पूर्व रमन सरकार ने ही 2015-16 में बिजली उपभोक्ताओं से सुरक्षा-निधि लेने का नियम बनाया था, आज नेता प्रतिपक्ष किस नैतिकता से विरोध कर रहे हैं
कांग्रेस की सरकार प्रदेश के 44 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना की सुविधा प्रदान कर रही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत प्रति माह 400 यूनिट तक खपत करने वाले किसी भी उपभोक्ता का 10 हजार रूपये बिल नही आया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बिजली बिल के नाम से झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पूर्व की रमन सरकार ने ही 2015-16 में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से प्रतिवर्ष सुरक्षा-निधि जमा कराने का नियम बनाया था। 2 माह के एवरेज बिल को आधार बनाकर सुरक्षा-निधि तय की जाती है और साल में एक बार सुरक्षा निधि राशि जमा कराई जाती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा जब रमन सरकार प्रदेश की गरीब जनता को महंगे दरों पर बिजली दे रही थी, बिजली उपभोक्ताओं से सुरक्षा-निधि वसूल रही थी, उसके साथ अनेक प्रकार के चार्ज लिया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी को गरीब जनता की फिक्र नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल आज बिजली विभाग के द्वारा पूर्व नियम के अंतर्गत सुरक्षा-निधि लिया जा रहा है, उसका विरोध सिर्फ राजनीति करने कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मोदी सरकार के उस तुगलकी फरमान का विरोध करने की हिम्मत दिखाएं जिसमें विदेश के महंगे कोयले को बिजली उत्पादन कंपनियों में 15 से 30 परसेंट तक उपयोग करने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है। जबकि प्रदेश के कोयले की कीमत 3000/-रूपये से 4000/-रूपये प्रति टन है और विदेश से आने वाले कोयले की कीमत 15 हजार से 20 हजार रूपये प्रति टन है। जिसके चलते प्रदेश में बिजली दरों में आंशिक वृद्धि करनी पड़ी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश के 44 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दे रही है, इसके योजना के माध्यम से प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 4 साल में 3000 करोड़ रूपये से अधिक की बचत हुई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ताओं को 4 साल में लगभग प्रति उपभोक्ता 30 से 40 हजार रूपये की बचत हुई है। प्रदेश सरकार देश की इकलौती सरकार है जो प्रदेश की जनता को सबसे सस्ते दरों पर और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान कर रही है।
