ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को दूसरी किश्त के रूप में 93 लाख 58 हजार रूपए का किया गया अंतरण
गोबर विक्रेता पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 2 लाख 72 हजार 72 रूपए का भुगतान
31 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को दी गई 47 लाख रूपए की बीमा राशि
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, षहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत किष्त राषि का अंतरण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार, राजस्व प्रकरणो के निरारकण की समीक्षा हेतु ऑनलाईन पोर्टल, 4 नवीन अनुविभाग एवं 23 नवीन तहसील का वर्चुअल षुभांरभ किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, पूर्व राज्य सभा सांसद श्री पी.एल. पुनिया, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मण्डावी, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को कुल 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ करने के साथ ही राजस्व संबंधी शिकायतों को निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार वेबपोर्टल का षुभांरभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालन के लिए 60 नवीन मेडिकल मोबाईल यूनिट का भी लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य के सभी नगर निगम के महापौर, सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षदों का मानदेय तथा वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा के साथ ही महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना किए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास एवं जनसुविधा के कार्यों के लिए 579 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की, जिसके तहत नगर निगमों को 10-10 करोड़, नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पचायतों को 3-3 करोड़ रूपए विकास कार्यों के लिए मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथी किश्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं न्याय देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 लाख 55 हजार भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में भी मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की। मुख्यमंत्रंी ने कहा कि सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के एक बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मददगार साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार भी किया। राज्य में यह योजना नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू हो गई है। लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर नगरीय निकायों के लिए रवाना किया।
जशपुर जिले के एनआईसी कक्ष से जषपुर विधायक श्री विनय भगत, कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल, वनमण्डलाधिकारी श्री जितेंद्र उपाध्याय, अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, उपसंचालक कृषि विभाग श्री एम.आर.भगत, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थान श्री बी. जे. एक्का, नोडल अधिकारी अपेक्स बैंक श्री दीपक कुजूर एवं अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि सहित हितग्राही उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक श्री विनय भगत एवं कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिले के समस्त किसानों एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
विधायक श्री भगत ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रारम्भ से ही किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक लाभ पहुचाने के लिए योजनाओं का संचालन कर रही है। किसान, श्रमिक, आदिवासी परिवारों सबके विकास को ध्यान में रख कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर किसानो को उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य प्रदान किया। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर क्रय कर, जैविक खाद निर्माण सहित गौठान को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करना साथ ही पौनी पसारी व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचा रही है। जिससे आम नागरिकों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त होने के साथ ही वे स्वावलंबन के दिशा में भी अग्रसर हो रहे है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने भी सभी हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजना प्रारम्भ की है। जो कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया की शासन की मंशा शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है जिसके लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास रत है। उन्होंने सभी को शासकीय योजनाओं से जुड़ने एवं उनका लाभ लेने की बात कही। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में पारदर्षिता एवं प्रगति लाने के लिए ऑनलाईन पोर्टल का भी षुभांरभ किया गया है। जिससे लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी।
नोडल अधिकारी अपेक्स बैंक ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के तहत् जिले के कुल 19827 किसानों को राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत अंतिम किश्त के रूप में कुल 13 करोड़ 1 लाख 30 हजार की राशि उनकी खाते में अंतरित की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले के किसानों को कुल 4 किश्त के रूप में अब तक 70 करोड़ 15 लाख 13 हजार की राशि बोनस के रुप मे प्रदान किया गया है। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना के तहत जिले के पशुपालकों को 1 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 तक की गोबर विक्रय के भुगतान के रूप में कुल 2 लाख 72 हजार 72 रुपये का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के कुल 4679 हितग्राहियों को कुल 93 लाख 58 हजार की राशि प्रदान की गई है एवं शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले में कुल 31 प्रकरण के अंतर्गत कुल 47 लाख की बीमा राशि प्रदान की गई है।
