अन्तर्राज्यीय पुलिस चेक-पोस्ट लावाकेरा एवं सीमावर्ती नवीन पुलिस चौकी उपरकछार का पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा किया गया आकस्मिक निरीक्षण : ड्यूटी में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को अत्यंत सजगता से ड्यूटी करने हेतु किया गया निर्देशित.

पुलिस चेक-पोस्ट लावाकेरा में आने जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों की बारीकी से की जा रही है चेकिंग.

जिले के सभी SST पॉइंट पर राखी जा रही है पैनी नजर, बारीकी से की जा रही है चेकिंग.

समदर्शी न्यूज़ – जशपुर : आगामी लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु जशपुर पुलिस ने झारखण्ड – ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

जिले के पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह (IPS) द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को जांचने हेतु आज अन्तर्राज्यीय पुलिस चेक- पोस्ट लावाकेरा एवं सीमावर्ती नवीन पुलिस चौकी उपरकछार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने लावाकेरा चेक-पोस्ट में ओडिशा राज्य की और से आने वाले वाहनों की सघन जांच भी की, बॉर्डर के चेक-पोस्ट पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को गुजरने वाली हर गाड़ी की मुस्तैदी से जांच करने के साथ अवैध और संदिग्ध परिवहन पर तत्काल कार्यवाही करने के साथ अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगामी चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता जिले में लागू है, ऐसे में शराब तथा अन्य संदिग्ध सामग्रियों के अवैध परिवहन के मामले सामने आते हैं। इन सभी पर बारीकी से नजर रखने और उन पर कार्यवाही कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर निगरानी के लिए पुलिस के साथ परिवहन, आबकारी  विभागों की टीमों को संयुक्त रूप से समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है। उन्होंने चेक-पोस्ट पर तैनात जवानों को अन्य राज्य से आने-जाने वाले वाहनों की अच्छे से जांच करने के निर्देश दिए साथ ही जो भी संदिग्ध लगे तत्काल कार्यवाही करें, उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की कोताही न हो, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सीमा जिले की सीमा झारखंड और ओडिसा राज्य से लगती है, ऐसे में जशपुर पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

जिले के विभिन्न SST पॉइंट साईंटाँगरटोली, डडगांव, सकरडेगा (आरा), कोल्हेंझरिया, लावाकेरा, उपरकछार, कांची (आस्ता), सुखरापारा, सुरंगपानी, तिलडेगा इत्यादि में बेरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है, साथ ही सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी एक दूसरे से साझा की जा रही है।