बजट संवेदनशील व दूरदर्शी – रेणुका सिंह

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, नई दिल्ली/ रायपुर

केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने आम बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाब देह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे, इन्हीं भावनाओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24  का बजट प्रस्ताव हमारी सरकार ने रखा है। बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास, अधोसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को बढ़ावा, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है।

इस बजट में जनजातीय समूह के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 38 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती, साक्षरता को बढावा देने एनजीओ को विशेष मदद, पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत एवं जनजातीय समाज के लिए विशेष स्कूल की शुरुआत करने का हम स्वागत करते हैं।

सभी के लिए पक्का मकान

केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये की जा रही है। बजट 2022-23 में पीएम आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। जिसे बढाकर 79 हजार करोड़ किया गया है।

रेलवे के लिए बड़ा एलान

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे। 2014 के बाद 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।  

इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलान

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी। सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसे इसलिए बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके। इससे रोजगार में मदद मिलेगी।

कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी

ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के कल्याण की योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके हेल्थ के लिए बहुत फायदे हैं। मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है।  श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है। साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट और हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया। जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं।

फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान

केवाई प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा। डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा। पैन सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा। कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगी। बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।

मिशन कर्मयोगी के तहत ऐलान

मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे और इनके जरिए रिसर्च होंगी। हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी।

ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस

ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया। हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी है। इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके। इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।

युवाओं के लिए सरकार का फोकस

सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं।नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी।फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे। सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं. नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी। फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।

इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत

नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 9 लाख रुपये तक आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

महिलाओं के लिए राहत

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी। 1 अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे।

केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि     बजट संवेदनशील है, दूरदर्शी है तथा भारत के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।