राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से पुल-पुलिया एवं स्टापडेम निर्माण हेतु प्रस्ताव के संबंध में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर आवश्यक परीक्षण के उपरांत कार्यों को प्रस्तावित करने के दिए निर्देश
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु गठित कार्यपालिक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से पुल-पुलिया एवं स्टापडेम निर्माण हेतु प्रस्ताव के संबंध में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर आवश्यक परीक्षण के उपरांत कार्यों को प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को आर्थिक अनुदान सहायता हेतु 181 करोड़ 20 लाख रूपए, गरियाबंद जिले को बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति हेतु तीन करोड़ 49 लाख 48 हजार रूपए और बालोद जिले को 13 करोड़ 29 लाख के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता हेतु 11 करोड़ 93 लाख रूपए की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में गृह एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुवा, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन. एक्का, वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संचालक नीरज बंसोड सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
