‘ग्रामीण क्षेत्र के 16 लाख और शहरी क्षेत्र के 4 लाख आवास यह कहकर रोका कि उसमें ‘प्रधानमंत्री’ शब्द जुड़ा है, इसलिए पूरा पैसा प्रधानमंत्री दें, राजनीतिक ओछेपन की यह पराकाष्ठा है’
भाजपा प्रदेश महामंत्री शर्मा ने पूछा – राजीव मितान क्लब, जिसमें ‘राजीव’ जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्या गांधी परिवार से पैसा आ रहा है, क्या राहुल गांधी पैसा लेकर आ रहे हैं ?
‘मुख्यमंत्री बघेल यह भी बताएँ, अगर राजीव मितान क्लब के लिए पैसा गांधी परिवार से नहीं आ रहा है, तो फिर प्रदेश सरकार किस आधार पर यह कार्यक्रम करा रही है ?’
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
रायपुर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि देश के इतिहास में संभवत: छत्तीसगढ़ इकलौता प्रदेश होगा, जहाँ की प्रदेश सरकार अपनी ओछी राजनीतिक सोच के चलते केवल इसलिए केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को रोक रही है क्योंकि उन योजनाओं में ‘प्रधानमंत्री’ शब्द लिखा है। श्री शर्मा ने 2 सितंबर को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर तीखा हमला बोला है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के 16 लाख और शहरी क्षेत्र के 4 लाख आवास यह कहकर रोक दिया कि उसमें ‘प्रधानमंत्री’ शब्द जुड़ा है, इसलिए इसका पूरा पैसा प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राजनीतिक ओछेपन की यह पराकाष्ठा है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री बघेल से सवाल किया है कि राजीव मितान क्लब, जिसके साथ व्यक्ति विशेष का नाम ‘राजीव’ जुड़ा हुआ है, के लिए जितने पैसे मुख्यमंत्री ने दिए हैं और जिस कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उसका पैसा क्या गांधी परिवार से आ रहा है और क्या राहुल गांधी पैसा लेकर आ रहे हैं ? श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल को प्रदेश को यह भी बताना चाहिए कि अगर राजीव मितान क्लब के लिए पैसा गांधी परिवार से नहीं आ रहा है, तो फिर प्रदेश सरकार किस आधार पर यह कार्यक्रम करा रही है ? अगर गांधी परिवार से पैसा नहीं आ रहा है तो प्रदेश सरकार ने जिस तरह छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा है, क्या उससे यह पैसा आ रहा है ? श्री शर्मा ने कहा कि अगर राजीव मितान क्लब के नाम से इस तरह के काम और कार्यक्रम प्रदेश सरकार करा सकती है तो प्रधानमंत्री आवास के लिए वह गरीबों की चिंता भी प्रदेश सरकार को जरूर करनी चाहिए।
