कांग्रेस के कृत्यों की सजा भुगत रहे हैं प्रदेश के हजारों युवा…2900 शिक्षकों के भविष्य की हत्या के आरोपी हैं भूपेश बघेल – भाजपा

बीएड (B.Ed) शिक्षकों की समस्याओं और परिस्थितियों पर विचार के लिए भाजपा सरकार से अनुरोध कर शीघ्र हाई पावर कमेटी के गठन का प्रयास करेगी – संजय श्रीवास्तव

रायपुर : भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2900 बीएड शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त किए जाने के फैसले से उनके भविष्य पर उठे सवाल पर भाजपा संवेदनशील है और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए यथा संभव सारे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा की छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कृत्यों की सजा भुगत रहे हैं बीएड शिक्षक। इन शिक्षकों के भविष्य की हत्या के अपराधी हैं भूपेश बघेल।

भाजपा महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लापरवाही पूर्वक इन शिक्षक के भर्ती नियमों में ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए और अपने नेता राहुल गांधी के सामने वाहवाही लूटने के लिए देर से नियुक्ति-पत्र जारी किया। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार अगर उस समय पर व्यवस्थित ढंग से इन शिक्षकों का पक्ष न्यायालय के सामने रखती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने बीएड वालों की काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। तात्कालिक कांग्रेस सरकार उसके बाद नियमों को मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी के हाथों नियुक्ति-पत्र बांटकर वाहवाही में लगी रही और उनकी अनदेखी की, जिसका परिणाम आज बीएड (B.Ed)  शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है।

भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर रहा उन्हें छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य की कभी चिंता नहीं की। एक बार कांग्रेस की लापरवाही से ही छत्तीसगढ़ में शून्य आरक्षण की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अभी जनता भूली नहीं है कि कैसे अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को अपने भविष्य के लिए छत्तीसगढ़ में नग्न होकर दौड़ना पड़ा और 5 लाख नौकरी देने का ढिंढोरा पीटने वाले कांग्रेस सरकार ने युवाओं का भविष्य पीएससी में बेच दिया था, जिसके अपराधी आज जेल में हैं।

भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहां कि अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट ने बीएड शिक्षकों के पद-मुक्ति का आदेश दिया परंतु वर्तमान सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की परंतु पूर्ववर्ती सरकार के नियमों के लापरवाही के कारण वहां से भी राहत नहीं मिली। जिससे 2900 बीएड शिक्षकों के परिवार के सामने भविष्य का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त में फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जिस पर आज फैसला लंबित है।

भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बीएड शिक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर D.ed. शिक्षकों की सूची जारी करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। परंतु भाजपा शासन से मुलाकात कर अनुरोध करेगी कि शिक्षक-शिक्षिकाओं की समस्याओं को देखते हुए उनके हित में यथाशीघ्र वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी का गठन कर कोर्ट के फैसले में बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों का अध्ययन कर रास्ता निकालने कोशिश करे।