शासन के नियमों का पालन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के हित के लिए आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें – छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष

जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य सुगमतापूर्वक होना चाहिए

विभागवार अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में की समीक्षा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन के नियमों का पालन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के हित के लिए आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था एवं सुविधाएं होनी चाहिए और इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियमों का पालन गंभीरता पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य सुगमतापूर्वक होना चाहिए और इस प्रक्रिया को सरलीकृत कर सकते हैं। जनसामान्य को जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकना न पड़े इसके लिए विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर के निर्धारित मापदण्डों का पालन करें। उन्होंने विभागवार अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य आरएन वर्मा, महेश चंद्रवंशी उपस्थित थे।

जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर ने बताया कि निजी डबरी के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हजार 429 लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन, पशुपालन, भूमिसुधार जैसी हितग्राही मूलक योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं महिला स्वसहायता समूह भी लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में क्वांटीफायबल  डाटा आयोग के लिए 94 प्रतिशत लोगों ने आवेदन किया है। अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आयोग द्वारा शासन की योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले लाभ के संबंध में समीक्षा की जाती है। एसडीएम अरूण वर्मा ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में जनसामान्य रिकार्ड एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए 6वीं से 12वीं तक के जाति प्रमाण पत्र शीघ्र ही बनाएं जाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचआर सोम ने बताया कि शिविर लगाकर भी बच्चों के जाति प्रमाण बनाए गए हैं। महतारी दुलार योजना, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि राजनांदगांव मुख्यालय में एक पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास 50 सीटर संचालित है। महाप्रबंधक उद्योग विभाग ने बताया कि  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के 69 प्रकरणों को बैंक प्रेषित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 29 लोग लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणु प्रकाश ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 लाख 67 हजार बच्चे आंगनबाड़ी से लाभान्वित हो रहे हैं।  मुख्यमंत्री सुपोषण योजना एवं मातृ वंदन योजना से हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। उप संचालक पशुपालन डॉ. राजीव देवरस ने बताया कि बैक्यार्ड कुक्कुटपालन से 250 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर सहायक अनुसंधान अधिकारी रायपुर श्रीमती अनिता देकाटे, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ श्री दिलीप कुर्रे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के राज्य की सूची में शामिल करने संबंधी आवेदन, त्रुटिवश एवं विकसित ऐसी जातियों को जो विकास की अवस्था से परीक्षण के उपरांत पृथक करने संबंधी आवेदन, छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग में संपन्न वर्ग की पहचान कर रेखांकित आधार पुनरावलोकन करने संबंधी आवेदन, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए राज्य शासन द्वारा बनायी योजनाओं एवं प्रदत्त सुविधाओं की निगरानी के क्रियान्वयन संबंधी अनियमितता की शिकायत, राज्य शासन या अन्य निकाय एवं प्राधिकरण के अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थ क्रियान्वित कार्यक्रमों के संबंध में सुधार हेतु सुझाव देने संबंधी आवेदन लिए जाते हैं।