बाहर से आने वाले लोगों का चेक पोस्ट पर कोरोना जांच करने के दिए निर्देश
एसडीएम अपने-अपने विकासखण्ड में कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम पर निगरानी बनाकर रखेंगें
15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करें
इस वर्ष प्रथम बार धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों का प्राथमिकता से धान खरीदी करें
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज वर्चुअल के माध्यम से साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए किए जा रहें सार्थक प्रयास, आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, टूनॉड टेस्ट, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की प्रगति, कांटेक्ट ट्रेसिंग, बूस्टर डोज, ऑक्सीजन प्लांट, धान खरीदी की प्रगति सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सभी विकासखण्ड के बीएमओ को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना टेस्ट में किसी भी प्रकार की लापरवाही नही चलेगी। बाहर से आने वाले लोगों का चेक पोस्ट पर अनिवार्य रूप कोरोना जांच करें, एसडीएम अपने-अपने विकासखण्ड के आने वाले पॉजिटिव मरीज और कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम की नियमित निगरानी बनाकर रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मरीज होम आईसोलेशन में रहते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए जाते है तो उनके ऊपर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पॉजिटिव और कांटेक्ट ट्रेसिंग में आने वाले मरीजों को मेडिकल दवाई क्टि उपलब्ध कराने के लिए कहा है। समीक्षा के दौरान उन्होंने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि छूटे हुए बच्चों का शत् प्रतिशत टीकाकरण करें, साथ ही जिनका प्रथम डोज हो गया है और द्वितीय डोज बचा है उनको भी चिन्हांकित करके टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने अब तक सोसायटी के माध्यम से धान खरीदी की समीक्षा की और ऐसे किसान जिन्होंने इस वर्ष प्रथम बार धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है ऐसे किसानों का भी प्राथमिकता से धान खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान बेचने वाले किसानों का रकबा समर्पण कराए। जिले में अवैध धान न खपने पाए इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने धान के सुरक्षित रख-रखाव, धान उठाव आदि की भी समीक्षा की।
राजस्व अधिकारियों से बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, अतिक्रमण, व्यवस्थापन, 7500 स्क्वेर फीट सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
