राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने कलेक्टर रोहित व्यास का बड़ा कदम: ई-ऑफिस से फाइलिंग अनिवार्य, आरबीसी 6-4 व भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों के त्वरित समाधान के निर्देश

कलेक्टर रोहित व्यास ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली : राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण समयसीमा में सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित समस्त राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, किसान किताब प्रविष्टि, अविवादित एवं फौती नामांतरण, नक्शा अद्यतन, बटांकन, सीमांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण, अभिलेख शुद्धता एवं व्यपर्वतन तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य नियमों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करें।

कलेक्टर श्री व्यास ने भू-अर्जन एवं मुआवजा से जुड़े प्रकरणों की भी जानकारी ली और इनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हितग्राहियों को मुआवजा वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए तकनीकी दिक्कतों का त्वरित निराकरण कर प्राथमिकता के आधार पर बचे हुए मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही धान खरीदी केंद्रों के भौतिक सत्यापन कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। कलेक्टर श्री व्यास ने यह भी निर्देशित किया कि अब सभी कार्यालयों में फाइलिंग का कार्य केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि आरबीसी 6-4  के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की तेजी से निराकृत करें, ताकि प्रभावितों एवं पीड़ितों को समय पर  मुआवजा राशि मिल सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

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