मोदी सरकार के जनविरोधी नीतियों के चलते परिवार की जरूरत को पूरा करने घर के मुखिया को 77 प्रतिशत ऋण लेना पड़ रहा हैं
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
केंद्र की भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में असफल और नकारा साबित हुई है, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में देश भर में हुए सर्वे में एक बात सामने आई है कि मोदी सरकार की गलतनीतियों, रोजगार देने में असफलता, पेट्रोल डीजल में मनमाना एक्साइज ड्यूटी, रेल यात्रा का महंगा होना, सड़कों पर टोल टैक्स के दरों में वृद्धि एवं आवश्यक वस्तुओं पर भी लगाई गई जीएसटी के चलते आम लोगों की आय एवं बचत घटी है और मुखिया को घर चलाने के लिए घर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 77% प्रतिशत तक के ऋण लेने पड़े है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करने से भाग रहे हैं, देश की जनता का मंहगाई से बुरा हाल है। केंद्र में बैठी सरकार मात्र 2 लोग अडानी-अंबानी की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है बैंक डूब रहे हैं, एलआईसी डूब रहे हैं, सरकारी कंपनियां बिक रही है, आम लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, महंगाई का प्रकोप घर-घर में दिख रहा है, पर जवाब देने से बचने के लिए भाजपा का नेता धर्म से धर्म को लड़ा कर जात से जात को लड़ा कर वैमनस्यता फैलाकर राजनीतिक रोटी सेंक रहे है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 8 साल में मोदी सरकार चुनाव में किए वादे को पूरा करने में फेलवर हुई है, अच्छे दिन के सपने दिखा कर और 15 -15 लाख रुपए खाता में आने का सब्जबाग दिखाकर जनता का वोट लेने के बाद मोदी सरकार वोट देने वाली जनता की मूल जरूरत दूध, दही, चावल, दाल, गेहूं, आटा, बेसन, पुस्तक, काफी, स्टेशनरी, हवाई चप्पल पर ही टैक्स वसूल रही है। पेट्रोल डीजल पर मनमाना एक्साइज ड्यूटी लगा कर 27 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकाल लिया गया, रसोई गैस के दाम में मनमाना वृद्धि कर लूटमार की जा रही है, मोदी सरकार के वादाखिलाफी के लिए जितना भाजपा जिम्मेदार है, उतना ही आरएसएस और उनके अनुषांगिक संगठन जिम्मेदार है, यही आरएसएस और उनके अनुषांगिक संगठनों ने लोगों को भरमा कर गुमराह कर भाजपा को वोट दिलाया था, आरएसएस और उनके अनुषांगिक संगठन आज महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बिक रही सरकारी कंपनियां, डूबते बैंक, एलआईसी, टूटते सामाजिक समरसता पर बात करने से बच रहे और बंद कमरों में बैठक कर जनता को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं।
