मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवास रोका उसके बाद भूपेश सरकार ने अपनी आवास योजना शुरू किया, पहला किस्त दे भी दिया – सुशील आनंद शुक्ला

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के असहयोग के कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य के आवासहीनों को आवास उपलब्ध करने वैकल्पित मार्ग चुना जिसमें 7 लाख आवासहीनों को राज्य सरकार ने स्वयं आवास उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ हुआ है। इस यासेजना में 2011 के सर्वे सूची के अलावा राज्य सरकार ने अपने द्वारा कराये गये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 47000 आवासहीनों को भी आवास उपलब्ध करवाने का निर्णय लेकर उन सबको भी आवास बनाने पहली किस्त दे दिया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों को जबरिया रोक रखा है। उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, भाजपा की उसी गरीब विरोधी सोच के कारण भूपेश सरकार ने आवास न्याय योजना शुरू किया हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बार- बार आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवास की स्वीकृति दिया जाये लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग को नही माना तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दम पर गरीबों के लिये योजना शुरू किया। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2011 के सर्वे सूची के आधार पर हो रहा है 10 साल में होने वाले जनगणना के कार्यक्रम होते तो अब तक प्रदेश के कई गरीबों का नाम आर्थिक सर्वेक्षण सूची में जुड़ता और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता लेकिन भाजपा गरीब विरोधी है इसीलिए जनगणना नहीं करवाई है और गरीबों को आवास की योजना से वंचित रखा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि  मोदी सरकार गरीबों के आवास योजना को बंद करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आबंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करने का षडयंत्र कर रही। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुये है। मध्यप्रदेश 30 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है ऐसे में भाजपा नेता मोदी सरकार के नाकामी पर पर्दा डालने झूठे आरोप लगा रहे है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 800 करोड़ के राज्यांश के भुगतान के बाद में राज्य का आबंटन क्यो रद्द हुआ एक भी भजपा सांसद ने केंद्र से पूछने का साहस नहीं दिखाया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रांश और राज्यांश क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार हमेशा अपने अंश को देने कोताही बरतती है।