सीजीक्यूडीसी मोबाइल एप के जरिए स्वयं दर्ज करा सकते हैं जानकारी
समदर्शी न्यूज़ रायपुर
राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया। सर्वेक्षण का कार्य 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के सर्वेक्षण के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ क्वांटीबायबल डाटा आयोग के मोबाइल एप में व्यक्ति खुद अपनी जानकारी डाल कर पंजीयन करा सकता है। यह सीजीक्यूडीसी मोबाइल एप चिप्स द्वारा तैयार किया गया है। एप को प्ले-स्टोर में जाकर डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में चाही गई जानकारी को अपलोड किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सर्वे हेतु पंजीयन के लिए लॉगिन करने के कुछ विकल्प दिए गए है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मुखिया का मोबाइल नम्बर का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में अपने मोबाइल नम्बर से भी व्यक्ति सर्वे के लिए पंजीयन करा सकता है। इसके अलावा चॉइस सेंटर में वेबपोर्टल www.cgqdc.in के जरिए भी गणना के लिए जानकारी दर्ज करायी जा सकती है।
निर्धारित प्रारूप में दर्ज जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगरीय निकाय के लिए नियुक्त सुपरवाइजर्स के पास स्वयं ही फारवर्ड हो जाएगी। उसके बाद सुपरवाइजर आवेदक के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करेगा। उसके बाद डाटा सर्वर में सुरक्षित कर लिया जाएगा और इसी आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सूची तैयारी की जाएगी। आवेदन लेने के पूरी प्रक्रिया 01 सितबंर से 12 अक्टूबर तक चलेगी। ऑनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण तथा सत्यापन का कार्य 01 सितंबर से 12 अक्टूबर, डाटा संग्रहण के बाद ग्राम पंचायतवार, वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील और जोन कार्यालय में 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति 16 नवम्बर तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 30 नवम्बर और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामसभा, नगरीय निकाय क्षेत्र में पीआईसी और एमआईसी द्वारा 20 दिसंबर तक अनुमोदन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य 31 दिसंबर तक किया जाएगा। जनपद और निकाय स्तर के जिला स्तर पर डाटा 14 जनवरी 2022 तक प्रेषित किया जाएगा। राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को 29 जनवरी 2022 तक सौंपा जाएगा।
