कमीश्नर द्वारा रायपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर 11 पिट एनडीपीएस प्रकरणों में जारी किया आरोपियों को जेल भेजने का आदेश
माननीय विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा 09 माह में एनडीपीएस के 123 आरोपियों को सुनाई गई सजा
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देशानुसार भेजे गये थे प्रतिवेदन।
पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत् कुल 11 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश हुये प्राप्त।
आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस के कई अलग – अलग मामले थानों में है दर्ज।
पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा बनाया गया है प्री-ट्रॉयल मॉनिटरिंग सिस्टम।
प्री-ट्रॉयल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत् टीम द्वारा की जा रहीं है कार्यवाही।
इतनी बड़ी संख्या में पिट एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में आरोपियों को सजा देने पर पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा बधाई देते हुये टीम को ईनाम देने की, की गई है घोषणा।
माननीय विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में आरोपियों को लगातार सुनाई जा रही है सजा।
माननीय विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा 01 जनवरी 2025 से सितम्बर 2025 तक रायपुर के अलग – अलग थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में कुल 123 आरोपियों को दी गई है, सजा।
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश पर ऐसे दर्जनों आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनवाया गया है एवं रायपुर संभाग कमीश्नर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजा गया हैं। विदित हो कि पिट एनडीपीएस रासुका जितना ही कठोर कार्यवाही है।
रायपुर संभाग कमीश्नर महोदय द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 11 के तहत 11 आरोपियों को 03 माह की सजा दी गई है। मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस के आरोपियों की संपत्ति जप्त करने की भी कार्यवाहियां जारी है।
साथ ही माननीय विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा 01 जनवरी 2025 से सितम्बर 2025 तक रायपुर के अलग – अलग थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में कुल 123 आरोपियों को कारावास, सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गई है।
