समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर डॉ. श्री रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री मित्तल ने विवादित- अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन, अति जर्जर आंगनबाड़ी का चिन्हांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का विकासखण्ड वार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे कोई भी प्रकरण ऑफलाइन दर्ज न रहे। उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी हेतु साप्ताहिक कार्य प्रगति प्रस्तुत करने के लिए कहा।
श्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हॉट पहरिया, बाजा मोहरिया वर्ग के छूटे हुए लोगों का सर्वे कराकर उनका पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। उन्होंने बगीचा, मनोरा जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के शत प्रतिशत पात्र लोगों का पंजीयन कराने की बात कही। इस हेतु अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर यह कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने अनुभाग में वन अधिकार पट्टे के निरस्त हुए प्रकरणों की भी पुनः समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की बात कही। इस हेतु राजस्व व वन विभाग की संयुक्त बैठक लेने, मौका जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं आगामी 18 नवम्बर को होने वाले ग्राम सभा की बैठक में सभी पात्र आवेदनों का अनुमोदन कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पंचायतों में पात्र, अपात्र हितग्राहियों की सकारण सूची चस्पा प्रदर्शित करने की बात कही। उन्होंने सभी विकासखण्डों में अति जर्जर आंगनबाड़ी भवनों का डिस्मेंटल हेतु चिन्हांकन कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए कहा। साथ ही राजस्व विभाग को नारंगी भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण कराकर वन विभाग से भूमि हस्तांतरित यथाशीघ्र कराने की बात कही।
इस दौरान कलेक्टर ने नक्शा अपडेशन, भू अर्जन, स्वेच्छानुदान, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने एवं यथाशीघ्र समाज प्रमुखों हेतु भूमि चिन्हांकन कर आबंटन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।
