समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर/फरसाबहार. रायगढ़ सांसद श्रीमती गोमती साय ने आयुक्त लिंक कोर्ट जशपुर जिला में खोलने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल सहित राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल,मुख्य सचिव अमिताभ जैन व राजस्व सचिव को पत्र प्रेसित किया है। मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिले में आयुक्त लिंक कोर्ट नहीं होने के कारण किसी भी मामले में सुनवाई सहित आवेदन हेतु सेकडों किलोमीटर जाना पड़ता है जिससे समय के साथ साथ आर्थिक नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। इस समस्या को मद्देनजर सांसद श्रीमती गोमती साय ने आवाज उठाया है और मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री,मुख्य सचिव सहित राजस्व सचिव को पत्र लिख लिंक कोर्ट जशपुर में खोलने का मांग किया है। सांसद द्वारा लिखे गए पत्र में अंकित है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के जशपुर जिले में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग (उरांव, कंवर, पहाड़ी कोरवा, गोंड, मुण्डा, खड़िया, बिरहोर, नगेशिया आदि) की है। इन जनजातियों का जमीन पूर्व में छल प्रपन्च के माध्यम से गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इनके अधिकांश प्रकरण श्रीमान् आयुक्त महोदय अम्बिकापुर के न्यायालय में लंबित है। उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी कराने के लिये 250 किमी0 की लम्बी यात्रा करना पड़ता है। उक्त बनवासी आदिवासी गण अत्यन्त गरीबी के कारण अम्बिकापुर नहीं जा पाते हैं एवं अपने अधिवक्ता भी नहीं नियुक्त कर पाते हैं। जिसके कारण इन लोगों को न्याय से वंचित हो जाना पड़ता है। इस संबंध में यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि पूर्व में आयुक्त महोदय अम्बिकापुर का लिंक कोर्ट जशपुर में लगता था। प्रत्येक माह दो दिनों के लिये आयुक्त महोदय जशपुर आकर जशपुर जिले से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करते थे जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलता था। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर त्वरित कार्यवाही कर क्षेत्र की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब आयुक्त अम्बिकापुर लिंक कोर्ट जिला जशपुर में खोले जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
