छत्तीसगढ़ में झूठ की खेती करने वाली और पत्रचार कर केंद्र पर आरोप मढ़ने वाली छत्तीसगढ़ सरकार को जनता निलंबित करेगी – नितिन नबीन

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह-प्रभारी और बिहार के लोनिवि मंत्री नितिन नबीन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनहित और जन-समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करने से भाग रही है और इसलिए पहले उसने भाजपा के 11 विधायकों को निलंबित करवाया और फिर समय से पहले ही सत्रावसान करा दिया। श्री नबीन ने कहा कि सत्ता और संख्याबल के ज़ोर पर भाजपा विधायकों को बदनीयती से निलंबित कराने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह बात अच्छी तरह गाँठ बांध लें कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें अपने मतों से निलंबित ही नहीं, पूरी तरह बर्ख़ास्त करने के लिए तैयार बैठी है और जनता नगरीय निकाय के हो रहे चुनाव में प्रदेश कांग्रेस और उसकी सरकार को इसका ट्रेलर दिखाने जा रही है।

भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी और बिहार के लोनिवि मंत्री श्री नबीन ने कहा कि झूठ की खेती करने और चिठ्ठियाँ लिखकर अपने नाकारापन का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में मशगूल मुख्यमंत्री बघेल और उनकी सरकार के लोग ज़िम्मेदारियों से मुँह चुराने का शर्मनाक उपक्रम कर रहे हैं। श्री नवीन ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के सीधे लाभ से छत्तीसगढ़ के लोगों को वंचित रखने के लिए राज्यांश नहीं देने वाली प्रदेश सरकार षड्यंत्रपूर्ण इरादों के साथ काम कर रही है। श्री नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच में भाजपा द्वारा अड़ंगा लगाने का एक नया झूठ गढ़कर प्रदेश को फिर ग़ुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल भाजपा शासनकाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते जिन अधिकारियों आलोक शुक्ला व अनिल टुटेजा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए चिठ्ठियाँ लिखते थे, आज अपनी सरकार के रहते उन्हीं अधिकारियों को उपकृत कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। यह मुख्यमंत्री बघेल की कथनी और करनी का फ़र्क़ है। श्री नवीन ने कहा कि झीरम घाटी कांड रोना रो रहे मुख्यमंत्री बघेल पहले इस बात का ज़वाब दें कि अपनी जेब में रखे झीरम मामले के सबूत पूरी जाँच प्रक्रिया में मुख्यमंत्री बघेल ने बाहर क्यों नहीं निकाले? साक्ष्य छिपाना भी एक गंभीर अपराध है, क्या श्री बघेल इससे अनभिज्ञ हैं? केंद्र की जिस यूपीए सरकार ने इस मामले की जाँच का ज़िम्मा एनआईए को सौंपा था और जाँच आयोग गठित किया था, उस एनआईए और आयोग के जाँच प्रतिवेदन पर केवल अपनी ओछी राजनीति के लिए शक करने का मुख्यमंत्री बघेल के पास क्या आधार था? आख़िर मुख्यमंत्री बघेल झीरम मामले की जाँच में अड़ंगेबाजी करके किसे बचाने की नापाक़ कोशिश कर रहे है?

भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी और बिहार के लोनिवि मंत्री श्री नबीन ने कहा कि देश के संविधानसम्मत संघीय ढाँचे की क़दम-क़दम पर खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते मुख्यमंत्री बघेल अब संघीय ढाँचे और शासन व्यवस्था की बातें किस मुँह से कर रहे हैं? संघीय ढाँचे के लिए बदज़ुबानी करने वाले मुख्यमंत्री बघेल संघीय ढाँचे के सम्मान के लिए कब से चिंतित होने लग गए? श्री नबीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अब अपने नाकारापन को छिपाने के लिए मिथ्याचार पर उतर आई है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान किए अपने सभी वादों की मुख़ालफ़त करके अपने जन-विरोधी होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। पूर्ण शराबबंदी, बेरोज़गारी भत्ता, रोज़गार, महिला सुरक्षा, किसानों की कर्जमाफ़ी और बकाया दो सालों के बोनस भुगतान, नगरीय व शहरी क्षेत्रों के लिए किए गए अपने वादों में से किसी भी वादे पर यह प्रदेश सरकार क़तई ईमानदार नहीं रही है। श्री नबीन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता केंद्रों में ही परस्पर समन्वय नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि सच कहा जाए तो तथ्यों में अंतर नहीं होता, जबकि झूठ कहकर राजनीतिक पाखंड किया जाए तो तथ्यों से छेड़छाड़ होती है। और यह पहला मौक़ा नहीं है जब उनके झूठ की पोल खुली हो। अपने वादों और अपनी ही कही बातों पर वह खरी उतर ही नहीं पा रही है।