मिसल व अधिकार अभिलेख की जांच के बाद ही नामांतरण की करें कार्यवाही- कलेक्टर डॉ. मित्तल
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
जशपुरनगर: कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों को सम्यय सीमा में निराकृत करने एवं लंबित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर, समस्त एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु सभी अधिकारियों को अपने पंचायतों में सूचना तंत्र को मजबूत करने व सक्रिय रखने के निर्देश दिए। जिससे किसी भी घटित घटना के संबंध में प्रशासन को अविलंब सूचना प्राप्त हो सके। साथ ही ऐसी घटनाओं का तत्काल निराकरण एवं पुनरावृत्ति पर रोक लगाया जा सके।
कलेक्टर ने विवादित- अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन, अति जर्जर आंगनबाड़ी का चिन्हांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का तहसीलवार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे कोई भी प्रकरण ऑफलाइन दर्ज न रहे।
डॉ. मित्तल ने सभी तहसीलदारों को मिसल व अधिकार अभिलेख की पूर्ण जांच के बाद ही नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में राजस्व विभाग की नए सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं प्रयोग के संबंध में जानकारी लेकर सॉफ्टवेयर के कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं के निराकरण पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, रिकार्ड दुरुस्ती के लिए तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों की जल्द से जल्द कार्यशाला आयोजित करने की बात कही।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हॉट पहरिया, बाजा मोहरिया वर्ग के छूटे लोगों के प्राप्त नए आवेदनों का भौतिक सत्यापन पूरा कराने के लिए कहा। जिससे उनका पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने अनुभाग में वन अधिकार पट्टे के निरस्त हुए प्रकरणों की भी पुनः समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर ने शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, जनचौपाल, सीएम जनचौपाल, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
