महाअभियान नहीं प्रायश्चित शिविर लगाए, मोदी सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी के लिए माफी मांगे भाजपाई – मोहन मरकाम

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा के संपर्क महाअभियान को मोदी सरकार की नाकामी छिपाओ अभियान करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं सिर्फ विज्ञापन और टीवी में ही नजर आती हैं आम जनता की पहुंच से कोसों दूर है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना ,वोकल फ़ॉर लोकल, स्टार्ट अप इंडिया, सब जुमला साबित हुआ है इसका लाभ देश की जनता को नहीं हुआ है। आजादी के बाद मोदी सरकार बनने के बाद देश सबसे बुरे दौर में गुजर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा है बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुरानी स्थिति में महंगाई चरम सीमा पर है और मोदी सरकार मन की बात करके जन की आवाज को अनसुना कर रही है। हर वर्ग हताश और परेशान है। भाजपा के नेता मोदी सरकार की नाकामी वादाखिलाफी पर पर्दा करने रंग बिरंगे के आयोजन कर रहे हैं लेकिन सभी बदरंग हो जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा था लेकिन वह उल्टा 26 करोड़ युवाओं की लगी लगाई नौकरी भी खा गए, बेरोजगारी दर विगत 45 वर्षों में अब सर्वाधिक है। हताशा और निराशा में करोड़ों युवा अब रोजगार की तलाश भी छोड़ चुके हैं। केंद्रीय विभागों और सरकारी उपक्रमों में 30 लाख़ से अधिक पद रिक्त है, लेकिन मोदी सरकार नौकरी देने की बजाय सरकारी उपक्रमों को भी ओने-पौने दाम के बेच रही है, युवाओं के सरकारी नौकरी के अधिकार को भी बेचा जा रहा है। केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के पदों पर यूपीएससी को बाईपास करके लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने कारपोरेट मित्रों से कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं। देश के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यवसायी, महिलाएं और बहन बेटियां सभी मोदी राज में बदहाल हैं। ऐसे में आत्ममुग्ध भाजपाई मोदी सरकार के झूठे यशोगान के बजाय छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे प्रायश्चित शिविर लगाए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ? हकीकत यह है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक सहित कृषि की लागत 3 गुना बढ़ गई। डीजल पर प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज 2014 की तुलना में 8 गुना अधिक है। खाद सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी सहित जनता को मिलने वाली राहत/सब्सिडी का बजट आधी कर दी गई। गैस के दाम 3 गुना बढ़ाकर अघोषित रूप से सब्सिडी भी खत्म? स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर सी- टू फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ के साथ एमएसपी देने का वादा 2014 में था, विगत 9 साल से भाजपाइयों को याद नहीं रहा? किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का वादा भी भूल चुके?सांसदों के गोद लिए गांवों का क्या हुआ?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि देश में सर्वाधिक कमाई वाला रेलवे जोन छत्तीसगढ़ है, लेकीन छत्तीसगढ़ के यात्रियों कोही सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रही है मोदी सरकार। केवल बिलासपुर जोन से ही 22 हज़ार करोड से अधिक का लाभ रेलवे को हर साल मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनें बिना पूर्व सूचना के हर महीने कैंसल की जा रही है। मोदी के पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने, वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों के हित के प्रावधानों को शिथिल करने का षड़यंत्र लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के 9 सांसदों को जीता कर लोकसभा में भेजा लेकिन जब जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात रखनी होती है दलीय चाटुकारिता में भाजपा के सांसद मौन रहे। मोदी सरकार की दुर्भावना और अपेक्षा से पीड़ित जनता के ज़ख्म में नमक छिड़कने के बजाय भाजपाई माफी मांगे।