अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर निर्माण एजेंसी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों के खेत में मॉडल तैयार करें
स्वामी आत्मानंद हिन्दी मीडियम स्कूल का प्राक्कलन जमा नहीं करने के कारण आरईएस के उपयंत्री का दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारी, जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, आयुष्मान कार्ड की प्रगति, दिव्यांग जनों का यूडी आईडी कार्ड के के लिए पंजीयन, पेंशन भुगतान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों का पंजीयन, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना सहित टी एल के लंबित प्रकरणों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी कृष्ण जाधव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के. एस. मण्डावी, अपर कलेक्टर आई. एल. ठाकुर, समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ, तहसीलदार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने समाज कल्याण अधिकारी को दिव्यांगजनों का प्राथमिकता से दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं इसके लिए जनपद सीईओ और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सभी विकासखण्डों में डॉक्टरों का कैंप लगाकर 21 प्रकार के दिव्यांगता के आधार चिकित्सा प्रमाण-पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजना का लाभ मिल सके। प्रतिमाह मिलने वाले पेंशन भुगतान की भी जानकारी लेते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा के दौरान उन्होंने विकासखण्डवार अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कंप्यूटर लैब, क्लास रूम के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली और धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्माण एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। निर्माण एजेंसी कार्य में लापरवाही कर रहें हैं कार्य निरस्त करके दूसरे एजेंसी को कार्य सौंपे। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल का प्राक्कलन समय पर तैयार करके जमा नहीं करने के कारण कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए जशपुर विकासखण्ड के आरईएस उपयंत्री श्री सुनील कुमार जायवला का दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल है। कृषि विभाग के अधिकारियों और राजस्व अमला को किसानों के द्वारा अपने खेतों में धान के बदले अन्य फसल लिए हैं तो भौतिक स्थिति का परीक्षण करवाने के लिए भी कहा है और जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को योजना की भलि-भाँति जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि किसी किसान के खेतों को चयन करके मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का मॉडल तैयार करें ताकि किसानों को धान के बदले अन्य फसल से भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की जानकारी दी जा सके। उन्होंने इसका गांव-गांव में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
आदिम जाति विभाग के सहायक आयुक्त को भी जिले में मॉडल आश्रम-छात्रावास तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के लिए 12 मॉडल आश्रम-छात्रावासों का चयन किया गया है। धन्वन्तरि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जरूरतमंद मरीजों, गरीब वर्ग के लोगों को योजना का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि शासन की अच्छी योजना में शामिल है। कम कीमत पर लोगों को धन्वंतरि मेडिकल स्टोर से दवाई उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के माध्यम से भी गांव-गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन करें। धान खरीदी से पूर्व चबूतरा निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
