पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा – कांग्रेस सरकार ने किसानों की हालात बद से बदतर कर दी है.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
रायपुर : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार किसानों पर किये जा रहे अत्याचार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आयी है तब से किसानों पर नए-नए प्रकार के अत्याचार के प्रहार करते आयी है। आज प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र बिजली अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। किसानों ने अभी तक लगभग 55 हजार से अधिक सिंचाई पम्पों के कनेक्शन का पैसा जमा कर चुके है पर वे सिंचाई में उपयोग नहीं कर पा रहे है, 1000 से अधिक ट्रांसफार्मर जल गए है जिसको ये सरकार मरम्मत कराने के स्थिति में भी नहीं है, बचे ट्रांसफार्मरों में ओवर लोड होने के कारण किसानों को सही तरह से बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे है, इसके साथ ही लगभग 1 लाख 5 हजार किसानों पम्प कनेक्शन लंबित है, इसे भी जन जन विरोधी सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके कारण किसानों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते वाद विवाद की स्थिति बन रही है, किन्तु इन सब से “भ्रष्टाचार में लिप्त इस कांग्रेस सरकार” को कोई सरोकार नहीं, उन्हें केवल किसान हितैषी होने का ढोंग रचने आता है। किसानों को केवल अंधेरे में रखने का काम इस सरकार ने किया है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि पिछले पांच सालों में भूपेश सरकार ने प्रदेश के विद्युतीकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, बल्कि उनकी नीतियों कि वजह से विद्युत कटौती की समस्या को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी सरपल्स स्टेट कहलाता था, जहाँ किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती थी, भूपेश सरकार की कुनीतियों के कारण पम्पों के कनेक्शन में शाम 5:00 बजे से रात 11:00 बजे तक कटौती हो गयी है और ये बिजली के अव्यवस्था का शिकार पूरे प्रदेश के किसान भाइयों एवं आमजनों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के हित में सही निर्णय नहीं ले पाने एवं उनकी कुनीतियों से प्रदेश आज कर्ज के बोझ में पूर्ण रूप से डूब चुका है और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्थिक स्थिति को गर्त में पहुंचाने का कार्य ये कांग्रेस सरकार द्वारा अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल ही इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और ट्रांसफार्मरों का जल्द से जल्द मरम्मत कराना चाहिए। किन्तु अब किसानों ने भी अपना मन बना लिया है कि इस विधान-सभा चुनाव 2023 में उखाड़ फेंकने का।
