रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। जारी सूची में कुल 35 पदों पर जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इन नियुक्तियों के साथ ही राज्य सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए राजनीतिक अनुभव और जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होगी।
कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश (क्रमांक PLGMJ-2202/2/2024-GAD-1) के अनुसार, कई वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं, कुछ नेताओं को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिला है।
शासन का उद्देश्य : राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित राज्य सरकार ने इस नियुक्ति सूची को प्रशासनिक सक्रियता और राजनीतिक समावेशिता का उदाहरण बताया है। शासन सूत्रों के अनुसार, यह कदम राज्य के सहकारी संस्थानों, कल्याण बोर्डों और आयोगों में गति लाने तथा योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
नवा रायपुर से जारी हुआ आदेश
यह आदेश नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन से दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को उनके दर्जे के अनुरूप सभी प्रोटोकॉल और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होंगे।
राजनीतिक हलकों में चर्चा
इन नियुक्तियों को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी है। जानकारों के अनुसार, यह कदम पार्टी संगठन और शासन के बीच बेहतर तालमेल का संकेत देता है। इससे सरकार के प्रति जनसमर्थन को और मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।
