मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना एवं फंड आवंटन में कर रही है भेदभाव – कांग्रेस

पीएम आवास योजना में भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए नियम कायदा अलग-अलग

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त का लगभग 1500 करोड़ का आबंटन अभी तक नही किया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना एवं फंड के आवंटन में छत्तीसगढ़ के साथ छल पूर्ण व्यवहार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता मोदी सरकार के केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में नाकामी एवं भेदभाव पर पर्दा करने राज्य सरकार पर झूठे एवं मनगढ़त आरोप लगा रहे है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में भी अन्य केंद्रीय योजना की तरह ही छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला एवं भेदभाव कर रही है। पीएम आवास के फंड के आवंटन के लिए छत्तीसगढ़ में रेरा में पंजीयन को अनिवार्य कर रही है। वही भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश को रेरा में पंजीयन के बैगर निरंतर फंड का आबंटन एवं आवास का एलामेंट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के लगभग 1100 प्रोजेक्ट चल रही जिसकी दूसरी किश्त का लगभग 1500 करोड़ रु की राशि का भुगतान सिर्फ केंद्र सरकार ने अब तक नहीं की है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सच्चाई यह है कि केंद्र की सरकार केंद्रीय योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने में गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीते 3 साल से चल रही केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीवका मिशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान सहित अन्य केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार के द्वारा स्वयं के अंशदान में की गयी कटौती के चलते राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं में राज्य को अंशदान के अलावा 13 हजार करोड़ रु. की अतिरिक्त भार पड़ रही है। मोदी सरकार के गलत नीतियों मनमानी से उत्पन्न हुई आर्थिक संकट अब केंद्रीय योजनाओं पर भी प्रभाव दिखा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रेरा में पंजीयन की आवश्यकता व्यवसायिक एवँ निजी कालोनी डेवलप करने वालो की होती है।पीएम आवास तो सरकारी संस्था चला रही है घर का निमार्ण  केंद्र सरकार,राज्यसरकार और हितग्रही के अंशदान से पूरी होती है इसमें किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं है।फिर छत्तीसगढ़ के लिए रेरा में पंजीयन अनिवार्यता क्यो? मध्यप्रदेश को रेरा में पंजीयन से छूट क्यों? रेरा में पंजीयन के फ़ीस के करोड़ो रूपये लगेंगे इसका वहन कौन करेगा?किस मद से होगा? जिसको व्यक्तिगत लाभ होता उसका रेरा में पंजीयन अनिवार्य है प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी योजना है और यह तो बिना लाभ के गरीब जनता के आवास के लिए चलने वाली योजना है|