती कदम नहीं उठाए हैं। कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है और नए साल के तामझाम के बीच उन्होंने कोरोना के फैलाव को खुला आमंत्रण दिया है।

श्री चंद्रकार ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने कोरोना की आशंका के मद्देनजर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई और देर रात तक तमाम होटलों और अन्य ठिकानों पर लोगों का जमघट लगवाया। जब पूरी दुनिया और देश के तमाम राज्यों में कोरोना  की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तब भूपेश बघेल राजनीतिक नौटंकी में व्यस्त हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को स्वास्थ संबंधी व्यवस्था के संचालन का कोई भी अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री केवल नाम के मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना का कोहराम छत्तीसगढ़ में कहर बरपा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है।

श्री चंद्राकर  ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हठधर्मिता की वजह से छत्तीसगढ़ की जनता की जान पर बन आई है। वह न तो खुद कुछ करते और न ही स्वास्थ्य मंत्री को करने दे रहे हैं। आलम यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में 30 मरीज सामने आए थे। अब यह आंकड़ा 300 मरीज पर पहुंच गया है। यानी 10 गुना रफ्तार से छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस फैल रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से मतलब है। न एयरपोर्ट पर कोई जांच की जा रही है न अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगो का डेटा रखा जा रहा है ,न विदेशों से आने वाले लोगो पर नज़र है।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 2022 में महिलाओं की सुरक्षा के लिये अभिव्यक्ति ऐप एवं भगिनी प्रसूति सहायता योजना में बढ़ोत्तरी के साथ पुलिस कर्मियों के पदोन्नति एवं पत्रकारों को आरडीए के कमल विहार में मकान खरीदने पर 15 प्रतिशत के छूट देकर नये साल का तोहफा दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10000 रू. मिल रही थी उसे बढ़ाकर 20,000 रू. किया गया है। इससे गर्भवती श्रमिक बहनों को प्रसूति के दौरान आने वाले आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। प्रदेश के संवेदनशील मुखिया भूपेश बघेल विगत 3 वर्षो से प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिये लगातार योजनाएं ला रहे है। गोठानों के माध्यम से लगभग 80 हजार महिलाओं को संगठित कर महिला समूह के माध्यम से स्वावलंबी बनाया। एनीमिया से जूझ रही महिलाओं के लिये निःशुल्क पोषक आहार आयरन टेबलेट और चिकित्सा सुविधा के साथ ही कुपोषण दूर करने और गर्भवती माताओं के लिये कल्याणकारी योजनाएं संचालित किये। प्रत्येक जिला अस्पताल को मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया और सभी ब्लाक अस्पतालों में भर्ती की सुविधा आरंभ की गयी है। इसी का परिणाम है कि शिशु मृत्यु दर और प्रसूता मृत्यु दर में कमी आ रही है। सुरक्षित प्रसव और प्रसव सहायता योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय निकाय के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में मितानिन बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का भी विशेष योगदान रहा है। आज नववर्ष के अवसर पर श्रमिक महिलाओं के लिये भगिनी प्रसूति सहायता योजना की राशि दुगुनी करके नये वर्ष का बड़ा उपहार मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। प्रदेश के महिलायें धन्यवाद ज्ञापित करती है।