खेल अलंकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ी
पूर्ववर्ती राजीव युवा मितान योजना की राशि सरकार के खजाने में जमा नहीं करने वाले अधिकारियों को लगाई फटकार, 2 सप्ताह का दिया समय
समदर्शी न्यूज़, रायपुर : खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता ने सभी जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक संचालनालय में ली। इसमें विशेष रूप से पूर्ववर्ती योजना राजीव युवा मितान क्लबों के द्वारा पूर्व वर्षों में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिल व्हाउचर्स की आडिट तथा शेष राशि को शासन के खजाने में तत्काल जमा करने संबंधी निर्देश दिए गए। आगामी 10 जुलाई तक सभी जिलों को अनिवार्यतः कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
सहायक संचालक बस्तर तथा प्रभारी खेल अधिकारी जशपुर को अनुपस्थिति और जिले की प्रगति की जानकारी नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण देने और सहायक संचालक राजनांदगांव, दुर्ग और रायगढ़ को कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया। कार्यों में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
श्री गुप्ता ने पूर्ववर्ती योजना छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के पुरस्कार वितरण हेतु जिलों को पूर्व में वितरित राशि की समीक्षा भी की गई। विभिन्न जिलों में विभागीय कार्यों की प्रगति धीमी होने के कारण उन जिलों में प्रभारी बदलने के लिए संबंधित कलेक्टर्स को पत्र लिखने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय और प्रत्येक जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय में 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक की भूमि खेल मैदान एवं खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। इस हेतु 15 दिवस का लक्ष्य जिला खेल अधिकारियों को दिया गया।
भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनांतर्गत जिला बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर के खेल अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार द्वारा वांछित तीन बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया, ताकि भारत सरकार से अधोसंरचनाओं के लिए शीघ्रातिशीघ्र फण्ड प्राप्त हो सके। आगामी 29 अगस्त हो आयोजित होने वाले राज्य खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया।
खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने बताया कि विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। इसके साथ ही विकासखण्ड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में खेल के लिए भू-खण्ड आरक्षित करने पर भी जोर दिया गया।
