सर्वोच्च न्यायालय का समाधान समारोह 2026
आपसी सहमति से होगा लंबित मामलों का त्वरित निराकरण
विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन
पारिवारिक, चेक बाउंस, भू-अधिग्रहण सहित विभिन्न मामलों को मिलेगा समाधान का अवसर
जशपुर : न्याय को सरल, सुलभ एवं सहभागी बनाने की दिशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026” का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष पहल 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी परिणति 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के रूप में होगी। समाधान समारोह का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति, संवाद और सुलह के माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण करना है। इस प्रक्रिया के तहत पक्षकारों को न्यायालयीन विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का अवसर मिलेगा। विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है। इनमें पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस मामले, भू-अधिग्रहण संबंधी प्रकरण, आपराधिक सुलहनीय मामले, श्रम संबंधी विवाद तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले शामिल हैं। किसी भी मामले का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति से ही किया जाएगा।
समाधान समारोह के अंतर्गत 21 अप्रैल 2026 से ही सुलह एवं संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लोक अदालत के आयोजन से पूर्व पक्षकारों के बीच सुलह का प्रयास करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता भाग ले सकते हैं। सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा, जहां प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों की सहायता करेंगे। पक्षकार इन बैठकों में सशरीर अथवा वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। अपने ऐसे मामले, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल करने के लिए विशेष गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक पक्षकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। गूगल फॉर्म एवं विस्तृत जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही गूगल फॉर्म लिंक :
https://forms.gle/pRWbif6wAPrcgMsZ8 है।
समाधान समारोह से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है। वार रूम इंचार्ज से 011-23115652 एवं 011-23116464 पर तथा सी.आर.पी. निदेशक से 011-23115652 एवं 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के बी ब्लॉक स्थित कक्ष क्रमांक 806 एवं 808 में संचालित वन स्टॉप सेंटर के लैंडलाइन नंबर 011-23116464 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ई-मेल के माध्यम से speciallokadalat2026@sci.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर अथवा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण पत्थलगांव, कुनकुरी एवं बगीचा में संपर्क कर भी आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं सभी संबंधित पक्षों से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सके।
