आवास की स्वीकृति हेतु शुल्क की मांग करने पर तत्काल करें शिकायत, जशपुर जिला प्रशासन ने हितग्राहियों को किया सचेत.

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राशि जारी के नाम पर ठगी के शिकार एवं किसी के बहकावे में आने से बचें

पीएम आवास स्वीकृति में हितग्राहियों से नहीं लगता कोई भी शुल्क

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर रवि मित्तल के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में कुल 44527 पीएम आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही जिले के शेष 17257 अपूर्ण आवासों को उनके कार्य के स्तर के अनुसार राशि जारी की जा रही है।

शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिले को कुल 61784 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आवास की स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। राज्य कार्यालय से लक्ष्य प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष आवास की स्वीकृति जारी की जाती है। आवास स्वीकृति या उपरोक्त कार्य में किसी भी स्तर पर कोई शुल्क किसी भी माध्यम से नहीं लगता है। वाट्सएप फोन, ऑनलाइन के माध्यम से संपर्क कर आवास की राशि जारी कराने के नाम पर ठगी के शिकार ना हो व किसी के बहकावे में आने से बचें। हितग्राही कहीं भी राशि देने से बचें। आपका नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची में दर्ज है, तो आवास मिलेगा ही। कोई शुल्क मांगे तो इसकी शिकायत तत्काल करें।

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