मंत्रिपरिषद ने दी छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी, वेयरहाउसिंग से लेकर मल्टीमोडल हब तक निवेश को मिलेगा जबरदस्त प्रोत्साहन

रायपुर, 30 जून 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि और अन्य कई रियायतें देगी। लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गाे टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गाे टर्मिनल जैसे अधोसंरचना लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये होगी।…

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किसानों से लेकर कर्मचारियों तक, निवेशकों से लेकर युवाओं तक—छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले : धान की जगह मक्का-तिलहन पर मिलेगा लाभ, बनेगा लॉजिस्टिक हब, बनेगा पेंशन और ग्रोथ फंड, होंगे 7 शहरों में रिडेवलपमेंट, नियम होंगे आसान, बढ़ेगा रोजगार व निवेश!

रायपुर, 30 जून 2025 : छत्तीसगढ़ शासन राज्य के समग्र विकास, आर्थिक मजबूती, किसानों के कल्याण, युवाओं के लिए रोजगार सृजन तथा प्रशासनिक सुधार की दिशा में निरंतर सक्रिय है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यहित में अनेक दूरगामी और प्रभावशाली निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – मंत्रिपरिषद के निर्णय…

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