Category: राजनीति

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

भाजपा के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त किसानों को नहीं मिलने के आरोप को खारिज करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के किसान नेता राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त खाता में प्राप्त करने के बाद न्याय योजना की पैसा नहीं मिलने की झूठा आरोप लगाकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता को कबीरधाम के बारे में बयान देने के पहले अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछ लेना चाहिये कि उनके खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे आये है या नहीं। उन्हें हकीकत पता चल जायेगा। भाजपा के प्रदेश भर के सभी नेताओं के खाते में भूपेश सरकार की योजना का पैसा गया है। 21 मई को प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली 1800 करोड़ रुपए की अधिक राशि जमा करा दी गई है जो किसानों को प्राप्त हो गई है। और किसान न्याय योजना की किश्त मिलने के बाद किसान खेती किसानी में जुट गए हैं, खाद-बीज की खरीदी कर रहे हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं और कृषि कार्यों को संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में भाजपा जिसके पास मुद्दा नहीं है तो पैसा नहीं मिलने का झूठा आरोप लगाकर भाजपा राजनीति करना चाहती।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कबीरधाम जिला के 1 लाख 11 हजार 373 किसानों के खाते में 79 करोड़ 65 लाख रु जमा करा दिया गया है जो किसानों को मिल गया है। न्याय योजना के सभी हितग्राही किसानों को पहली किस्त दे दी गई है, किसी भी किसानों के राशि में कटौती नहीं की गई है, ना ही उसे पहली किस्त से वंचित किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि इतना जरूर है कि मोदी सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है उसमें किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है किसानों के साथ धोखा किया जाता है प्रदेश के शत प्रतिशत किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जा रही है। और लगभग 53000 से अधिक किसानों से किसान सम्मान निधि की राशि वापस मांगी जा रही है इसके लिये नोटिस भेजा है भाजपा का यह किसान विरोधी चरित्र है एक ओर जहां प्रदेश सरकार किसानों के खाते में बिना भेदभाव के किसान न्याय योजना की राशि डाल रही है जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं और वो पैसा लेकर पैसा नहीं मिलने का झूठा आरोप लगा रहे हैं।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है मुद्दाविहीन भाजपाई केवल राजनीतिक लाभ के लिए नफ़रत और उन्माद फैलाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बाते भाजपाईयो का दिमागी फितुर और राजनैतिक साजिश है। भाजपा की केंद्र में सरकार है और गिरिराज उसमें मंत्री हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2022 को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया था लेकीन उस पर अब तक मोदी सरकार मौन हैं। दरअसल भाजपाइयों की नियत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण को लेकर देशभर में अफवाह फैलाने और राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो अभी भाजित मध्यप्रदेश के समय से ही 1968 से ही जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वतंत्र स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। वर्ष 2000 में पृथक राज्य के रूप में विभाजित होने पर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून को अपनाया। 2006 में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक को पुनः संशोधित किया गया है। छत्तीसगढ़ में कानून तो पहले से विद्यमान है। जबरिया धर्मांतरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सबसे बड़ी समस्या बताया है और केंद्र सरकार को जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाने निर्देशित किया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर केवल राजनीति करना चाहती है वह नहीं चाहती कि समस्या का कोई ठोस निदान हो। यदि गिरिराज जी गंभीर है तो कोरी बयानबाजी के बजाय इस विषय में केंद्रीय कानून बनाने पहल करें।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धर्मांतरण रमन राज में हुए। सर्वाधिक चर्च का निर्माण भी रमन सरकार के दौरान हुआ। रमन सरकार के दौरान भाजपा के नेता मंत्री लगातार प्रार्थना सभा और चंगाई सभा के आयोजनों में शामिल होते रहे। भूपेश सरकार के दौरान विगत साढ़े 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जबरिया धर्मांतरण का एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में पूरी तरह से नकारे जाने के बाद भाजपाई कभी फर्जी धर्मांतरण तो कभी डीलिस्टिंग को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, एक भी आरोप प्रमाणित नहीं है। भाजपाई धर्मांतरण को लेकर ईसाई समुदाय पर आरोप लगाते हैं और इन्हीं के नेता क्रिसमस पर भोज आयोजित करते हैं। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता आर एस एस और भाजपा का ऐसा राजनीतिक एजेंडा है जो समय-समय पर जरूरतों के अनुसार बदलता रहता है यही इनका राजनीतिक पाखंड है।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संभागीय सम्मेलनो से कांग्रेस की मजबूत जमीन तैयार हो रही है। अभी तक हमोर तीन संभागीय सम्मेलन बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के हो चुके है। रायपुर और सरगुजा संभाग के बाद कांग्रेस का विधानसभावार प्रशिक्षण और संकल्प शिविर होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जनकल्याणकारी योजनायें कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। भाजपा के पास कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा हवाहवाई और काल्पनिक मुद्दों पर प्रदेश में राजनीति करना चाह रही जिसके कारण वह जनता से और दूर होते जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ते गया, 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनावों में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में हताशा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दविहीन है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास अपनी सरकार के साढ़े चार सालों के काम की लंबी फेहरिस्त है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं से प्रदेश के आम आदमी का भरोसा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जनता, कांग्रेस सरकार बनाम भाजपा के 15 साल की तुलना कर रही है। भाजपा ने 2003 में आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा किया था, पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों से किये वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने चार साल में आदिवासी वर्ग के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के एवं कानूनी अधिकार के लिये अनेको कार्य किया। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी के वर्ग शिक्षा के लिए 300 से अधिक बंद स्कूलों को खोला गया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीतियों के तहत काम किया गया। रमन सरकार के दौरान दस गांवों के 1707 आदिवासी परिवार से छीनी गई 4200 एकड़ जमीन को लौटाई गई, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्त कराया गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रु से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा किया गया, 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी की गई, चरणपादुका खरीदने नगद राशि दी गई, बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। 24827 व्यक्तिगत 20,000 से अधिक सामुदायिक व 2200 वन संसाधन पट्टे वितरित किए गए, 16 लाख से अधिक हेक्टर भूमि आदिवासी वर्ग को वितरित किया गया है। 4,38,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किया गया। 44,300 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किया गया। 2175 से अधिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभा को प्रदान की गई। मिलेट मिशन शुरू किया गया और बस्तर के वनोपज को देश-विदेश तक पहुँचाया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, दलहन-तिलहन, फलदार वृक्ष, सब्जी लगाने वाले आदिवासी किसानों को 10,000 रू. प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। 85 विकास खंडों में वनों उपज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए आठ करोड 50 लाख रुपए प्राधिकरण मद से दिया गया। बिजली बिल हाफ की सुविधाएं। सिंचाई कर माफ किया गया।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश के किसान कभी नहीं करेंगे माफ़.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर

रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है, मोदी सरकार में हर वर्ष समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई जबकि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी उन्हें एमएसपी बढ़ाना याद नहीं आया।

इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए समर्थन मूल्य और छत्तीसगढ़ शासन के समर्थन मूल्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपए था, वो अभी बढ़ाकर ₹2183 हो गया है, साथ ही उड़द दाल की एमएसपी बढ़कर ₹6950 प्रति क्विंटल, मक्के की एमएसपी में ₹128 की वृद्धि, मूंग में सर्वाधिक एमएसपी ₹803 प्रति क्विंटल बढ़ा है, मुंग एमएसपी ₹8558 हो गया है। यह निश्चित रूप से किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हुए कहा कि प्रतिवर्ष अब किसानों को छत्तीसगढ़ में 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से 23000 करोड़ रुपए केंद्र से प्राप्त होगा, जबकि भूपेश सरकार से केवल ₹3300 करोड़ प्राप्त होगा।

साथ ही किसानों को लेकर भूपेश सरकार को घेरते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। कर्ज माफ़ी के नाम पर सरकार बनाने के बाद अधिकतर किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की गई।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में भ्रमजाल फैलाया हुआ है, इन्होंने अपने 2 साल के बकाया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल पूरे होने को हैं और कांग्रेस किसानों से किया लगभग अपना हर वादा भूल चुकी है।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना में अभी तक 16 हजार 415 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विज्ञापनों में किसानों को 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना दर्शाते हैं, लेकिन इसमें 1.34 लाख करोड़ केंद्र ने छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए हैं, ये नहीं बताते।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश के किसान कभी माफ़ नहीं करेंगे।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने  बताया कि प्रदेश में 9 जिन से आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का प्रारंभ होगा।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव में प्रचारित करना, लोगों के हृदय में शहीदों की सोच और भावनाओं के प्रति सम्मान एवं आभार का भाव उत्पन्न करना आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा केवल कार्यक्रम नही बल्कि वक्त की जरूरत है। जिस छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखकर हमारे आदिवासी नायकों ने अपनी बलिदानी देकर अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उस छत्तीसगढ़ का सर्वनाश कर दिया है।

शहीद वीर नारायण सिंह ने भूखों का पेट भरने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भूपेश सरकार गरीबों के निवाले तक छीन रही। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के सैंकड़ों करोड़ का चावल घोटाला भूपेश सरकार कर चुकी है।

शहीद गुण्डाधुर और शहीद गेंद सिंह ने आदिवासी संस्कृति के लिए अपनी बलिदानी दे दी थी। भूपेश सरकार मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों की मूल संस्कृति को खत्म करने पर तुली है। प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण आज पूरे बस्तर संभाग में मूल आदिवासियों और मतांतरित आदिवासियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है।

संत गहिरा गुरु एवं माता राजमोहनी देवी ने सामाजिक चेतना, उत्थान और शराबबंदी के लिए अपना जीवन खपा दिया, आज भूपेश सरकार ने उसी समाज को नशा और अपराध के आगोश में झोंक दिया है। पूरे प्रदेश में शराबबंदी का वादा करके आई इस कांग्रेस सरकार ने गांव गांव में शराब बिक्री के तंत्र विकसित कर दिए हैं।  सुदूर वनांचलो में आज हत्या, दुष्कर्म, भूख बेरोजगारी जैसे मामले बढ़ गए है।

विकास मरकाम ने कहा कि क्या यही छत्तीसगढ़ था जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? क्या यही बस्तर था जिसके लिए शहीद गुण्डाधुर जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था? क्या यही अपराधग्रस्त सरगुजा का स्वप्न आदरणीय माता राजमोहनी देवी और संत गहिरा गुरुजी ने देखा था? हम गांव गांव जाकर लोगों शहीदों, महापुरुषों छत्तीसगढ़ के स्वप्न और आदर्शों के बारे में बताएंगे।

आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का आरंभ 9 जून को शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से प्रारंभ होकर बसना, बागबाहरा होते हुए गरियाबंद, सिहावा, नगरी, धमतरी,  अभनपुर, पाटन होते हुए कुम्हारी, जयस्तंभ चौक रायपुर में समापन होगा। दूसरी यात्रा शहीद गुण्डाधुर की जन्मस्थली नेतानार से प्रारंभ होकर भानपुरी, कोंडागांव,बस्तर होते हुए जगदलपुर में समापन होगा। तीसरी यात्रा शहीद गेंदसिंह की कर्मस्थली अंतागढ़ से प्रारंभ होकर मोहला मानपुर, बालोद, चारामा होकर कांकेर में समापन होगा और चौथी यात्रा संत गहिरा गुरु के कर्मस्थली कैलाश गुफा से निकलकर पत्थलगांव, लैलूंगा, कोरबा होते हुए रायगढ़ में समापन होगा तथा 10 जून को माता राजमोहनी देवी के जन्मस्थली प्रतापपुर से निकलकर बलरामपुर होते हुए अंबिकापुर में समापन होगा।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तमाम दावों का फर्जीवाड़ा भी अब सामने आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि कबीरधाम (कवर्धा) जिले के 1.11 लाख किसानों को 79.65 करोड़ रुपए जारी किए जाने के दावे की सच्चाई यह है कि 51 हजार किसानों के खाते में एक रुपया तक नहीं आया है! किसानों के साथ छल-कपट कर रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को फिर भी ‘भरोसे का सम्मेलन’ जैसी सियासी ड्रामेबाजी करने में शर्म महसूस नहीं हो रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और न्याय योजनाओं के नाम पर ढोल पीट रहे हैं जबकि दूसरी तरफ किसानों के साथ घोर अन्याय करके उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। कबीरधाम जिले के 1.11 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 79.65 करोड़ रुपए जारी करने के दावे का काला सच यह है कि लगभग 51 हजार किसान अब तक इस राशि से पूरी तरह वंचित हैं। परेशान किसान अब बैंक और कृषि कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए विवश हो रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राशि जारी नहीं होने के कारण किसानों का कृषि-कार्य ठप पड़ गया है। इधर सरकारी बैंक के अधिकारी बता रहे हैं कि इस बार रायपुर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से राशि जारी होने के कारण पूरे प्रदेश के किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि परेशान किसान जब बैंक में संपर्क कर रहे हैं तो वे यह जानकर हैरान हो रहे हैं कि कई किसानों की स्वयं की कृषि को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमि बताया जा रहा है। श्री शर्मा ने सवाल किया कि जिस भूमि पर फसल लेकर किसानों ने सहकारी समितियों में बेचा है तो अब न्याय योजना की राशि जमा करते वक्त वह भूमि किस आधार पर सरकारी  बताई जा रही है? बैंक ने इसमें सुधार कराने पटवारियों के पास भेजा है और पटवारी आंदोलन पर हैं। अब परेशान किसानों की समस्या कैसे समय पर हल होगी? श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार दावों का मुँहजुबानी जमा-खर्च करके शोर तो खूब मचा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वह हर वर्ग के साथ केवल छलावा कर रही है। श्री शर्मा ने मांग की कि प्रदेश सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर तत्काल किसानों को भुगतान उनके खातों में जमा कराए और तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त कर किसानों को राहत प्रदान करे।

भाटापारा में भाजपा के मोर्चा -प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक एवं वरिष्ठ जनों के साथ परिचर्चा के दौरान यह विचार रखें

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहां कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को छला है। सभी की आंखों में धूल झोंककर जमकर भ्रष्टाचार किया है। शराबबंदी का वादा करके यह कांग्रेसी शराब में ही दो हजार करोड़ का घोटाला 1 साल में कर गए। कोयले की कालिख से भी भूपेश सरकार की हाथ रंगे हुए हैं। उन्होंने यह बात भाटापारा में भाजपा के मोर्चा -प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक एवं वरिष्ठ जनों के साथ परिचर्चा के दौरान यह विचार रखें।

उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में केवल लूट ही मचाई है और जनता के अधिकारों का हनन किया है। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं और भूपेश बघेल जनता से उनकी आवास का हक छीनने की कोशिश में लगे है। प्रदेश के 4 लाख शहरी और 16 लाख ग्रामीण परिवारों को बेघर करने की मंशा मुख्यमंत्री रखते है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो पैसा यहां भेज रहे हैं वह तो अफसरों नेताओं के घरों से निकल रहा है। प्रदेश के कई बड़े अफसर आज जेल में है। कई नेता और अधिकारी अभी जेल जाने की लाइन में हैं।

ऐसे में छत्तीसगढ़ के निष्ठावान समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ की दुर्गति कर रही कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने संकल्प के साथ आगे बढ़े और कमल फूल की सरकार बनाए।

 इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक शिवरतन शर्मा, सर्वश्री राकेश तिवारी,मोहन बांधे, सुनील यदु,अनिल पांडेय,,पूनम मारकंडेय, विजय केशरवानी,आनंद यादव, समस्त मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं भाजपा संगठन के सभी मोर्चा के अध्यक्ष व पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों की धरपकड़ कर कठोरतम कार्रवाई करने की बात लिखी।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर एसपी को पत्र लिखकर यह कहा है कि रायपुर शहर में चारो तरफ पुलिस के संरक्षण में एक संगठित गिरोह नशे के अवैध सामाग्रियों का खुलेआम विक्रय कर रहा है। घर पहुंच सेवा के साथ नशीले पदार्थ लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। पुलिस की ऐसी भूमिका समाज के लिए,प्रदेश के लिए खतरनाक है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि वार्डो के निवासियों द्वारा पुलिस में शिकायत किये जाने पर पुलिस कार्यवाही करने के बजाय पुलिस द्वारा इन्हीं नशे के सौदागरों को जानकारी दे दी जाती है कि आपके विरूद्ध इस मोहल्ले से निम्न निम्न व्यक्तियों ने शिकायतें की है। फिर नशे के सौदागर शिकायतकर्ता से उलझकर उनका जीना हराम कर रहे हैं।

अनेक प्रकरणों में मैंने यह भी देखा है कि शिकायतकर्ताओं को थाने में बुलाकर परेशान किया जाता है। साथ ही दिखावे के लिए अपराधी के खिलाफ छोटे मोटे प्रकरण बनाकर नशे के सौदागरों के किसी छोटे गुर्गे को पकड़कर प्रकरण फाईल कर दी जाती है। आज पूरा शहर व शहर का भविष्य युवा वर्ग नशे के जद में है। शहर में हो रहे हत्या, मारपीट, लूट, चाकूबाजी जैसी घटनायें भी इन्हीं सब कारणों से घटित हो रही है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी चौक, जानकी नगर, गांधी नगर, नेहरू नगर स्थित सामुदायिक भवन क्षेत्र, बूढ़ातालाब के किनारे खुलेआम उस क्षेत्र का एक कुख्यात नशे का कारोबार पुलिस के संरक्षण में ही कर रहा है।

पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में थाने के पीछे, ब्रम्हपुरी के पास, गांधी चौक के पास, महाराज बंध तालाब के किनारे, मठपारा, वीरभद्र नगर, पुजारी नगर, दुलारी नगर, खो खो पारा पुरानी बस्ती, खो खो तालाब के किनारे, टिकरापारा थाना क्षेत्र में संजय नगर, सरजूबांधा तालाब के किनारे, रिंग रोड के किनारे, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड के अंदर, मठपुरैना, भैरव नगर, गोकुल नगर क्षेत्र, संतोषी नगर, शिव नगर, खदान क्षेत्र, दुर्गा पारा। राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में सतबहनिया पारा क्षेत्र, केनाल रोड के किनारे, दुर्गा पारा आर. डी. ए. मैदान, आदर्श नगर हॉटल सफायर के पीछे सहित चंगोराभाठा, भाठागांव, संतोषी नगर, कुशालपुर, अश्वनी नगर, भीम नगर, बैरन बाजार के कई बस्तियों में खुलेआम ड्रग्स, चरस, गांजा, नशीली सिरप, सफेद पुड़िया, नशीली गोलियां, शराब, गांजे का सिगरेट सहित नशे की वस्तुओं का खुलेआम विक्रय हो रहा है।

क्षेत्र के लोगों की शिकायतों के बाद भी नशे के करोबार में संलिप्त लोगों पर दिखावे की कार्यवाही व नशे के बढ़ते व्यापार व पुलिस की भूमिका को लेकर आम जनता में गंभीर नाराजगी है। मैंने भी समय समय पर विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है पर यह कहते हुए खेद है कि कार्यवाही करने के बजाय आपके विभाग के अधिकारियों ने नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को ही संरक्षण देते रहे।

शहर के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोकने के लिए तत्काल, नशे के कारोबारियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान की जरूरत है। मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप इस गंभीर विषय पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, इन सभी नशे के सौदागरों पर कठोरतम कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाला जाए।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, धान और मिलेट्स समेत कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में की गई बड़ी वृद्धि

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

आज केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।

इस निर्णय के बाद 2014-15 में जो धान का समर्थन मूल्य ₹1360 था अब वो 143 रुपये बढ़कर विपणन सत्र 2023-24 में ₹2183 हो गया है। इसके साथ ही उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, मक्के की एमएसपी को 128 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करते हुए कहा है कि अन्नदाताओं के हित में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के समृद्धि और सशक्तिकरण का पथ सुनिश्चित किया है। जिससे अब छ:ग के किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र से ₹23 हजार करोड़ का समर्थन मूल्य (107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से) प्राप्त होगा और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से किसानों को मिलेंगे केवल ₹3300 करोड़ मिलेंगे।