पीएम आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त होने के बाद भी कार्य प्रारंभ न करने पर हितग्राहियों के आवास होंगे निरस्त : कलेक्टर श्री व्यास
लखपति दीदी, पेंशन, यूडीआईडी, श्रमिक पंजीयन और सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का गंभीरतापूर्वक करे निराकरण
कलेक्टर रोहित व्यास ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
जशपुर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रगतिरत कार्यों एवं योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बगीचा विकासखंड में आवास निर्माण की अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए किश्त की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं किया है अथवा लंबे समय तक निर्माण कार्य लंबित रखकर पूर्ण करने में रुचि नहीं दिखाई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने ऐसे हितग्राहियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर हटाने तथा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर आवास स्वीकृति निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही जारी की गई राशि की वसूली की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद रहे।
पीएम जनमन आवासों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश –
कलेक्टर श्री व्यास ने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु को देखते हुए दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण सामग्री का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए ताकि बारिश के दौरान सामग्री की कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और पात्र परिवारों को समय पर पक्के आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर –
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, बैंक लिंकेज को मजबूत करने तथा महिला समूहों द्वारा संचालित उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में स्व-सहायता समूहों से जोड़ने तथा उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के निर्देश दिए। साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने पर जोर दिया।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण –
बैठक में कलेक्टर श्री व्यास ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पेंशन और यूडीआईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश –
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए नियमित यूडीआईडी पंजीयन शिविर आयोजित करने तथा पात्र दिव्यांगजनों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा।
श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने विशेष अभियान –
श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक श्रमिकों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि पात्र श्रमिकों को शासन की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
