मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं निर्देशों पर तत्परता से अमल हो-मुख्य सचिव: जशपुर जिले से कलेक्टर, वनमण्डलाधिकरी सहित अन्य अधिकारी बैठक में हुए शामिल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के भ्रमण, भेंट मुलाकात और विभिन्न विभागीय बैठकों में दिए गए निर्देशों एवं उनके द्वारा की गई घोषणा पर त्वरित अमल सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से मुख्यमंत्री के निर्देशो, घोषणाओं पर हुई प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश के संभागायुक्त एवं कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में जशपुर लिा कार्यालय के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी श्री जितेन्द्र उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर श्री अजय लकड़ा, सीएमएचओ श्री रंजीत टोप्पो एंव आदिमजाति विकास विभाग, खाद्य, विपणन सहित अन्य विभगा के अधिकारीगण उपस्थित थे।

 मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने बैठक में कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता में रखा गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि योजनाओं का लाभ राज्य के नागरिकों को मिले इसके लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिलों में भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणाओं और दिए निर्देशों पर कलेक्टर स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही करें तथा जो कार्य राज्य स्तर पर किए जा सकते है उसका शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर भेजे। मुख्य सचिव ने संभागायुक्तों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के जिलों में कार्ययोजना के तहत मुख्यमंत्री की घोषणाओं और निर्देशों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए वे कलेक्टरों से लगातार समन्वय करेें। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि प्रदेश की गर्भवती माताओं में एनिमिया की कमी लाने के लिए महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय के साथ कार्य करें। जिससे महिलाओं में एनीमिया को दूर किया जा सके।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत गर्म भोजन प्रदाय करने की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए वित्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों को सभी जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में राम वन गमन पथ के सभी कार्य पूर्ण कराने के लिए बजट उपलब्धता एवं विभिन्न विभागों की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पर्यटन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर अन्य हर्बल सामग्री तैयार करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण करने के लिए रोड साईड गौठानों आवर्ती चराई योजना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के आस-पास फलदार वृक्ष लगाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को शहरों में कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दवाईंयां प्रदान की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने बताया कि इन स्टोरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की करोड़ों की बचत हुई है।  

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने बताया कि विभिन्न शहरों से निकलने वाली नदियों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को सालेट वेस्ट मेनेजमेंट के लिए जनपद पंचायतवार कार्ययोजना के तहत कार्य करने निर्देश दिए। बैठक में डीएमएफ राशि के उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी तरह से भारतीय खाद्य निगम में लक्ष्य के विरूद्ध चावल जमा की प्रगति, राजस्व नक्शे के जिओ-रिफ्रेंसिंग कार्य, समय-सीमा बाह्य राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत कारण पोर्टल में अंकित करना, हर घर झण्डा अभियान, विशेष पिछडी जन जातियों को शासकीय सेवा के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में अधिकारियों से व्यापक चर्चा की गई एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

                बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह, वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, पर्यटन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., सामान्य प्रशासन विभाग एवं कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री भारतीदासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।