राजनांदगांव के जर्जर जनपद भवन की बदलेगी तस्वीर, नए आधुनिक कार्यालय के लिए ₹1.36 करोड़ मंजूर—विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर पंचायत विभाग की स्वीकृति, जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

राजनांदगांव में नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण के लिए 1.36 करोड़ की राशि स्वीकृत

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर जनपद पंचायत भवन निर्माण के लिए पंचायत विभाग ने दी स्वीकृति, विस अध्यक्ष  ने मुख्यमंत्री साय एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा का जताया आभार

राजनांदगांव : राजनांदगांव के पुराने जनपद पंचायत भवन के जीर्ण-शीर्ण होने तथा जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के नागरिकों द्वारा लंबे समय से नवीन जनपद पंचायत कार्यालय भवन की मांग की जा रही थी। जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों की इस आवश्यकता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा से नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर पंचायत संचालनालय द्वारा राजनांदगांव में नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 36 लाख 42 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत संचालनालय द्वारा जारी आदेश में राजनांदगांव के लिए नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण कार्य को शामिल करते हुए उक्त राशि का आवंटन किया गया है।

इस स्वीकृति के बाद राजनांदगांव जनपद पंचायत को आधुनिक एवं सुविधायुक्त नवीन कार्यालय भवन मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न कार्यों के लिए जनपद कार्यालय आने वाले आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण की मांग को पूरा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। नवीन जनपद पंचायत भवन बनने से पंचायत से जुड़े कार्यों के संचालन में सुविधा होगी और जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा।

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