Category: जशपुर

वनांचल के विद्यार्थियों को महानगरों की टक्कर का बनाने के लिए कॉलेज की अनोखी और निःशुल्क पहल

कुनकुरी | लोयोला महाविद्यालय कुनकुरी में प्रतिवर्ष की परंपरा को निभाते हुए, इस वर्ष भी नवप्रवेशित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश क्लास का भव्य शुभारम्भ किया गया। कॉलेज प्रशासन का यह कदम दूरस्थ अंचलों से आने वाले छात्र-छात्राओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

मुख्य बिंदु: कार्यक्रम की बड़ी बातें

• लक्ष्य समूह: स्नातक प्रथम सेमेस्टर (UG 1st Semester) के नवप्रवेशित विद्यार्थी।
• उद्देश्य: भाषाई बाधाओं को दूर कर विद्यार्थियों को देश-विदेश के मंचों पर सफलता दिलाना।
• विशेषता: पूरी तरह से निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण।

दिग्गजों का मार्गदर्शन: “सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं”

कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के वरिष्ठ नेतृत्व ने विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया:

NEP 2020 पर विज़न

“नई शिक्षा नीति (NEP 2020) विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। स्पोकन इंग्लिश जैसी कौशल विकास कक्षाएं इस नीति को धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं।” — डॉ. फादर तेलेस्फोर लकड़ा (प्राचार्य, लोयोला महाविद्यालय)

करियर में अंग्रेजी का महत्व

“आज के दौर में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि करियर में ऊंची उड़ान भरने का माध्यम है। हमारा उद्देश्य है कि वनांचल का कोई भी बच्चा महानगरों के बच्चों से पीछे न रहे। सफलता के लिए कठोर परिश्रम, निरंतरता, समर्पण और सेवा की भावना बेहद जरूरी है।” — फादर मार्टिन मंगल तिर्की (उपप्राचार्य एवं कार्यक्रम संचालक)

क्यों खास है लोयोला कॉलेज की यह पहल?

लोयोला महाविद्यालय कुनकुरी का यह प्रयास हर साल नए सत्र की शुरुआत में देखने को मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं के भीतर के संकोच को दूर करना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें और राष्ट्र व विश्व की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।

इस गरिमामयी अवसर पर कॉलेज के समस्त शैक्षणिक सहायक प्राध्यापकगण, स्टाफ और भारी संख्या में नवप्रवेशित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। पूरा परिसर विद्यार्थियों के उत्साह और नई ऊर्जा से सराबोर नजर आया।

उत्कर्ष योजनाः 6वीं प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, 09 जुलाई तक आपत्ति

जशपुर : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए शनिवार 05 जुलाई को जशपुर नगर स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आदिवासी विकास विभाग जशपुर के अनुसार परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कुल 110 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परिणाम घोषित कर दिया गया है।

 विभाग ने बताया कि जिन विद्यार्थियों या उनके पालकों को परिणाम से संबंधित कोई आपत्ति है, वे 09 जुलाई 2026 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर में लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं। तय तारीख के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना परिणाम सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, सहायक आयुक्त कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट jashpur.nic.in पर देख सकते हैं।

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराने पर लाभ से हो सकते हैं वंचित

कलेक्टर रोहित व्यास ने ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के दिए निर्देश

ई-केवाईसी पूरी तरह निशुल्क, शुल्क मांगने पर महिला एवं बाल विकास विभाग में करें शिकायत

जशपुर : महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने हितग्राहियों से भी अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

 जिला महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 05 जुलाई 2026 तक जिले में महतारी वंदन योजना के 2,26,674 पंजीकृत हितग्राहियों में से 2,21,699 हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, जो कुल हितग्राहियों का 97.80 प्रतिशत है। वर्तमान में 4,975 हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जाना शेष है। विभाग ने बताया कि हितग्राहियों को योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। जिन हितग्राहियों का अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द अपना सत्यापन कराएं, अन्यथा उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

 विभाग ने बताया कि पोर्टल में नाम के मिलान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऑटो करेक्शन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर किसी प्रकार का शुल्क मांगता है, तो इसकी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित कार्यालय में की जा सकती है।

कलेक्टर रोहित व्यास ने राजस्व, कृषि एवं खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदिग्ध प्रकरणों की जांच कर अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाने के दिए निर्देश

राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत करें निराकरण

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में राजस्व, कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों और शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू मौजूद रहे।

 कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पर सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदिग्ध प्रकरणों की जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपात्र हितग्राहियों के नाम तत्काल विलोपित करें, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। उन्होंने रासायनिक उर्वरक एवं बीज के भंडारण और वितरण की स्थिति की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने एवं किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

 राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री व्यास ने आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, किसान किताब प्रविष्टि, अविवादित एवं फौती नामांतरण, नक्शा अद्यतन, बटांकन, सीमांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण, अभिलेख शुद्धता, व्यपवर्तन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों एवं शिकायतों का भी समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए।

 खाद्य विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने राशन कार्डधारकों के ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। उन्होंने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ वितरण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभाग के उप संचालक, जिला खाद्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर रोहित व्यास ने ग्राम पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की

कलेक्टर ने समस्त विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्य समय सीमा में करें पूर्ण, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्यवाही

जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समय-सीमा के भीतर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार मौजूद रहे।बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, श्रम विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई।

 महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष आंगनबाड़ी भवनों एवं उनमें शौचालय निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लंबित ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूरा कराने पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की आपार आईडी अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इससे प्रत्येक बच्चे का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में सुविधा होगी। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का आधार सीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।

 मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष शासकीय तालाबों का नियमानुसार पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के अंतर्गत मत्स्य पालक किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी पात्र श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, विशेष पंजीयन शिविर आयोजित करने तथा पात्र श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर श्री व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ताविहीन निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों को समूहों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे इन समुदायों की आजीविका मजबूत होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। कलेक्टर ने लंबित बैंक लिंकेज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा महिला समूहों द्वारा संचालित उद्यमों को ऋण वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की और पात्र हितग्राहियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में नियमित कचरा संग्रहण, हाट-बाजारों की साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता श्रमदान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ के वर्ष 2023-24 के लंबित कार्य 31 जुलाई तक करें पूर्ण, अन्यथा होंगे निरस्त

जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री व्यास ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत सभी लंबित कार्यों को 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। निर्धारित समय-सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित कार्यों को निरस्त करने के साथ ही लापरवाही बरतने वाली संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार वसूली सहित आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

जशपुर : जशपुर जिले में 01 जून से 06 जुलाई 2026 तक 1630.2 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 06 जुलाई तक सामान्य औसत वर्षा 2557.8 मिमी हुई है, जो सामान्य का 63.7% है। बीते दिवस जिले में 98.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसीलवार वर्षा इस प्रकार है: तहसील जशपुर में 170.9 मिमी, मनोरा में 238.7 मिमी, कुनकुरी में 187.6 मिमी, दुलदुला में 158.2 मिमी, फरसाबहार में 109.6 मिमी, बगीचा में 104.5 मिमी, कोसाबेल में 159.0 मिमी, पत्थलगाँव में 170.6 मिमी, सन्ना में 224.6 मिमी एवं बागबहार में 106.5 मिमी वर्षा हो चुकी है।

सर्वाधिक वर्षा मनोरा तहसील में 238.7 मिमी दर्ज की गई है। 06 जुलाई को सर्वाधिक पत्थलगाँव तहसील में 18.3 मिमी वर्षा हुई।

जशपुर जिले में 15 जुलाई से शुरू होगा नक्शा नवीनीकरण अभियान

जीर्ण शीर्ण नक्शों का किया जाएगा नवीनीकरण

27 राजस्व निरीक्षक मंडलों में 30 सितंबर तक चरणबद्ध होगा कार्य

कलेक्टर ने जारी किया रोस्टर

जशपुर : जिले में भू-अभिलेखों को अद्यतन, व्यवस्थित एवं अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने वर्ष 2026-27 के लिए नक्शा नवीनीकरण रोस्टर कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 15 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक जिले के सभी तहसीलों के चयनित राजस्व निरीक्षक मंडलों में पुराने एवं जर्जर नक्शों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा विस्तृत आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

214 राजस्व ग्रामों के नक्शों का होगा नवीनीकरण-

जारी रोस्टर के अनुसार जिले के 27 राजस्व निरीक्षक मंडलों में अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान 766 राजस्व ग्रामों की कुल 2456 नक्शा शीटों का परीक्षण किया जाएगा, जिनमें 214 जर्जर ग्रामों की 710 नक्शा शीटों का नवीनीकरण किया जाएगा। अभियान के लिए प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मंडल का अलग-अलग रोस्टर एवं समय-सीमा निर्धारित की गई है।

चरणबद्ध तरीके से होगा अभियान का संचालन-

रोस्टर के अनुसार 15 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक मनोरा एवं आस्ता राजस्व निरीक्षक मंडलों में नक्शा नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 22 जुलाई से 28 जुलाई तक जशपुर एवं लोदाम मंडलों में अभियान संचालित होगा। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आरा एवं कुनकुरी, 5 अगस्त से 11 अगस्त तक नारायणपुर एवं गोरिया, तथा 12 अगस्त से 18 अगस्त तक दुलदुला एवं सिमड़ा राजस्व निरीक्षक मंडलों में नक्शा नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त से 25 अगस्त तक फरसाबहार, तपकरा एवं कोल्हेनझरिया, 26 अगस्त से 1 सितंबर तक बगीचा, बिमड़ा, कुर्रोग एवं सरबकोम्बो, 2 सितंबर से 8 सितंबर तक सन्ना, पंडरापाठ एवं कांसाबेल, 9 सितंबर से 15 सितंबर तक दोकड़ा, पत्थलगांव एवं केराकछार, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक तमता एवं लुड़ेग तथा अंतिम चरण में 23 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक बागबहार एवं कोतबा राजस्व निरीक्षक मंडलों में नक्शा नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश –

कलेक्टर श्री व्यास ने सभी संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में जिला कार्यालय के माध्यम से कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को प्रेषित सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है। नक्शा नवीनीकरण के दौरान अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नियमित निगरानी और पर्यवेक्षण रहेगा –

नक्शा नवीनीकरण कार्य के लिए सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में संपूर्ण अभियान संचालित होगा। साथ ही संबंधित पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नक्शों में आवश्यक संशोधन नियमानुसार दर्ज करते हुए सभी अभिलेखों का विधिवत संधारण करें। यह अभियान भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे भूमि अभिलेख अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनेंगे तथा भविष्य में सीमांकन, नामांतरण, भू-अभिलेख सुधार एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों का त्वरित एवं सुगम निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

जशपुर : जशपुर जिले में 01 जून से 05 जुलाई 2026 तक 1531.7 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 05 जुलाई तक सामान्य औसत वर्षा 2442.2 मिमी हुई है, जो सामान्य का 62.7% है। बीते दिवस जिले में 268.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसीलवार वर्षा इस प्रकार है: तहसील जशपुर में 160.7 मिमी, मनोरा में 228.0 मिमी, कुनकुरी में 180.8 मिमी, दुलदुला में 155.6 मिमी, फरसाबहार में 96.5 मिमी, बगीचा में 96.3 मिमी, कॉंसाबेल में 147.9 मिमी, पत्थलगाँव में 152.3 मिमी, सन्ना में 219.1 मिमी एवं बागबहार में 94.5 मिमी वर्षा हो चुकी है।

सर्वाधिक कुल वर्षा मनोरा तहसील में 228.0 मिमी दर्ज की गई है, जो सामान्य का 90.2% है। 05 जुलाई को सर्वाधिक पत्थलगाँव तहसील में 46.0 मिमी वर्षा हुई।

मुख्यमंत्री ने जशपुर वन धन केंद्र पंचक्की की महिला स्व सहायता समूह को सहकार प्रेरणा सम्मान से किया सम्मानित

महिलाओं ने 36 लाख के विभिन्न उत्पादों का किया विक्रय

जशपुर/रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों, वनवासियों, महिला समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विगत दिवस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के वन धन विकास केन्द्र पंचक्की की स्व-सहायता समूह को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकार पुरस्कार एवं लाभांश राशि प्रदान कर सम्मानित किया ।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले में वन विभाग के अन्तर्गत पंचक्की में वन धन केंद्र का संचालन किया जा रहा है।

अनंत समूह के नाम से स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं मिलकर विभिन्न औषधीय युक्त उत्पाद तैयार करती है महिलाओं द्वारा उच्च गुणवत्ता के साथ चवनप्राश आदि अन्य सामग्री तैयार करके आयुष विभाग,सहित अन्य लोगों को भी विक्रय किया जाता है।

महिलाओं ने वर्ष 2024 से 2025 तक कुल 36 लाख सामग्री का विक्रय किया गया।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है।

 केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि 29 जून से 06 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सहकारिता का मूल उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की कोई भी पंचायत सहकारिता से वंचित न रहे, इस दिशा में कार्य करते हुए राज्य में 1352 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री हेल्प लाइन से मिला समाधान

जान क्रूज़ मिंज का आधार कार्ड बनने पर  मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

जशपुर : जशपुर जिले के ग्राम जोकबहला (ग्राम पंचायत नारायणपुर) निवासी 85 वर्षीय जॉन क्रूज़ मिंज के लिए आधार कार्ड बनवाना वर्षों से एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। कई बार आधार नामांकन केंद्र जाने के बावजूद उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने और अन्य तकनीकी कारणों से उनका आवेदन बार-बार निरस्त हो जाता था। इसके कारण उन्हें अनेक सरकारी सेवाओं और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत

19 जून को उन्होंने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने आवश्यक समन्वय कर तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में त्वरित प्रयास किए।

तीन दिन में बना आधार कार्ड

विभाग की तत्परता का परिणाम यह रहा कि 22 जून को जॉन क्रूज़ मिंज का आधार कार्ड सफलतापूर्वक बन गया।

 आधार कार्ड मिलने के बाद उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जॉन क्रूज़ मिंज ने बताया

उन्होंने बताया कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें बैंकिंग सेवाओं, पेंशन, राशन, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आधार कार्ड बनने के बाद वे इन सभी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिला त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का यह एक सकारात्मक उदाहरण है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया गया। यह सफलता दर्शाती है कि शासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली और प्रशासन की सक्रियता से आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी एवं शीघ्र निराकरण संभव है।