मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने तथा गलत नाम विलोपित करने का समय 15 दिन और बढ़ाया जाए : सुनील सोनी

सांसद सोनी ने पत्रकारों को बताया : बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने तथा गलत नाम को विलोपित करने के कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है

बिना 6/7 नं. फार्म के ही नाम जोड़ने व विलोपित किए जाने पर सांसद सोनी ने सवाल किया : क्या यह जिला निर्वाचन अधिकारी का ‘फार्म भ्रष्टाचार’ है?

भाजपा के सभी पदाधिकारी 21 अगस्त से 31 अगस्त, 2023 तक नाम जुड़वाने तथा गलत नाम विलोपित कराने के लिए जनजागरण अभियान भी चलाएंगे

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने तथा गलत नाम को विलोपित करने के कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए नए नाम जोड़ने तथा गलत नाम विलोपित करने का समय 31 अगस्त के बाद 15 दिन और बढ़ाया जाए। श्री सोनी ने बताया कि भाजपा द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करके अनुरोध किया गया है। श्री सोनी ने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

भाजपा सांसद श्री सोनी ने रविवार को राजधानी के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नाम जोड़ने के लिए तय किए गए बूथ लेवल ऑफिसर कई स्थानों पर हड़ताल पर हैं तथा कई कर्मचारी यूनियन अभी सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर बैठे हैं । बूथ लेवल ऑफिसर अपने बूथ पर नहीं बैठ रहे हैं, इसकी शिकायत भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ के निर्वाचन कार्यालय से की गई थी। इस पर निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी कलेक्टर को आदेश देकर बूथ ऑफिसर को निर्धारित स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया, फिर भी बूथ लेवल ऑफिसर अभी भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहे हैं और अपने निर्धारित स्थान पर बैठ नहीं रहे हैं। श्री सोनी ने हैरानी जताई कि चुनाव जैसी अनिवार्य सेवा के प्रति उदासीनता का परिचय दिया जाना अवांछनीय है लेकिन निर्वाचन आयोग तथा कलेक्टर द्वारा अभी तक किसी भी बूथ लेवल ऑफिसर पर किसी भी प्रकार की कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

भाजपा सांसद श्री सोनी ने ‘फार्म भ्रष्टाचार’ की बात कहते हुए बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर को हर बूथ पर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6 तथा नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 लेकर बैठना है और नागरिकों को यह दोनों फार्म नि:शुल्क देना है किंतु बूथ लेवल ऑफिसर कुछ ही स्थानों पर बैठ रहे हैं जहां पर उनके पास कोई फार्म नहीं है और वह बिना फार्म के ही नाम जोड़ अथवा विलोपित करने का कार्य कर रहे हैं! श्री सोनी ने सवाल किया कि क्या यह जिला निर्वाचन अधिकारी का ‘फार्म भ्रष्टाचार’ है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ तथा जिला निर्वाचन अधिकारी नागरिकों के निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने तथा गलत नाम विलोपित करने के अपने दायित्व के प्रति गंभीर नहीं हैं और मात्र खानापूर्ति की जा रही है। श्री सोनी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन सिस्टम में नाम जोड़ने के कार्य में वेबसाइट या तो नहीं चल रही है, याफिर बहुत स्लो चल रही है। इसकी भी शिकायत की गई है किंतु अभी तक इस पर कोई समाधानकारक पहल नहीं की गई है।

भाजपा सांसद श्री सोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संबंधी कार्य के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन कार्य तो निर्वाचन आयोग को ही करना होगा। इसलिए निर्वाचन आयोग नाम जोड़ने तथा गलत काम को विलोपित करने का कार्य गंभीरता से करे। श्री सोनी ने भाजपा की ओर से नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि सभी वयस्क नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएँ तथा  नियम विरुद्ध मतदाता सूची में नाम जुड़ा हो तो उसकी आपत्ति दर्ज कर नाम विलोपित करने का आवेदन अपने बूथ पर बैठे बूथ लेवल ऑफिसर को दें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भाजपा अपने सभी बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने तथा गलत नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए कार्य कर रही है। श्री सोनी ने कहा कि भाजपा के सभी पदाधिकारी 21 अगस्त से 31 अगस्त, 2023 तक नाम जुड़वाने तथा गलत नाम विलोपित कराने के लिए जनजागरण अभियान भी चलाएंगे।

भाजपा निर्वाचन समिति के डॉ विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में मतदाता सूची में संशोधन, नाम काटने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही हैं । इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित अवधि 31 अगस्त है, मगर पिछले 20 दिनों से  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय ने इस कार्य को लेकर उदासीनता दिखाई है। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन के वर्तमान हालात को देखते हुए भाजपा ने प्रक्रिया में 15 दिनों की बढ़ोत्तरी की मांग की है। साथ ही आयोग से आग्रह भी किया है कि इस कार्य के लिए अतिरिक्त अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि नए युवा मतदाताओं का नाम जुड़ सके और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

इस अवसर पर,पूर्व विधायक नंदे साहू,  प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी  ,विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जेपी चंद्रवंशी भी उपस्थित थे।