राजीव गांधी किसान न्याय योजना भाजपा के किसान विरोधी चरित्र की उपज
न्याय योजना के तीसरे साल की पहली किश्त से किसान होंगे खुशहाल
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
राजीव गांधी किसान न्याय योजना भाजपा के किसान विरोधी चरित्र की उपज है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार किसानों को धान की कीमत 2500 रू नहीं देने देती इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कांग्रेस के वायदा निभाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कांग्रेस जो कहती है वह करती है। 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वायदा किया था कि वह किसानों का कर्जा माफ करने के साथ उनका धान 2500 रू. प्रति क्विंटल में खरीदेगी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किसानों को धान की कीमत 2500 रू. प्रति क्विंटल कर एकमुश्त भुगतान भी किया। उसके बाद मोदी सरकार ने धान पर समर्थन मूल्य से 1 रू. भी अतिरिक्त भुगतान करने पर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पुल के चावल नहीं लेने का आदेश निकाल दिया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपने वायदे को पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की मदद के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत किया जिसमें किसानों को प्रति एकड़ उतनी ही सहायता देना शुरू किया जितना की धान की कीमत का 2500 रू. होता है। इस योजना में पहले साल धान के अलावा गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को भी सहायता दी गयी। यह सहायता चार किश्तों में दी जाती है। किसानों को घोषित समर्थन मूल्य से अतिरिक्त सहायता देने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जुनून और कांग्रेस प्रतिबद्धता ने न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ की राशि देने का निश्चय किया दो वर्ष की चार किश्तों के भुगतान के बाद इस वर्ष की 17000 करोड़ की पहली किश्त दी जायेगी। धान उत्पादक किसानों को अंतर राशि 9000 रु की इनपुट सब्सिडी के साथ वैकल्पिक खेती कोदो कुटकी रागी ,दलहन तिलहन उत्पादक किसानों को 10000 रु प्रति एकड़ की सहायता से तथा फलदार वृक्ष लगाने वाले किसानों को भी 10000 की सहायता के प्रावधान से छत्तीसगढ़ के किसान निश्चित तौर पर एक लाभदायक फसल चक्र की ओर अग्रसर होंगे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किसी सरकार और राजनैतिक दल के द्वारा अपने चुनावी वायदे को पूरा करने का जुनून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिखाया उनके पास तार्किक ठोस बहाना था केंद्र समर्थन मूल्य से जादा धान की कीमत नहीं देने दे रहा इसलिए हम मजबूरी में धान की कीमत 2500 नहीं दे पा रहे लेकिन किसान पुत्र भूपेश बघेल को किसानों के साथ यह वायदा खिलाफी मंजूर नहीं थी उन्होंने न सिर्फ पूरी शिद्दत से अपने चुनावी वायदे को निभाने के लिए प्रयत्न किए धान 2500 में भले नहीं खरीद पाए लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रूप में प्रदेश में किसानी करने वाले सभी किसानों को सहायता देने की अभिनव योजना शुरू कर उसे लगातार तीसरे वर्ष भी क्रियान्वित भी कर रहे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 21 मई 2022 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसरे वर्ष की पहली किश्त का भुगतान किया जायेगा। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना का भी भुगतान किया जायेगा।
